बिहारसँग पारस्परिक मौसमी विद्युत आदान-प्रदान गर्न प्रस्ताव

२७ भाद्र २०७८, आईतवार १२:५०

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्खामा नेपालमा खपत गरी बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्न र हिउँदमा नपुग्ने विद्युत आयातका लागि भारतको बिहार राज्यसँग पारस्परिक मौसमी विद्युत आदान-प्रदानका प्रस्ताव गरेको छ ।

प्राधिकरणले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र अन्य निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट वर्खामा उत्पादित विद्युत देशभित्र खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आएपछि बिहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनी लिसँग पारस्परिक मौसमी विद्युत आदान(प्रदानको प्रस्ताव गरेको हो । नेपाल र भारतबीच सन् १९७१ देखि विद्युत् आदान-प्रदान हुँदै आएको छ ।

वर्खाका ६ महिना नेपालबाट विद्युत बिहार पठाउने र हिउँदका ६ महिना उताबाट ल्याउने गरी पारस्परिक विद्युत आदान-प्रदानको प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

‘बर्खाका महिनामा २४ सै घण्टा २ सय मेगावाट एवं राति ११ बजेबाट बिहान ६ बजेसम्म थप विद्युत् दिन सकिने र हिउँदमा उताबाट ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ, वर्खामा यताबाट पठाएको र हिउँदमा उताबाट ल्याएको परिमाणबीच फरक परेमा उपयुक्त विधिमार्फत विद्युत्को मूल्य तय गरिने छ’ घिसिङले भने,’यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएमा वर्षामा हाम्रोमा बढी भएको विद्युत् भारत पठाउन सकिन्छ भने अझै केही वर्ष हामीलाई हिउँदमा अपुग भारतबाट ल्याउन सकिन्छ,यदि पारस्पारिक विद्युत आदान प्रदानको यो मोडेल कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएमा दुई मुलुकबीच विद्युत कारोबारको कोशेढुंगा हुने छ, यसमा भारतीय पक्षको जवाफ सकारात्मक पाएका छौं, केही दिनभित्रमा यस बारेमा ठोस निर्णय आउने विश्वास छ ।’

घिसिङकाअनुसार यस वर्षको बाँकी ३ महिनामा नेपालमा खपत गरेर बढी हुने करिव ७० करोड युनिट र अर्को वर्ष ३ अर्ब ७९ करोड युनिट ऊर्जा बिहारलाई दिन सकिने छ । हिउँदयाममा त्यतिनै बराबरको विद्युत आयात गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा वर्खामा खेर जाने विद्युतको उच्चतम् प्रयोग हुने छ ।

अहिले बिहारसँग जोडिएका ३३ र १३२ केभीका प्रसारण लाइन पूर्वाधारबाट ३७१ मेगावाटसम्म विद्युत आदान प्रदान गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणले कटैया, रक्सौल, ढल्केबर-मुजफ्फरपुर, रामनगर विन्दुबाट २४सै घण्टा विद्युत् नर्थ बिहार पावर डिष्ट्रिब्यूसन कम्पनी लिलाई उपलब्ध गराउन सकिने जानकारी गराएको छ ।

साथै, राति ११ बजेबाट बिहान ६ बजेसम्म थप विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने छ । यसबाट सञ्चालमा रहेका दुई मुलुकबीच जोड्ने प्रसारण पूर्वाधारको समेत उपभोग हुने छ ।