काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले कन्सुलर सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारसँग यसै सातादेखि सहकार्य गर्दैछ । अध्ययन र श्रमलगायत विभिन्न पेशा तथा व्यवसायमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकसँग जोडिएका घटना र समस्याको छिटोछरितो तथा सरल रुपमा सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले कन्सुलर सेवा विभागले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य अघि बढाउन लागेको हो ।
विदेशमा अलपत्र परेका, उपचार गर्न आवश्यक भएका, शव ल्याउनुपर्ने अवस्थाका, क्षतिपूर्ति, मुद्दा लड्ने काम र खोजतलासलगायत सम्पूर्ण कन्सुलरसम्बन्धी ठीक ढङ्गले अघि बढाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक धनबहादुर वलीले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विदेशमा लाखौँको सङ्ख्यामा अध्ययन, रोजगारीलगायत विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहेकालाई कुनै समस्या परेका खण्डमा रहे बसेकै ठाउँबाट निवेदन दिन सकिने सुविधासहित विभागले यही भदौ २५ गतेदेखि सेवा सुरु गर्दैछ ।
विभागले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्ने क्रममा काठमाडौँबाटै यो सेवा प्रारम्भ गर्ने छ । विदेशमा स्थानीय कानुनअनुसार आवश्यक कागजात तयार गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले तयार गर्ने क्रममा कमजोरी र त्रुटि नहोस् भन्नका लागि सम्पर्कः सञ्चार स्थापित गरी सहकार्य अत्यावश्यक भएको जानकारी दिइएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई परेको समस्या समाधान गर्न कागजपत्र जुटाउन सहजताका लागि हरेक स्थानीयवासीलाई अनलाइन प्रणालीमा जोड्ने तयारी भइरहेको उनले स्पष्ट पारे । सूचना प्रविधिका आधारमा संयन्त्र विकास गरी स्थानीय निकायले विदेशमा समस्यामा परेका नागरिकका कागजातको प्रगति, अनुगमन र सेवामा ढिलाइ भएमा अनुरोध गरेर पठाउन सक्ने सहितको सेवा प्रदान हुनेछ ।
स्थानीय सरकारले विवाह, जन्मदर्ता, नाता प्रमाणितलगायत सबै कागजात जारी गर्ने र कन्सुलर विभागका कुनै पनि शाखा, एकाइ स्थानीय तहमा नरहेकाले सहकार्यको आवश्यकता खड्किएको हो । कोरोना र बजेटलगायत कारण एकैसाथ ७५३ स्थानीय तहमा पुग्न कठिन भएकाले अर्को वर्ष सबै तहमा पुग्ने लक्ष्य बनाइएको विभागले जनाएको छ । यस वर्ष भने सबैभन्दा धेरै विदेश जाने जिल्ला र स्थानीय तह पहिचान गरिएका पालिकासँग सहकार्य गर्ने योजना विभागले बनाएको छ ।
कानुनी र संरचनागत हिसाबमा केन्द्रीय तहबाट स्थानीय तहमा जान लागेकाले सहकार्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सङ्गठनात्मक संरचनाले निर्देशन र नियन्त्रण नगर्ने भए पनि जनतालाई घरदैलामै प्रविधिका माध्यमबाट सेवा पुर्याउने काम स्थानीय तहले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्ने विभागले विश्वास लिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागको संयन्त्रसँगै सहकार्य गर्ने भएकाले सहज हुन्छ भन्नेमा आशावादी रहेको विभागले जनाएको छ । भौतिक सुविधा उपलब्धता, इन्टरनेट, विद्युत्, जनशक्ति, ग्रहण गर्नेजस्ता केही चुनौती आउन सक्ने आकलन गरिएको छ ।