काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता देव गुरुङले राज्यका सबै संयन्त्रहरुमा गतिरोध भइरहने हो भने संकटकाल सिर्जना हुने अवस्था रहेको बताएका छन् । नेता गुरुङले मुलुकमा अहिलेको जस्तै न्यायालय, संसद् तथा राजनीतिक गतिविधिहरुमा ‘डेडलक’ भइरहने हो भने संकटकालको स्थिति सिर्जना हुनसक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
पछिल्लो समयका घटनाक्रमलाई नियाल्दा संसद् विघटनको कुरा, संसदीय मूल्य मान्यतालाई अवहेलना गर्ने कुरा भइरहेकोले देश अस्थिरतातर्फ धकेलिएको बताए । नेता गुरुङले देशलाई स्वतन्त्र र बलवान बनाइराख्न फेरि एकपटक राजनीतिक शक्ति मिल्नुको विकल्प नरहेको समेत बताए ।
नेता गुरुङले नेपालमा अहिले न्यायालयमा भइरहेको अवरोधका कारण सबै शक्तिहरु गतिहीन बनिरहेको र यस्तो अवस्थामा बाह्य शक्तिहरुले नेपाललाई क्रिडास्थल बनाउने बताए । एमसीसी सम्झौता देशको हितविपरीत रहेको पनि उनको भनाइ छ । एमसीसी अमेरिकाको नेपालमा सैन्य शक्ति सञ्चालन गर्ने षड्यन्त्र भएको उनले बताएका छन् ।
नेता गुरुङले भने, ‘एमसीसीको इस्युका बारेमा अहिले बाह्य शक्तिहरु खेल्ने क्रममा दुई, तीन वटा बाटो हेरिरहेका छन् । त्यसमध्येमा पहिलो बाटो उनीहरुको जोडबल कहाँ हो भन्दा, नेपाल एउटा स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा लैजाने जोडबल त्यहाँ हो । स्ट्राटेजी पार्टनरसिप भन्नाले एक प्रकारको सैन्य रणनीति साझेदारी हो । सैन्य रणनीतिका साझेदारीमा लैजाने पश्चिमा शक्तिहरुको जोडबल हो । आईपीएसको अंग बनाउने, सदस्य बनाउने, यो एकप्रकारको सैन्य गठबन्धनमा लैजाने एक प्रकारको प्रयास हो । त्यो प्रयास स्वरुप विगतकालमा कसरी सुरु गरेका हुन्छन्, सायद मौखिक रुपले हुन्छ सहमतिमा जनाएको जस्तो बुझिन्छ ।त्यसले गर्दा अमेरिकाले नेपाल आईपीएसको पार्ट बन्यो भनेर पनि घोषणा गरेको छ । तर तत्काल त्यो बेला पार्टीभित्र स्ट्रङ्ली विरोध गर्यौं । यो सैन्य गठबन्धनमा जाने के हो नेपालको संविधान, नेपालको परराष्ट्रनीति, असंलग्न सिद्धान्त, पञ्चशीलको सिद्धान्त, यी मूल्यमान्यता, भन्दा विपरीत ढंगले जाने
रणनीतिक रूपले नै संसद्, न्यायालय र संविधान निष्क्रिय पार्न चलखेल भइरहेको पनि गुरुङले दाबी गरे । ‘स्ट्राटेजिक रुपले सार्वभौम अधिकार नै खण्डन गरेर सम्झौता गर्नुपर्ने एउटा जाबो सहायतासम्बन्धी सम्झौता लागू गर्न यो किन पैदा भयो त उनको प्रश्न छ ।
आर्थिक सहयोगका नाममा अमेरिकाले सैन्य योजना अघि सारेको आरोप लगाउँदै उनी भन्छन्, ‘यो आर्थिक आवरणमा ल्याएको सैन्य योजना हो । त्यो सैन्य योजना एग्रिमेन्ट गराउन सदनबाट सक्यो भने संविधान निष्क्रिय भयो । सरकार निष्क्रिय हुन्छ । राज्यको संसद् निष्क्रिय हुन्छ । सरकारका प्रमुख अंगहरु निष्क्रिय गराउँछ । अदालत निष्क्रिय गराउँछ, अदालतले मुद्दा लगाउन पाउँदैन । संसद्ले निगरानी गर्न पाउँदैन । सैन्य कसरत गर्न सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्नुपर्छ । त्यसकारणले दोस्रो बाटो यो खोजेको हो । यो पनि डेडलक भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा तेस्रो बाटो पनि मुभ गरिरहेको छ । तेस्रो बाटो भनेको सिस्टम ड्यामेज गराउने, अनमिन र संयुक्त राष्ट्रसंघको आवरणमा बाह्य शक्तिहरुले खेल्ने ग्राउण्ड बनाउने दिशामा जान्छ ।’
त्यस्तै सहमतिमै संसद् बैठक सञ्चालन गुर्नपर्ने पनि नेता गुरुङको भनाइ छ । ‘यदि हामीले बुद्धिमतापूर्ण ढंगले सहमतीय मोडेलको डेमोक्रेसीलाई अवलम्बन गर्न सक्यौँ भने यो सिस्टम रन हुन्छ । कन्टिन्यु रन हुन्छ । पार्लियामेन्ट पनि रन हुन्छ । अदालत पनि रन हुन्छ । राज्यका सबै अंगहरु आफ्नो सीमा कमी कमजोरीका बाबजुद पनि कन्टिन्युली जान्छ । तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ,’ उनले भने ।
साभार : कान्पिुर