मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा फस्दै गएको छ ।
कोरोनाका कारण सिथिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेनको प्रभावदेखि रेमिट्यान्स गिरावटसम्मको असर परेको छ। जसकारण उपभोक्ताको भान्सासम्म यसले असर गरिरहेको छ ।
जानकारहरुका अनुसार रुस–युक्रेनबिचको द्वन्द्वको असरले हरेक वस्तुहरुको मुल्यवृद्धि भइरहेको देखिएको छ भने डलरको भाउ आकासिदा अर्थतन्त्र थप संकटमा फस्दै गएको छ । निरन्तर बढिरहेको रेमिट्यान्शमा गिरावट आइरहेपनि मुलुकमा बढ्दो परनिर्भरतासँगै आयात बढ्दै जानु र सरकारी खर्चमा समेत सुधार नआउँदा मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त बन्दै गएको विज्ञहरु बताउछन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालका अनुसार रुस र युक्रेनबीचको तनावले नेपालमा पट्रोलियम पदार्थ तथा खाने तेलको मूल्य अझै वृद्धि हुनसक्ने खतरा बढ्दै गएको छ र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई चुनौती थपिदिएको छ ।
सरकारले पट्रोलियम पदार्थ तथा खाने तेलको सहज आपूर्तिको लागि समयमा नै आपूर्ति गरेर भण्डारण गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।
रुस र युक्रेनबीचको तनावलेको असर नेपाली भन्सारमा देखिन थालिसकेको छ । व्यवसायीहरूले खानेतेल उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य करीब ४० प्रतिशतले बढेको बताइसकेका छन ।
उद्योग संगठन मोरङका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उकालो लागिरहेको इन्धनको मूल्य र रुस–युक्रेन युद्धका कारण खानेतेल उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको बताएको छ । उद्योग संगठन मोरङले जनवरी २०२२ मा मुख्य कच्चा पदार्थका रुपमा रहेको क्रुड सोयावीन तेल, क्रुड सनफ्लावर तेल, क्रुड पाम आयल र तोरिको दानाको मूल्य १ हजार ५२५ डलर प्रतिटन रहेकोमा पछिल्लो समय २ हजार १२५ डलर पुगेको उल्लेख गरेको छ । उक्त वृद्धि ३९ दशमलव ३५ प्रतिशत हो ।
खानेतेल उत्पादनका लागि आयात गरिने उक्त कच्चा पदार्थ व्यवसायीले ब्राजिल, अर्जेन्टिना, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, युक्रेन लगायतका देशबाट आयात गर्दै आएका छन । पट्रोलियम पदार्थ तथा खाने तेल लगायत खाद्यान्नको समेत मुल्य बृद्धिलाई रोक्न सरकारले लगाउँदै आएको कर घटाउनु पर्ने पूर्व गभर्नर नेपालले बताउछन ।
उनका अनुसार सरकारले पट्रोलियम पदार्थको खपत घटाएर विद्युतिय खपतमा जोड दिनु पर्छ । नेपालले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ पहिलो सात महीनामा कुल १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको छ ।
सोहि अवधिमा नेपालले जम्मा १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै वस्तु निर्यात गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउछ । यसको अर्थ हो नेपालले गर्ने जम्मा निर्यातको रकमले पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै किन्न पनि पुग्दैन । आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थमध्ये एलपी ग्यासको रकम र परिमाण धेरै रहेको छ । नेपालले चालू आर्थिक वर्षको उक्त अवधिसम्ममा ३४ अर्ब ६९ करोड ४२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ९७ लाख ५५ हजार ८८८ किलोग्राम एलपी जी ग्यास आयात गरेको छ ।
यस्तै, पछिल्लो समय डलरको भाउ आकासिदाँ भुक्तानीमा चाप पर्नुका साथै अमेरिकी डलरको भाउ उच्च हुँदा नेपाली रुपैयाँ हालसम्मकै कमजोर बनिरहेको छ । फागुन ३० गतेको डलर भाउ हेर्दा खरिद मुल्य १२२.२५ छ भने विक्रि मुल्य १२२.८५ मा अडिएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलका अनुसार अमेरिकी अर्थतन्त्र बलियो बन्दै जाँदा डलर महँगो बन्दै गएको हो भने पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्धको असर समेत अमेरिकी डलरको मूल्यमा परेको देखिन्छ ।
अमेरिकी डलरको भाउ उच्च हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने असर विदेशी सामानहरू नेपालीका निम्ति महँगो हुनेछ । नेपालको झन्डै ७० प्रतिशत व्यापार भारतसँग हुनेगर्छ । तर भारतमै पनि भारु सस्तो हुँदा हुने महँगी यता सर्नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । तर डलरको भाउ बढ्दा केही फाइदा पनि हुने गर्दछ ।
डलरको भाउ बढ्दै जाँदा व्यापार घाटामा वृद्धि, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब सृजना हुनुका साथै आयातित समानको मुल्यवृद्धि हुँदै गएको छ । यस्तै यसले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरुलाई समेत आर्थिक बोझ थपेको छ । कोभिडका बेला आयातमा केही गिरावट आएपनि अहिले आयात फेरी बढिरहेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा आयात ११ खर्ब पुगेको छ, आयात बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको छ ।
अत्यधिक आयातका कारण देशको शोधानान्तर स्थिति र विदेशी विनियम सञ्चितिमा असर गरिरहेको छ । असरलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले सुनचाँदीलगायत विलासिताका सामान आयातमा कडाइ गर्न थालिसकेको छ ।
रेमिट्यान्समा पछिल्लो समय गिरावट आउँदा अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पारेको छ । रेमिट्यान्स ५ महिना देखि कम हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको हो । पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला अर्थतन्त्रमा देखिएका पछिल्ला समस्याबाट पार पाउन सरकारले सुक्ष्म अध्ययन गरी योजना बनाउनुपर्छ ।
उनका अनुसार मुल्यवृद्धि धेरै हुन नदिन अत्यवश्यक वस्तुहरुको स्टक बढाउने, पेट्रोलिय पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाउनुपर्छ भने कतिपय अनावश्यक वस्तुको आयात भइरहेकाले त्यस्तो आयातलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको उनी बताउछन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि माघसम्म विप्रेषण आप्रवाहमा ४ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी आई ५ खर्ब ४० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।
गतवर्ष सोही अवधिमा विप्रेषण १० दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ५ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आई ४ अर्ब ५३ करोड कायम भएको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाउछ ।
विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा अझै सुधारको संकेत देखापरेको छैन । यसरी रेमिट्यान्शमा गिरावट आउँदा राजस्वमा समेत असर पार्दै सर्वसाधारणको गुणस्तरीय जीवनमा ह्रास आउने खतरा देखिएको छ भने गरीबी बढ्ने समेत अर्को जोखिम पैदा भएको छ । अर्थतन्त्र सिथिल भइरहेको बेला सरकारी खर्चमा समेत सुधार नआउँदा थप समस्या पैदा भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार बजेटबाहिर गएर रकम माग्ने विगतको प्रवृत्ति डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट कार्यक्रममा रकम खर्च गर्न छाडेर अधिकांश निकाय तथा मन्त्रालयहरूले रू ३ खर्ब १ अर्ब बजेट अहिले अर्थमन्त्रालयसँग मागिरहेका छन । उता पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन ।
चालू आवको फागुन २९ सम्ममा २० दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ, छुट्टाइएको बजेट खर्च नगर्ने तर अतिरिक्त कार्यक्रम तथा योजनामा मन्त्रालयहरुले गैरबजेट माग गर्दा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न जाने खतरा देखिएको छ । अर्थमन्त्रीले बुधबार विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई बोलएर अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा रहेकाले अतिरिक्त बजेट अत्यावश्यक भए मात्रै माग्न निर्देशन दिएका थिए ।
अर्थतन्त्र थप अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै यसैसात प्रधानमन्त्रीले समेत चासो देखाउँदै अर्थमन्त्रीसहित अर्थसचिव, वाणिज्य सचिवलगायतसँग छलफल गरेका थिए । उनले व्यापारघाटा नियन्त्रण गर्न समेत निर्देशन दिएपनि त्यसकाे कुनै प्रभाव परेको देखिन्न । अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा गएपनि अर्थमन्त्री-प्रधानमन्त्री त्यति गम्भीर बनेको देखिदैन ।