दसैँमा यात्रा गर्दा यात्रुले गत वर्षभन्दा यो वर्ष २८ प्रतिशत बढी भाँडा तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । दसैँ मनाउन घर जाने यात्रुले गत वर्षभन्दा यो वर्ष २८ प्रतिशत बढी भाँडा तिर्नुपर्ने भएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले २०७८ साल असार २७ गते अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधन यातायात भाँडादर बढाएको थियो ।

बढाएको भाँडादर असार २९ गतेदेखि नै लागू भइसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि र लकडाउनका कारण ग्यारेजमा लामो समयसम्म थन्क्याउनुपर्दा सवारीसाधनको पाटपुर्जामा समस्या आएको जनाउँदै सरकारले भाँडा बढाएको थियो । अब, दसैँमा उपत्यकाबाट घर जाने यात्रुहरूले सोही भाडादरअनुसार रकम तिरेर घर जानुपर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भदौ २७ गते बढाएको २८ प्रतिशत भाँडादर लागू भइसकेकाले दसैँमा सोही भाँडादर लागू हुने सिटौलाको भनाइ छ । उनले सरकारले तोकेभन्दा बढी भाँडा लिन नमिल्ने र महासंघले त्यस्तो काम नगर्ने बताए । भने, ‘हामी सरकारले तोकेको भाँडादरमै दसैँमा यात्रु ओसार्छौँ । तोकिएभन्दा बढी भाँडा लिन मिल्दैन ।’

सरकारले मालबाहक सवारी साधनको भाँडादर पनि बढाएको थियो । पहाडमा यस्ता सवारीसाधनको भाँडादर २० प्रतिशत र तराईमा २६ प्रतिशतले बढाइएको थियो । मालवाहक सवारीसाधनमा बढेको भाँडादर भदौ २९ गतेबाटै लागू भइसकेको छ ।

यात्रुले उपत्यका छाडेर दसैँ मनाउन घर जाँदा चार प्रकारका सवारी अनुसार फरक–फरक भाँडा तिनुपर्ने महासचिव सिटौलाले जानकारी दिए । ‘अहिले नेपालमा सामान्य, डिलक्स, सुपर डिलक्स र एसी गरेर चार प्रकारका यात्रुवाहक सवारीसाधन छन्,’ उनले भने, ‘ती सवारीसाधनको स्तरअनुसार २०र२० प्रतिशत भाडा महँगिँदै जान्छ ।’

भाँडा समायोजन गर्नुपर्ने

संघीय सरकारले भदौ २७ गते राष्ट्रिय राजमार्गमा चल्ने अन्तरप्रदेश सवारीको भाँडादर समायोजन गरेको थियो । प्रदेशभित्र चल्ने सवारीसाधनको भाडादर समायोजन अधिकार सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई नै दिइएको छ । सोहीअनुसार प्रदेश १ ले प्रदेशभित्र भाडा समायोजन गरिसकेको छ । प्रदेशले यात्रुबाहक सवारीसाधनको भाडादर २२ प्रतिशतसम्म बढाएको छ ।

यसबाहेक अन्य प्रदेशले भाँडादर समायोजन गरेका छैनन् । ती सबै प्रदेशहरूले दसैँअगावै भाँडा समायोजन गर्नुपर्ने यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन् । संघीय सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गमा भाडादर तोकेपछि अन्य प्रदेशमा फरक–फरक भाँडादर कायम हुँदा व्यवसायी र यात्रु झुक्किने भएकाले सबै प्रदेशले छिटो भाँडादर समायोजन गर्नुपर्ने महासंघ बताउँछ ।