काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरीब परिवारलाई प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँको दरले ५ अर्ब रुपैयाँ नगद वितरण गर्ने कार्यविधि पारित गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित भएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न कानून मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
कानूनले १ः२ दिनमै कार्यविधि राजपत्रमा पठाउने भएको जनाइएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नगद हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइने स्रोतको जनाएको छ ।
देउवा सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा कोभिड–१९ प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अतिविपन्न गरीब ५ लाख परिवारलाई प्रतिघरपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले निश्चित मापदण्ड बनाई अनुदान प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस्तो अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा २०७८ असोज महिनाभित्र हस्तान्तरण गरिने जनाइएको भएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सकेसम्म दशैंअघि नै गरीब परिवारलाई नगद हस्तान्तरण गर्ने गरी कार्यविधिको मस्यौदामा मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पास हुन ढिलो भएपछि दशैंअघि गरीब परिवारलाई नगद हस्तान्तरण गर्न नसकिएको अर्थ मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
‘दशैंअघि सम्भव नभए असोज महिनासम्म नगद हस्तान्तरण गर्ने तयारी थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पास हुन ढिलो हुँदा त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन,’ अर्थका एक उपसचिवले भने । अर्थ स्रोतका अनुसार कार्यविधिमा स्थानीय तहमार्फत नगद हस्तान्तरण गर्नुअघि सरकारले एउटा निश्चित समय तोकेर सूचना प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तोकिएको समयभित्र विपन्न परिवारका सदस्य सम्बन्धित स्थानीय तहमा गई फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अतिविपन्न परिवार छान्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यसमा ८ वटा मापदण्ड बनाइएको स्रोतले जनाएको छ ।
‘विपन्न परिवार छान्ने काममा सम्बन्धित वडाको वडा कार्यालयलाई जिम्मेवार बनाइएको छ,’ अर्थ स्रोतले भनेको छ ।
कार्यविधिमा स्थानीय तहको सिफारिस र समन्वयमा अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था भएको छ । अर्थका अनुसार ५ लाख अतिविपन्न परिवारलाई प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले नगद हस्तान्तरण गर्दा कम्तीमा ५ अर्ब रुपैयाँ राज्यको व्ययभार थपिने भएको छ ।
कार्यविधिको नाम कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ राखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधिमै प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाको नगद हस्तान्तरण गरिने परिवारको संख्या नै तोकिएको छ ।
तोकिएको संख्याभित्र रहेर सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण गर्ने भएका छन् । ‘तोकिएको परिवार संख्यालाई पुग्ने गरी केन्द्रबाट एकमुष्ट रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा जानेछ । रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले गरीब परिवारलाई बाँड्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ अर्थ स्रोतले भनेको छ ।
देउवा सरकारले भर्खरै मात्र सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्न नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । मापदण्ड राम्रोसँग कार्यान्वयन भएमा कम्तीमा ५ अर्ब रुपैयाँ राज्यको व्ययभार जोगिने अर्थका अनुमान रहेको अर्थका एक सहसचिव बताउँछन् । यसबाट गरीब परिवारलाई बाँड्ने ५ अर्बको स्रोत जोगाउन सजिलो हुने अर्थका अधिकारीले बताएका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।