काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादनका क्रममा इजलास र त्यसमा मुद्दा तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराबाहेक सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा भएको व्यवस्था संशोधन गरेर गोलाप्रथाबाट इजलास र मुद्दा छान्ने प्रणाली अपनाउने निर्णय गरेको हो ।
७० वर्षे आधुनिक न्यायपालिकाको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध विद्रोह गरेका सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठकले उनको अधिकार कटौती गरेको हो । अब त्यो काम पारदर्शी रुपमा गोलाप्रथाबाट चयन गर्ने व्यवस्था गरेको यो महत्वपूर्ण घटना हो ।
सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीशहरुले तीनवटा नियम र निर्देशिकाको मस्यौदा पारित गरेर मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरमार्फत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासमक्ष पठाएका छन् । उनले हस्ताक्षर गरेको निर्णय र मस्यौदा कानून मन्त्रालयबाट प्रक्रिया पुर्याएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्न केही दिन लाग्नेछ ।
महत्वपूर्ण निर्णय
‘आज हामीले केही महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक निर्णय गरेका छौं । न्याायधीशहरु छानेर इजलास बनाउने र मुद्दा तोकेर इजलासमा पार्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गरेका छौं’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब आउने कुनैपनि प्रधानन्यायाधीशले कम्तीमा पनि गोलाप्रथा प्रणालीलाई असफल बनाउने र फेरी आफ्नै तजबिजीले इजलास र मुद्दा तोक्ने हिम्मत गर्ने छैनन् ।’
माइन्यूटको व्यहोरामा प्रधानन्यायाधीश जबरासमेतको उपस्थितिमा भन्ने विवरण राखिएको छ । तर उनी बैठक कक्षमा प्रवेश गरेका थिएनन् ।
नेपालको संविधानमा प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय प्रशासनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशले नै आफूसहित अरु न्यायाधीशहरुका लागि इजलास र मुद्दा तोक्थे । प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालत नियमावलीमार्फत पाएको यस्तो अधिकार तजबिजी रुपमा प्रयोग हुने भएकाले प्रश्न उठाउन समेत मिल्ने अवस्था हुदैनथ्यो ।
यसअघिका केही र वर्तमान प्रधानन्यायधीशमाथि आफ्ना स्वार्थ र रुचीका मुद्दाको सुनुवाइका लागि आफू अनुकुलको इजलास गठन गर्ने र त्यही इजलासमा मुद्दा तोकेर ‘सेटिङ’ गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । अब भने प्रधानन्यायाधीशले न त छानेर इजलास गठन गर्न सक्नेछन् र न कुनै मुद्दा फलानो इजलासमा नै पर्ने भनी तोक्न सक्नेछन् ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट गोलाप्रथाबारे निर्णय भएको थाहा पाएको केहीबेरमै बिहीबारको प्रदर्शनमा भएको धरपकडबारे नेपाल बार एशोसिएसनले पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले गोलाप्रथा कार्यान्वयनको निर्णयलाई जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा बैठकले गरेको निर्णयसँग तुलना गरे ।
‘त्यतिबेला पनि राजाको अधिकार कटौती भएको थियो, राजा हटेका थिएनन् । पछि संविधानसभाले हटायो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब प्रधानन्यायाधीशलाई बलियो बनाउने र शक्तिको दुरुपयोग गर्न मद्दत गर्ने औजार बनेको पेशी तोक्ने अधिकार कटौती भएको छ । उनी अधिकारविहीन भए । बारले आन्दोलनमार्फत उनलाई विदावारी गर्छ ।’
प्रधानन्यायाधीशबिनाको पूर्ण बैठकबाट भएको निर्णयको आलोचना पनि भएको छ । कतिपय कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीशको राजीनाको माग कमजोर बनाउन असान्दर्भिक अवस्थामा गोलाप्रथाको अवधारणा अघि सारिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । स्वचालित पेशी प्रणालीबारे अध्ययन गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्ट न्यायाधीशहरुले गलत समयमा यस्तो निर्णय गरेको बताए ।
‘हिजो कानून व्यवसायी सहित गोलाप्रथाबारे छलफल गरौं भन्ने प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर भद्र अवज्ञा गरेका न्यायाधीशहरुले आज के उपलब्धी पाएर गोलाप्रथा मान्छौं भन्नुभयो ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टले भने, ‘आज हामीले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा आधारभूत माग हो भनिरहेका छौं । त्यो नभई काममा फर्किदैनौं भनिरहेका छौं । उहाँहरु गोलाप्रथा भए इजलासमा बस्छौं भन्नुहुन्छ । हामी नै नगएपछि कसको बहस सुनेर मुद्दा फैसला गर्नुहुन्छ ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्ट प्रधानन्यायाधीशबिनाकै पूर्ण बैठकको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने बताउछन् । उनका अनुसार, सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा नै प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बस्ने व्यवस्था भएकाले जबराविनाको बैठकमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।
अर्कोतर्फ अहिलेका प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमै बहाल रहेको अवस्थामा संवैधानिक इजलास नै बस्न सक्दैन । उनले भने, ‘त्यसो भन्दा त बरु प्रधानन्यायाधीशलाई एक महिना विदावारी गरेर कामू प्रधानन्यायाधीशको अग्रसरतामा यी काम गरेको भए एउटा सन्देश जान्थ्यो ।’