चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको आज शुक्रबारदेखी सुरु हुन लागेको नेपाल भ्रमणमा नेपालले चीनको बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनादेखि पारबाहनसम्मका एजेण्डालाई जोडतोडले उठाउने भएको छ ।
अर्थ, गृह, पर्यटन, कृषि र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी भ्रमणको एजेन्डा तय गरेका छन । अमेरीकाको एमसीसी परियोजनामा भन्दा ठूलो सहयोग यी को भ्रमणका बेला आउने सम्भावना देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयका लागि नेपालले तयार पारेको योजनाबारे छलफल हुँदैछ ।
नेपालले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको पाँच बर्ष भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म बीआरआईअन्तर्गत कस्ता परियोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । नेपाल सरकारले बीआरआई अन्तर्गत सडक निर्माण, स्तरोन्नती, केरूङ काठमाडौं रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन, जलविद्युतको परियोजना प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । तर दुई पक्षीय रूपमै यी आयोजना कहिले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने समझदारी भएको छैन । यो परियोजना कार्यान्वयनमा जाने हो भने एमसीसी भन्दा ठूलो सहयोग नेपालमा आउनेछ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धि सम्झौतामा शनिबार हस्ताक्षर हुने सम्भावना छ ।
२०७६ असोज २५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको भ्रमणका क्रममा पनि नेपाल र चीनवीच यातायात सञ्जालसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, कृषि जलविद्युत, शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा १८ वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर ती सम्झौता र समझदारीलाई अगाडि बढाउन दुवै पक्षबाट प्रभावकारी पहल नभएको बेला यी मुद्दालाई जोडतोडले उठाउनेगरी सरकारी निकायहरुले तीव्र तयारी गरेका छन ।
पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ) परियोजनाबारे चासो दिर्दै आएकी छन । ‘हामीले करिब पाँच वर्षअघि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेपनि धेरै कारणले बीआरआइ परियोजनाले गति लिन सकेको छैन । यसलाई छिटो गन्तव्यमा पुर्याउन हामीले साझा प्रयास गर्नुपर्छ,’ हालै चिनियाँ सञ्चारमाध्यम ग्लोबल टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति भण्डारीले भनेकी थिइन ।
राष्ट्रपति भण्डारीले यो परियोजनालाई नेपालले अगाडि बढाउन चाहेको बताएकाले पनि यो एजेण्डलाई महत्वकासाथ सरकारले उठाउने तयारी गरेको हो । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा उठाउनुपर्ने एजेन्डाबारे अर्थले प्रारम्भिक खाका परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको साढे दुई वर्षअघि सम्पन्न नेपालको राजकीय भ्रमणमा घोषणा भएको ५६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदान सहयोग कार्यान्वयनबारे पनि यो भ्रमणमा कुराकानी हुनेछ ।
२०७६ असोज २५ मा दुई दिने राजकीय भ्रमणमा काठमाडौँ उत्रिएका सीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको औपचारिक भेटवार्तामा उक्त अनुदान सहायता घोषणा गरेका थिए । उक्त अनुदान सहयोग कार्यान्वयनका लागि सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि उक्त सहयोग रकम खर्चिने नेपाल सरकारको सोच अनुसार यो एजेण्डा प्रस्तुत गरिर्दैछ ।
भ्रमणमा नेपालले नेपाली वस्तुको चीनमा सहज पहुँचका लागि आग्रह गर्नेछ । कोरोना महामारीका कारण ठप्प बनेका रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट अझै पनि नेपालले चीनतर्फ सामान निर्यात गर्न सहज परिस्थिति बनेको छैन । त्यसैगरी चीनबाट नेपालतर्फको आयात पनि सहज हुन सकेको छैन । जसका कारण चीनमा व्यापार गर्ने नेपालीले सास्ती बेहोरिरहेका छन् ।
नेपालको चीनतर्फको बढ्दो व्यापार घाटा लगायत आर्थिक विषयमा पनि भ्रमणमा छलफल हुनेछ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा दुई देशबीच केही समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरको तयारी पनि गरिएको छ । एउटा समझदारी पत्र कृषि क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्यसम्बन्धी छ । चीनसँग कुटनीतिक तहका सुल्झाउनुपर्ने विषयहरुको खाका समेत तय गरिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सेवा लम्सालले दुईदेशीय सम्बन्धदेखि व्यापारीक साझेदारीका विषयसम्मका एजेण्डालाई प्रस्तुत गर्नेगरी प्रस्ताव तयार पारिएको बताइन ।