अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना महामारीका कारण पुनः लकडाउन गर्नुपरे मुलुक आर्थिक रुपमा चल्न नसक्ने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्रालयमा निजी क्षेत्रसँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारले लकडाउन नगर्ने स्पष्ट पारे ।
उनले मन्त्रीपरिषद्मा कोरोना महामारी बढ्दै गएको भन्दै बन्दका कुरा उठ्न लागेकाले बैठकमा बन्दको शब्द नै राख्न नहुने पक्षमा आफू रहेको बताए ।
मन्त्री शर्माले कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि सुरक्षाका विधिहरु कडाइका साथ लागू गरेर भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
उनले निजी क्षेत्र र सरकारको प्राथमिकता लकडाउन अथवा बन्द गर्न नहुने पक्षमा रहेकाले कोरोना रोकथामको विकल्प लकडाउन नभएको बताए ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले अहिले अर्थतन्त्रमा नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए । उनले अर्थतन्त्रको बाधक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था रहेको बताए ।
अहिले आफूले नीतिगत परिर्वतन गर्न रोजेको भए पनि विरोध भइरहेको अर्थमन्त्री शर्माले गुनासो गरे । उनले पछिल्लो समय बाहिर हल्ला भएजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र समाप्त नै नभएको बताए ।
नियोजित रुपमा बाहिर अर्थतन्त्र समाप्त भयो भनेर गतल प्रचार गरिएको प्रति मन्त्री शर्माले आपत्ति जनाए । अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले निजी क्षेत्रको हित भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम नगरेको बताए ।
मन्त्री शर्माले सरकारले निजी क्षेत्रका उद्योगहरुमा लगानी बढाउनको लागि स्रोत नचाहिने नीति ल्याए पनि कालो धनलाई प्रोत्साहन भएको भन्दै विरोध भएको बताए । मन्त्री शर्माले भने, “आजको अर्थतन्त्र आज देखिने होइन । आज सरकारले गरेका काम भोलि देखिने हो । हामीले हिजो भएका काम आज देखिँदै छ । हामीले हिजोको सरकारले गरेका कामको परिणाम भोगिरहेका छौं । सरकारले आजको आजै अर्थतन्त्र उलटपुलट गर्न सक्दैन । साना साना काम गर्न सकिएला तर हिजोदेखि बनाएका नीतिहरुले पारेको प्रभावको हामीले जिम्मेवारी लिएर समाधान गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध छौं । अझै बैंकिङ क्षेत्रसँग गहन छलफल गर्नु पर्ने देखिएको छ ।”
अर्थमन्त्री शर्माले अहिले सरकारले तत्काल गर्न नीतिगत व्यवस्थाको विषयमा काम गरिरहेको बताए । उनले सरकारले निजी क्षेत्रका सबै व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने बताए । अहिले सरकारले सञ्चयकोष बनाउने गरी कार्यविधि बनाउँदै गरेको उनले जानकारी दिए ।
सो अवसरमा उद्योगी–व्यवसायीले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाइराख्न सरकार परिवर्तन भए पनि निजी क्षेत्रसँगको सम्झौताको कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो पर्ने वातावरण बनाइन नहुने बताएका थिए ।