पछिल्लो समय डिजिटल माध्यमबाट हुने भुक्तानीमा नेपालले फड्को मार्दै गएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पनि विद्युतीय कारोबारको सङ्ख्या र परिमाण दुवै बढेको देखाएकाे हो । ठूलो कारोबारका राफसाफका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरजीटीएस) कनेक्ट आईपीएस र मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत पुस मसान्तसम्म ३१ लख ४५ हजार ९५९ पटक कनेक्ट आईपीएसबाट कारोबार भएको छ। आरजीटीएसमार्फत ६४ हजार २५४, मोबाइल बैंकिङमार्फत एक करोड ३५ लाख १८ हजार ९३६ पटक कारोबार भएको छ। वालेटबाट एक करोड ३७ लाख १२ हजार २०६ पटक, क्यूआर कोडबाट १९ लाख १८ हजार ५२६ पटक कारोबार भएको विवरण छ।
कोरोनाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भौतिकरूपमा उपस्थित भएर कारोबार गर्न नपाएपछि आम मानिसले विद्युतीय कारोबारलाई नै प्राथमिकता दिएका कारण आमरूपमा स्थापित हुन पुगेको छ। विद्युतीय कारोबार सहज र सस्तो भएकाले पनि मानिसको आकर्षण बढेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको विवरणानुसार कनेक्ट आइपिसमार्फत हुने कारोबार एक खर्बभन्दा बढीले भएको छ।
२०७७ जेठ मसान्तमा ५१ अर्ब ३० करोड ६० लाख बराबरको कारोबार कनेक्ट आईपीएसमार्फत भएकामा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा एक खर्ब ५८ अर्ब २५ करोड ४० लाख बराबर पुगेको छ। अघिल्लो जेठमा १४ लाख ६४ हजारवटा कारोबार भएकामा २०७८ जेठमा आइपुग्दा त्यो बढेर २१ लाख ६० हजार ६४८ पटक कारोबार भएको छ। सबै क्षेत्रमा सहजरूपमा विद्युतीय कारोबार हुने र स्वीकार्य हुने अवस्था बनेको खण्डमा नगद कारोबारलाई न्यून विन्दुमा झार्न सकिने अवस्था क्रमशः बन्दै गएको छ।
केन्द्रीय बैंकले कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका अतिरिक्त देशका प्रमुख तरकारी बजार, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा क्यूआर कोडको प्रयोगलाई बढावा दिन नियमित अभियान नै चलाएको छ। क्यूआर कोड प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा त्यसले समाजमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। खुद्रा पसल, तरकारी बजार तथा सामान्य व्यवसायमा समेत क्यूआर कोड प्रयोगमा वृद्धि हुँदै आएको छ।
नगदरहित कारोबारलाई बढावा दिँदै जाने केन्द्रीय बैंकको योजना छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यो अभियानलाई महाअभियानको भएको बताउछन् । केन्द्रीय बैंकले आव २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्द्धन वर्षका रूपमा मनाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि चालु आवमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिने लक्ष्य छ ।