विवादका कारण अड्किएको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया फेरि अघि बढेको छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा दिइसकेको आयोजनाले घरटहरा, फलफलू र बोटबिरुवाको मुआब्जा निर्धारण गर्न सकिरहेको थिएन। आयोजनाले गोरखा र धादिङ दुवैतिर एकैपटक मुआब्जाको दर निर्धारण गरेको हो ।
सरकारले बुढीगण्डकी चाइना कचौपा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) सँगको सम्झौता अन्त्य गरेर आफैंले निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गर्न लागेको हो । स्रोत अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जारी गर्ने साधारण सेयर बिक्रीमार्फत बुढीगण्डकीका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिँदैछ ।
यो बहुआयामिक आयोजनाका लागि तयारी सुरु भएको धेरै भयो, कसले लगानी गर्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा अपेक्षित गतिमा काम अघि बढेको छैन। इन्धनमा प्रति लिटर १० रुपैयाँ कर लगाएर बुढीगण्डकीका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि त्यो रकम सरकारले मुआब्जामै खर्चिनु परेको छ ।