डिजिटल करेन्सीलाई कानूनी दायरमा ल्याउन सुझाव संलकन थालिएको छ ।
नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले डिजिटल करेन्सीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने गरी सुझाव संकलन भइरहेको उल्लेख गरे ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले राजस्व नीति सम्बन्धि आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समितिले सरकारलाई विविध शीर्षकमा कर सम्बन्धि सुझाव दिदैं आएको जनाएको छ ।
समितिको ७० प्रतिशत भन्दा बढी सुझाव कार्यान्वयनमा आएको उनले बताए । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन प्रयास गर्ने उद्देश्यले यो विषयलाई समावेश गर्ने तयारी गरेको हो ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ लेखा परीक्षक शेषमणि दाहालले नेपालले अवलम्बन गरेको कर नीति पटकरपटक परिवर्तन हुँदा व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा समितिका तर्फबाट सदस्य सचिव भूमिराज शर्मा र पत्रकारका तर्फबाट श्रीधर खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजु प्याकुरेल, राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक मुक्ति अर्यालको सहभागिता रहेको थियो ।
