काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतीय चुल्होमार्फत विस्थापनका लागि सरकारले योजना बनाएमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको छ । खाना पकाउने ग्यासमा धान्नै नसक्ने गरी घाटा बढ्दै गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले चाहेमा ग्यासमा दिँदै आइएको अनुदान इन्डक्सन चुल्होमा सारेर आवश्यक अनुदानका लागि आर्थिक सहयोग गर्न निगम तयार भएको हो ।
ग्यसमा अनुदानमा जाने रकम रोकेर प्राधिकरणलाई इन्क्सन प्रवर्द्धनमा वर्षमा निश्चित प्रतिशत रकम नियमबाट उपलब्ध गराउन आफूहरु तयार रहेको निगमका एक अधिकारी बताए ।
निगम व्यापारिक संस्था भएपनि विद्युत्को प्रशस्त उपलब्धतासँगै ग्यासका लागि बाहिरिने रकम रोक्न उक्त विषयमा छलफल थालिएको अधिकारीहरु बताउँछन् । भारतीय आयाल कर्पोरेसनबाट सेप्टेम्बर एकमा प्राप्त नयाँ मूल्य सूचीअनुसार निगमलाई एक सिलिण्डर ग्यासमा ४९५ रुपैयाँ ३४ पैसा घाटा छ ।
प्रत्येक सिलिण्डरमा रहेको घाटा पूर्ति गर्न निगमलले मासिक डेढ अर्ब रुपैयाँ अनुदानका लागि तिर्न परेपछि ग्यासको प्रयोग निरुत्साहित गर्न ग्यासको अनुदान इन्डक्सनमा दिन सकिने अवस्थामा पुगेको निगम स्रोतले बतायो ।
निगमले इन्डक्सन किनिदिने वा इन्डक्सनमा अनुदानका लागि उर्जा मन्त्रालय वा विद्युत् प्राधिकरणलाई रकम नै सहयोग गर्न निगम तयार भएको हो ।
पेट्रोलको मूल्यमा दबाव
भदौ ७ गतेको मूल्य समायोजनपछि काठमाडौ उपत्यकामा एक सिलिण्डर खाना पकाउने ग्यासको मूल्य एक हजार ४५० रुपैयाँ कायम भएको छ । जसमा निगमले उपभोक्तालाई प्रतिसिलिण्डर ४९५ रुपैयाँ ३४ पैसा अनुदान दिन परिरहेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय बताउँछन् ।
मासिक ४२ हजार मेट्रिकटन खाना पकाउने ग्यासको खपत रहेको र त्यसका लागि कुल सिलिन्डर संख्या २८ लाख भन्दा धेरै हुने उनले बताए ।
हरेक सिलिण्डरको घाटा अनुदानमा निगमले ब्यहोर्न पर्दा मासिक झण्डै डेढ अर्व विदेशिएको उनले बताए । अहिले डिजेलको मूल्य नाफा घाटा बराबर रहेपनि ग्यासको अत्यधिक घाटाका कारण पेट्रोल र डिजेलको भाउ बढाउन निगम बाध्य भएको छ,’ उपाध्यायले भने ।
सरकारले उपयुक्त संयोजन गरे ग्यासको घाटाबाट बच्दै उपभोक्तालाई विद्युत्मा बानी पार्ने उपयुक्त समय आएको उनले बताए ।