२०७९, ७ जेष्ठ शनिबार

एमसीसी अनुमोदनपछि केकस्ता परियोजना कसरी अघि बढ्दैछन ? एमसीए नेपालका प्रमुखको विशेष अन्तरवार्तासहित

एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित भएपछि परियोजनाहरु कसरी अघि बढ्छन भन्ने कैतुहलता बढेको छ ।

एमसीसी सम्झौताले सडक र विद्युत क्षेत्र उल्लेखनिय सुधार ल्याउने धेरैको विश्वास छ ।

एमसीसीसँग भएको अनुदान सहायता सम्झौता अनुमोदन भएसँगै ३१५ किमि लामो विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजना निर्माण पनि सुनिश्चित भएको छ ।

यो सुनिश्चिताले विद्युत् विकास र त्यसको खपत व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुविधा प्राप्त हुने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट (एमसीए)नेपालले कार्यान्वयन गर्ने दुई परियोजनामध्ये चार सय केभी क्षमताको लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौँडा–दमौली–बुटवल प्रसारण लाइन मुख्य हो ।

यो प्रसारण लाइन र अन्तर्गतका सबस्टेसन निर्माण गर्दा विद्युत्को आन्तरिक खपत विस्तार र बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्नका लागि पनि यो परियोजना आवश्यक मानिएको हो । पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो परियोजनाका लागि कुल ३९ करोड ८२ लाख अमेरिकी डलर लगानी हुँदै छ ।

काठमाडौंको लप्सीफेदी सबस्टेसनबाट सुरु हुने यो प्रसारण लाइन पाँच खण्डमा बनाउने योजना एमसीए नेपालको छ । काठमाडौँको उत्तरपूर्वमा पर्ने लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातामाटेसम्म, रातामाटेदेखि पर्ने हेटौँडासम्म, रातामाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म गरी पाँचवटा खण्डमा संरचना बन्नेछन् ।

कुल ३१५ किलोमिटर लामो डबल सर्किट यो प्रसारण लाइनमा आठ सय पचास टावर निर्माण हुनेछन् । एमसीसीकै वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् भने यसबाहेक नेपाल सरकारले थप दुईवटा सबस्टेसन बनाउनेछ । ग्यास इन्सुलेटेड सबस्टेसन रातामाटे, दमौली र बुटवलमा निर्माण हुनेछन् । लप्सीफेदी र हेटौँडाका सबस्टेसन भने यो परियोजना बाहिर नेपाल सरकारले बनाउनेछ ।

एमसीसी सम्झौता सदनबाट पास भएसँग अब केकसरी काम हुँदैछ ? र, परियोजना कसरी बढाइर्दैछ भन्ने सन्दर्भमा आयो खबरका लागि एमसीए नेपालका कार्यकारी प्रमुख खड्गबहादुर विष्ट सँग गरिएको कुराकानीको सम्पातिदत अंश :

एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएपछि अमेरिकाले कसरी हेरिरहेको छ यसलाई ?

एमसीसी सम्झौता सार्वभौम संसदबाट पास भएको छ। राजनीतिक दलहरु बीचको सहमतिबाट यो सम्भव भएको हो। हार जित भन्नुभन्दा पनि बहुमतले यो सम्झौता पारित भएको छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियामा भाग नलिए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सम्झौताको बिरोध गरेको थिएन। त्यसैले संसदको दुई तिहाई बहुमतले सम्झौता अनुमोदन भएको मैले ठानेको छु। यसलाई दलहरुबीच भएको धेरै ठूलो सहमति मान्नुपर्छ। अब एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ठूलो फड्को मारेको अनुभूति हामीले गरेका छौं। विगतमा एमसीसी सम्झौतालाई नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच अनावश्यक विवाद र बहको विषय बनाइएको थियो। देश नै दुई खेमामा विभाजित भएजस्तो स्थिति सिर्जना भयो। जुन दुःखलाग्दो थियो। एक वर्षअघि सम्झौता अनुमोदन हुन पाएको भए परियोजना कार्यान्वयनमा केही प्रगति हासिल भइसकेको हुन्थ्यो।

१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई कसरी लिनुभएको छ ?

संसद सार्वभौम छ। यहाँ भएका निर्णय आफैंमा सार्वभौम हुन्। व्याख्यात्मक घोषणा पनि संसदको सार्वभौम निर्णयको कुरा भयो। त्यहाँबाट अनुमोदन भएका कुरा सबै कानुन सरह नै हुन्छन्। अहिले जुन कुरा व्याख्यात्मक घोषणामा परेका छन् ती कुरा केही महिना अघि नेपाल सरकारले पत्र लेखेर अमेरिकालाई सोधिसकेका कुरा नै हुन्। एमसीसी मुख्यालयले आफ्नो तर्फबाट सम्झौताका विषयमा नेपाल सरकारलाई प्रस्टिकरण पठाएको थियो। अहिले व्याख्यात्मक घोषणामा समेटिएका कुरा त्यही प्रस्टिकरणमा उल्लेख गरिएकै थियो। एमसीसी सम्झौताका हकमा नेपालका दलहरुले आफ्नो ढंगले संसदमार्फत् व्याख्यात्मक घोषणा अनुमोदन गराएका छन्। यसको मतलब एमसीसी सम्झौतालाई हामीले यसरी बुझ्यौँ भनिएको हो। यस्तो गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। यसखालका सम्झौतामा व्याख्यात्मक घोषणा गर्न सकिने कुरालाई भियना कन्भेन्सनले पनि परिकल्पना गरेको छ। अर्को कुरा नेपाली जनतालाई पनि एमसीसीसँगको सम्झौताबारे संसदमार्फत् बुझाउने कोशिश गरिएको हो, किनकी एमसीसी सम्झौताबारे धेरै भ्रम फिँजाइएको थियो।

यसलाई अमेरिकाले मान्छ त ?

मलाई लाग्छ, व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसी मुख्यालयले मान्यता दिन्छ। नेपालको सार्वभौम संसदले गरेको कुरा एमसीसीले मान्नुपर्छ। अमेरिकाले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइसकेको मैले सुनेको छु। एमसीए नेपालको अडिटिङ् नेपालभित्रै हुनेछ। बौद्धिक सम्पत्ति पनि नेपालभित्र नै रहनेछ। एमसीए नेपालकै नाउँमा जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ।

अब एमसीसी परियोजना कसरी अगाडि बढ्नेछन त ?

संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित भएपनि हाम्रासामु केही कठिन काम बाँकी नै छन्। विद्युतीय प्रशारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। जग्गा अधिग्रहण आफैंमा जटिल काम हो, किनकी जग्गा निजी व्यक्तिको अधिकार भित्रको कुरा हो। नेपालमा विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण सबैभन्दा कठिन कामका रुपमा देखिएको छ। हामीले सबस्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिसकेका छौं। तर प्रशारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहण बाँकी छ। ३९२ किलोमिटर प्रशारण लाइन निर्माण गर्दा पालिकाका ९२ वटा वडा पार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति भूभागमा रहेको जग्गाको नापजाँच, कित्ताकाट र दररेट टुंग्याउने काम ठूलो हो। यो चानचुने कुरा होइन। हामीलाई पाँच वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यदि त्यो अवधिभित्र काम भएन भने हामीलाई पैसा निकासा हुनेछैन। अर्को काम भनेको रुख कटानी हो। त्यो सरकारको अधिकार भित्रको कुरा भयो। एमसीसी अन्तर्गतका काम पाँच वर्षभित्र गरिसक्नु पर्ने बाध्यता छ। तर वर्षा मौसममा काम हुन सक्दैन भने प्रशारण लाइन निर्माण हुने डाँडाकाँडामा मोटर जान गाह्रो छ।

 

 


प्रकाशित | २०७८, १६ फाल्गुन सोमबार १५:३५

Leave a Reply

Your email address will not be published.