पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव खारेज गरिएको र नेसनल असेम्बली विघटन गरिएको नाटकीय घटनापछि यसविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
यसैबीच त्यहाँको निर्वाचन आयोगले तीन महिनाभित्र चुनाव गराउन असम्भव रहेको बताएको छ । हालै गरिएको परिसीमन अर्थात् निर्वाचन क्षेत्रमा अदलबदलका कारण देशमा आमनिर्वाचन गराउन कम्तीमा ६ महिना लाग्नेछ ।
सोमवार प्रधानन्यायाधीश उमर अता बान्दियालले गरेको एक टिप्पणीले पनि इमरान खानको समस्या बढाएको छ । प्रधानन्यायाधीश सहितको बेन्चले संविधानको धारा ५ को उपयोग गरी अविश्वास प्रस्ताव खारेज गर्न नमिल्ने धारणा बेन्चको रहेको बान्दियालले बताए ।
सत्तारूढ दल पाकिस्तान तहरीक ए इन्साफका वकिल बाबर अवानले मुद्दामा बहस गर्दै भने, ‘हामी सदनमा कसैलाई पनि आउनबाट रोक्दैनौं भनी महान्यायाधिवक्ताले अदालतलाई विश्वास दिलाइसक्नुभएको छ । हामीले त्यही गरेका हौं । अब सभामुखले मतदान गराउने निक नगराउने उनको स्वविवेकको कुरा हो ।’
अवानको यस तर्कलाई प्रधानन्यायाधीश बान्दियालले बकवास भने । उनले बताए, ‘तपाईंका जिकिरहरू मुद्दासँग सम्बन्धित छैनन् । न्यायाधीशहरूलाई तपाईंको राजनीतिसँग कुनै मतलब छैन । हामी यहाँ संविधान र नियमका बारेमा सुनुवाइ गर्दैछौं ।’
सर्वोच्च अदालतले सोमवार देखाएको व्यवहार हेर्दा उपसभामुखको कदमलाई उल्ट्याएर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्न आदेश दिने देखिन्छ । त्यस्तो स्थिति आयो भने पाकिस्तानमा जटिलता देखिने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
पाकिस्तानका संविधानविद् तथा पत्रकार मुर्तजा सोलंगीले जियो न्युजलाई बताए, ‘अदालतले अविश्वास प्रस्तावमा मतदानको आदेश दिएमा संसद् बहाली भएको अर्थ लाग्छ । सरकारको हार निश्चित भएकाले ऊ मतदानबाट भाग्न खोजिरहेको छ । अब सेनाले के गर्छ त्यो हेर्नुपर्छ किनकि इमरान खानलाई उसले नै अहिलेसम्म बचाइरहेको हो ।’
