अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ । आइतवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
मन्त्री कार्कीले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यता अनुसार कुनै पनि सैन्य संगठनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात् गर्दै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको उल्लेख गरे ।
एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश गर्दै मन्त्री कार्कीले संविधानको सर्वोच्चता र सर्वोपरिता भन्दा एमसीसी सम्झौताको कुनै पनि व्यवस्था र सर्त माथि नभएको स्पष्ट पारे । उनले यस सम्झौताको सम्बन्धमा विगतको सरकारले नै संसदमा अनुमोदन गर्नका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्दै विगतमा सरकारले गरेका कुनैपनि निर्णयको पालना गराउनु र निष्कर्षमा पु¥याउने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने भएकाले संसदमा पेश गर्नुपरेको बताए ।
उनले भने, ‘सम्माननीय सभामुख महोदय सन्धी ऐन २०४७ को दफा ४ को व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले मिति २०७५्र्र÷१०्र्र÷२५ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बिच भएको अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्नका लागि संघीय संसदमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृती दिने निर्णय अनुरुप नेपालको संविधानको धारा २७९ (दुई सय उनासी) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्मानित सदन समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुभएको माननीय सदस्यहरुलाई विदितै हुनुपर्दछ । साथै माननीय सदस्यहरुले यस विषयमा अध्ययन गरी विभिन्न समयमा आफ्नो भनाई राख्दै आउनु भएको छ ।
सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्थाको रुपमा रहने भएको हुँदा नेपाल सरकारले विगतमा गरेका कुनैपनि निर्णयको पालना गराउनु र निष्कर्षमा पु¥याउने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने यथार्थलाई मनन गरी नेपालको संविधानको सर्वोच्चता, सर्वोपरिता, सम्झौताको कुनै व्यवस्था र सर्तभन्दा माथि रहेको स्पष्ट हुँदै नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधिनताको अक्षुण, र अउल्लंघनीय रहेको राष्ट्रिय प्रतिवद्धता प्रकट गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यता अनुसार कुनै सैन्य संगठनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात् गर्दै उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिनु हुन म यस सम्मानित सदन समक्ष प्रस्ताव गर्दछु ।’
यस सम्झौता अनुरुप एमसीसीले नेपाल सरकारलाई ४०० केभि क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानमा सडक खण्डहरुको मर्मत, सम्भारका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिए । सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले ५ वर्षभित्र यो सहयोगबाट सञ्चालित आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस सम्झौताले विद्युत प्रसारण लाइनबाट २ करोड ३० लाख तथा सडक मर्मत कार्यबाट १० लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको उनले बताए । परियोजनाबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेपनि उनले बताए ।
साभार : रातोपाटी