काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभामा रिक्त रहेका विषयगत ४ वटा समितिका सभापति पद अझै पूर्ति हुन सकेको छैन । मिनी संसदको रुपमा चिनिएको समितिका सभापति नै नहुँदा सरकारले गरेका कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन गरेर सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने काम प्रभावित भएको छ ।
अघिल्लो सरकारकै पालामा प्रदेशसभाका तीन समिति सभापतिविहीन भएका थिए । हाल कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा डिल्लीबहादुर चौधरी सामेल भएपछि उनले नेतृत्व गर्दै आएको सार्वजनिक लेखा समिति पनि नेतृत्वविहीन भएको छ ।
सभापति नै नभएपछि समितिका गतिविधि शून्यजस्तै रहेको प्रदेशसभा सदस्यहरु बताउँछन् ।
अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पद खाली रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयको वेबसाईटमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीको नाम नहटाए पनि अन्य तीन समितिका सभापतिहरुको नाम हटाएर प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १५० ९२० को खण्ड ९ख० बमोजिम रिक्त रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
