नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक विच सानो रकम भुक्तानीमा अन्तर आवद्धता गर्न सकिने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्दे भुक्तानी सम्बन्धी थप नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार तत्कालका लागि यो व्यवस्था अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रणाली संचालक र सेवा प्रदायकहरुबाट संचालित साना मूल्यका भूक्तानी उपकरण तथा सेवा जस्तै मोबाइल बैंकिङ, मोबाइल वालेट, क्यूआर कोडमा लागू हुनेछ । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले अन्तरआवद्धता सेवा दिँदा प्राप्त तथ्यांकको सुरक्षा तथा गोपनियता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएको सेवा प्रवाह गर्दा बाहेक अन्यत्र त्यस्तो तथ्यांकको प्रयोग नगर्न समेत केन्द्रीय बै.कले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
साना मूल्यका भुक्तानी प्रणालीमा आवद्ध अन्य सहभागी संस्था र राष्ट्र बैंकले समय समयमा गर्ने साना मूल्यका भुक्तानी प्रणाली अन्तर्गत पर्ने गरी परिभाषित गरेको कुनै पनि साना भुक्तानी उपकरणमा लागू हुनेछ । त्यसैगरी अनुमतिपत्र प्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाले यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासद्वारा स्थापित प्राविधिक तथा व्यावसायीक मापदण्डहरुको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यस्तो सेवा सञ्चालनका लागि तोकिएको मापदण्ड पालना गर्न नसक्ने भएमा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र सेवा सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, साना मूल्यका भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अन्य कुनै पनि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो भुक्तानी प्रणालीमा पहुँच रोक्ने गरी नियमहरु बनाउन वा प्रविधिको प्रयोगमा रोक लगाउन पाउने छैनन् ।
तर, त्यस्तो पहुँच दिँदा अन्य भुक्तानी प्रणाली वा संस्थाबाट तरलता जोखिम, सञ्चालन जोखिमलगायत प्रणालीगत जोखिम आउने सक्ने देखिएमा वा प्रणालीको सुरक्षामा नकरात्मक प्रभाव पर्ने पर्याप्त आधार देखिएमा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो प्रणालीमा तोकिएको समयसम्मको लागि पहुँचमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले भुक्तानी सेवा प्रदायक, अन्य भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रयोगकर्तालाई अन्य भुक्तानी प्रणालीमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाउन, सहभागी संस्थाबीच विभेद हुने गरी नियम बनाउन वा संस्थाको आकार वा भुक्तानी कारोबारको आधारमा पहुँच रोक्ने काम गर्न समेत राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको छ ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेटलमेन्ट बैंकको रुपमा काम गर्दा गैरबैंक भुक्तानी सेवा सम्बन्धी संस्थालाई भेदभाव गर्न नहुने तथा संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवा अवरुद्ध नहुने गरी आफ्नो संस्थामा सेटलमेन्ट खाता सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशनले गरेको छ ।
