एमसिसी कुनै सैन्य सम्झौता नभई सरकारसँग सहमति भएर अघि बढेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बताएका छन् ।
शुक्रबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३ औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘एमसिसी नेपाल सरकारसँग सहमति भएर अघि बढेको हो, यो कुनै सैन्य सम्झौता होइन । राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता पनि होइन । यो सम्झौता विकास साझेदारीको हो ।’
एमसिसी खासगरी नेपालको गरिबी निवारण, बेरोजगारी निवारण, आर्थिक गतिविधि बढाउने, भौतिक पूर्वाधारको बढाउने उद्देश्यले आएको उनको भनाइ छ।
गृहमन्त्री खाँडले विद्युत प्रसारणलाइन बिस्तार गरेर जनताको घरदैलोमा पुर्याउने र बढी भएको विद्युत छिमेकी देशलाई बेच्ने यसको उद्देश्य रहेको बताए ।
‘बिजुलीको तारबाट कुनै पनि देशको सेना आउन सक्दैन । बिजुलीको तारबाट विजुली नै आउँछ’, गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘विगतका दिनमा लोडसेडिङ्ले घर र उद्योग चलाउन असहजता थियो, यो असहजता हटाउन एमसिसी ल्याइएको हो ।’
नेपालमा ठूला आयोजना बन्ने बेलामा जहिले पनि उक्त आयोजनाको विरोधमा एउटा जनमत सृजना गरिने उनले सुनाए ।
