भदौं २६, काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संघीय स्वास्थ्य नीतिबारे साझा सहमति गरेर चाँडोभन्दा चाँडो मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
संघीय संरचनाअनुसार स्वास्थ्य नीति बनाउन गठित उच्चस्तरीय समितिअन्तर्गतको स्वास्थ्य नीति परामर्श समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्री पोखरेलले संविधानको मूल पक्षलाई समेटेर स्वास्थ्य नीति बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले प्रादेशिक चुनाव हुनुअघि नै स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा तयार पार्न समितिका सदस्यलाई निर्देशन दिनुभएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति महत्वपूर्ण विषय भएकाले सबैको सहयोगको अपेक्षा गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । “सबै पक्षको सहयोग भए सफल भइन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नयाँ स्वास्थ्य नीति बनाउन गठित उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो कामलाई तीव्रता दिएको छ । आज भएको बैठकमा स्वास्थ्य नीतिमा समेट्ने विषय, समितिले गठन गरेको कार्यदल र दातृ निकायले गर्ने सहयोगमा केन्द्रित थियो । स्वास्थ्यका विषयलाई संघीयतामा लैजान तथा संविधानमा उल्लेखित विषयलाई नीतिगतरुपमै समाविष्ट गर्न गत ५ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।
समितिको कार्यकारी उपाध्यक्षमा पूर्वराजदूत डा महेश मास्के रहनुभएको छ भने सदस्य सचिव स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव रहने प्रावधान छ । स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेल अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले नयाँ संरचना नीति बनाउन नौवटा कार्यदल र एउटा परामर्श समिति गठन गरेपछि आज परामर्श समितिको बैठक बसेको समितिका सदस्य डा शरद वन्तले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले आगामी मंसिरमा हुने केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन अगाडि नै नीतिको पहिलो मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको वन्तले बताउनुभयो । समितिले नीति निर्माणका लागि गोष्ठी र छलफलका साथै इमेल र अनलाइनबाट पनि सुझाव संकलन गर्ने जनाएको छ ।
बैठकमा उच्चस्तरीय समितिका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा महेश मास्के, सदस्य डा बद्रीराज पाण्डे, डा शरद वन्त, डा पुष्पा चौधरीको उपस्थिति रहेको थियो । त्यस्तै बैठकमा परामर्श समितिका डा मदन उपाध्याय, डा रिता थापा, डा रमेशकान्त अधिकारी, डा भरत प्रधान, डा सरोज धिताल, डा अर्जुन कार्की, डा अरुणा उप्रेतीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
