घनश्यामको उद्घोष १० बुँदे लागू भएन भने पार्टी विभाजन अपरिहार्य बन्छ

६ भाद्र २०७८, आईतवार १२:५९

काठमाडौं । आठ महिना लामो मतभेद र अन्तरसंघर्षपछि २ भदौदेखि नेकपा एमाले विभाजन वैधानिक प्रक्रियामा गएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा छ ।

तर नयाँ दल दर्ता गराइरहँदा माधव नेपालले आफ्नै समूहका प्रभावशाली नेताहरुको साथ पाउन सकेनन् । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सात पदाधिकारी सहित ९ स्थायी कमिटीका नेताहरू फेरि पनि पार्टी एकता जोगाउन अभियानमै लागेका छन् । तिनै मध्येका एक नेता हुन्, उपमहासचि घनश्याम भुसाल ।

मुलुकको भू-राजनीतिक अवस्थाका कारण प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता रहेकाले एमाले एकताकै पक्षमा अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामी जस्तो भू-राजनीतिमा छौं, आफ्नो मामिलामा आफैंले निर्णय गर्न सक्ने सामर्थ्य आर्जिनु धेरै ठूलो हो । त्यसका निम्ति पनि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु एकताबद्ध हुनुपर्छ, बलिया हुनुपर्छ ।’

एमालेको एकता अझै पनि ओलीकै निर्णयमा भर पर्ने बताउने भुसाल १० बुँदे कार्यान्वयन नभए विभाजन अपरिहार्य देख्छन् । ‘सँगै बस्ने वातावरण बनाउन, १० बुँदे सहमति गरेका थियौं । त्यो सहमति लागू हुँदै भएन भने विभाजन अपरिहार्य बनिदिन्छ’, उनी भन्छन् । तर पार्टी विभाजन गर्न व्यवस्थित रुपमा लागेको अध्यक्ष ओली र एमाले एउटै नभएको भुसालको तर्क छ ।

माधव नेपालले पनि पार्टी विभाजन गर्न अलिक हतार गरेको बताउने उनी एकता जोगाउने चिन्तामा एमालेभित्र पक्ष र विपक्ष नरहेको पनि बताउँछन् ।

प्रस्तुत छ, भूसालसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

एकता भनेर हिड्नुभयो, तर अहिले तपाईहरूलाई ए-कता ! भन्नुपर्ने अवस्था आयो है ?

यो करमेड ओलीसँगको व्यक्तिगत रिसिइबी होइन । हाम्रो विरोध त पार्टीको विधि, विधानलाई उल्लघन गर्ने प्रवृत्तिहरु, कदमहरु र संस्कारको हो । त्यसअर्थमा, कमरेड ओली गैर-जिम्मवार हुनुभयो भनेर अरु गैर-जिम्मेवार हुन मिल्दैन ।
एकताको कुरा त्यसै गरेका होइनौं । शक्तिको अभ्यास गरौं भनेर एकताको झण्डा उठाएको होइन । पटकपटक भनेको छु- हामी जस्तो भू-राजनीतिमा छौं, आफ्नो मामिलामा आफैंले निर्णय गर्न सक्ने सामथ्र्य आर्जिनु धेरै ठूलो हो । आजसम्म जुन अस्थिरता भए, त्यसका पछाडि भूराजनीतिक दबाबहरू छन् । त्यसैले देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु एकताबद्ध हुनुपर्छ, बलिया हुनुपर्छ ।

मानिसहरू ‘राजा विना मुलुक जोगिँदैन’ पनि भन्थे । तर हामीले गणतन्त्रले मुलुक जोगाउँछ भन्ने स्थापित गरेर आएका छौं, त्यसलाई अझ बलियो बनाउन जरुरी छ । हामीले एमाले ठूलो होला, सरकारमा जाला र शक्तिको अभ्यास गरौंला भनेर मात्र एकताको एजेण्डा उठाएका होइनौं । यसका पछाडि अरू धेरै कुरा छन् । एउटा राष्ट्रका रुपमा बाँच्ने नेपालको आकांक्षा जोडिएको छ ।

ओली कमरेडका गतिविधि, गलत आकांक्षा र गलत अभ्यासले पार्टीमाथि यत्रो संकट आयो । यतिखेर हाम्रा लागि यसो हेर्दा ओलीजीले नेतृत्व गरेको पार्टी छोड्दा भयो नि ! भन्ने सजिलो उपाय छ । तर, त्यसरी पनि मुलुक र पार्टी बलियो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना सम्बोधन हुँदैन ।

हो, कमरेड ओलीका एकपछि अर्को तमाम हर्कत गलत छन् । पार्टीलाई, त्यसमार्फत् संसद्, त्यसमार्फत् संविधान र त्यसमार्फत् हाम्रो राष्ट्रिय जीवन शक्तिलाई कमजोर पार्नेर् उहाँ (ओली) कै गतिविधि हुन् । तर, नेकपा एमाले र यसले मुलुकको राजनीतिक-लोकतान्त्रिक स्थिरता, संविधान र श्रमजिवी वर्गको पक्षमा लिएका अडान, उनीहरुमा जगाएको आशा सबैलाई हेरेर हामीले पार्टी एकता बचाउनपर्छ ।

कमरेड ओलीका आकांक्षा, कदम वा स्वयंम् कमरेड ओली र नेकपा एमाले फरक हुन् । ओली कमरेडका गलत कदमहरुको विरोध गर्दै हिजै हराउनुपथ्र्यो, भएन । आज पराजित गर्नुपर्छ । आज भएन भने भोलि र भोलि भएन भने पर्सि पराजित गर्नुपर्छ । तर, नेकपा एमाले बचाउनुपर्छ । आजसम्म हामी सफल भा’छैनौं भने पनि यसको औचित्य बाँकी छ ।

पार्टी बचाउनुपर्छ भन्दाभन्दै एमाले त फुटिसक्यो होइन र ?

अझ अगाडि जानुहुन्छ भने ५ पुस २०७७ मै पार्टी साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का रुपमा विभाजन भएको थियो । कानूनी रुपमा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिसकेपछि पनि फागुुन २८ गते कमरेड ओलीले आफ्ना केही मान्छेहरु जम्मा गरेर यही हो पार्टी भन्नुभयो । त्यसदिन नै ‘भर्चुअल्ली’ पार्टी विभाजन गर्नुभएको हो ।

संसद् पुनर्स्थापना भइसकेको थियो । उहाँ राजनीतिक हिसाबले सरकार चलाउन असफल भइसक्नुभएको थियो । पार्टी विभाजनको जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्थ्यो । तर, सरकार चलाउन असफतापछि पनि उहाँ (ओली) ले एमालेलाई कब्जा गर्ने कोसिस गर्नुभयो । त्यो भनेको पार्टी विभाजन गर्ने कुरा थियो । त्यसका लागि पटक-पटक कारबाहीका श्रृखला चलाउनुभयो । यसबाट आजित भएर कतिपय साथीहरु (माधव निकट नेताहरु) अलि हतारिनुभयो ।

यो व्यक्तिगत रुपमा लिने कुरा होइन । धेरै साथीहरुले ‘तँ कति लड्छस्, कति विरोध गर्छस्’ भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ । हो, म लामै समयदेखि कमरेड ओलीका प्रवृत्तिहरुको विरोध गर्दै आएको छु । तर, मैले बुझेको के हो भने यो सारा विरोध मेरो व्यक्तिगत रिसिइबी होइन । यो सामूहिक कुरा हो, क्रान्तिको कुरा हो, पार्टीको कुरा हो ।

यसर्थ, यो सार्वजनिक कुरा हो । मैले सार्वजनिक दायित्व अन्तरगत नै विरोध गरेको हुँ । मैले सार्वजनिक काम गर्दैछु भने आत्तिने वा बढी उत्ताउलिने गर्नु गलत हुन्छ । अक्रोशमा आएर वा छिटो निष्कर्ष निकालेर मैले कुनै निर्णय गर्न हुँदैन भन्ने लाग्छ । यसअर्थमा साथीहरुले जे निष्कर्ष निकाल्नुभयो, त्यो अलि छिटो भयो भन्ने लाग्छ ।

यद्यपि, कमरेड ओलीले ‘बैठक नबस्ने, अल्पमतको बैठकमा नजाने, कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको संसद छ, त्यो विघटन गर्ने, पार्टीसँग कुरा नगर्ने, सरकारमा बस्दा पनि आफ्ना केबल आफ्ना गुटका बाहेक अरु कोही मान्छेलाई राजकीय मामला र पार्टीका काममा संलग्न हुन नदिने आदि’ जे गर्नुभयो, एमाले र माओवादी ब्यूँतियो भनेर अदालत भनेपछि २८ फागुनमा केही मान्छेहरुको बैठक बसेर त्यसलाई पार्टी भन्ने हेर्कत हेर्दा जो-सुकैलाई पनि उत्तेजना लाग्ने, आक्रोश हुनु स्वभाविकै हो ।

तर, फेरि पनि म भन्छु, यो करमेड ओलीसँगको व्यक्तिगत रिसिइबी होइन । हाम्रो विरोध त पार्टीको विधि, विधानलाई उल्लघन गर्ने प्रवृत्तिहरु, कदमहरु र संस्कारकोे हो । त्यसअर्थमा, हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ । कमरेड ओली गैर-जिम्मवार हुनुभयो भनेर अरु गैर-जिम्मेवार हुन मिल्दैन ।

उसो भए अहिले नयाँ पार्टी बनाउने निर्णय गैरजिम्मेवार भयो भने हो ?

यसलाई तुलनात्मक रुपमा हेर्छु । कमरेड ओलीको व्यवहारलाई मात्रै हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि सभ्य मान्छले सँगै बस्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न स्वभाविक देख्छु । तर, यो प्रश्न व्यक्तिको होइन । व्यक्तिगत रुपमा ओलीका व्यवहारबाट को आक्रोसित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न होइन । यो त मुलुकको प्रश्न हो, हाम्रो जस्तो भू-राजनीतिक संवेदनशीलता भएको मुलुकको महत्वपूर्ण पार्टीको विभाजनको सन्दर्भमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ । अझै जिम्मेवारी बोधका साथ लाग्नुपर्छ ।

यसअर्थमा साथीहरुले छिटो निष्कर्ष निकाल्नुभयो भनेको हुँ ।

माधव नेपालले लगातार भन्दै आउनु भएको छ- ओली सुध्रिनुहुन्न । आज तपाईंहरु पनि त्यही भनिरहनुभएको छ । तर, पार्टी निर्माणको अन्तिम समयमा उहाँलाई साथ नदिनु धोका भएन र ?

सामाजिक सञ्जालमा गरिएका टिप्पणीहरुको उत्तर दिन्नँ भनेको छु । माधव कमरेडले ‘घनश्याम भुसालले धोका दिनुभयो’ भन्नुभयो भने यस विषयको उत्तर दिनेछु । किनकि यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा मैले एक पटक पनि माधव कमरेडलाई उचालेको भन्ने पुष्टि हुने काम गरेको छैन । चैतको ४-५ गते राष्ट्रिय भेलाबाट जे निर्णय गर्‍यौं, त्यो निर्णय प्रक्रियामा म सामेल छु । र, त्यहाँदेखि आजसम्म म एउटै कुरा भन्दैछु- ओलीका रिसले पार्टी फुटाउनु हुँदैन ।

निर्णयका हिसाबले पनि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट १० बुँदे कार्यान्वयन गर्ने भनेका छौं । व्यक्तिगत रुपमा ‘को कहाँ गएर के भने’ त्यो मैले भन्न सक्दिनँ, माधव कमरेडले नै भन्नुहोला । तर, संस्थागत रुपमा १० बुँदे लागू गर्ने र पार्टी एकतावद्ध बनाउने हो ।

अँ, ओलीजीले यहाँ बस्दै दिनुभएन, प्रक्रियागत रुपले सबैले आफ्ना कुरा राख्ने स्थिति पनि भएन भने सोच्ने कुरा हो भनेर साथीहरुले भन्नु स्वभाविक हो । त्यसका लागि (सँगै बस्ने वातावरण बनाउन) १० बुँदे सहमति गरेका थियौं । त्यो सहमति लागू हुँदै भएन भने विभाजन अपरिहार्य बनिदिन्छ । म विभाजनको पक्षमा लागौंला वा नलागौंला एउटा विषय हो, तर विभाजन अपरिहार्य बन्छ । किनभने, १० बुँदे उहाँले नै कवुल गरेको हो । त्यो लागू हुन्छ कि हुन्न भनेर अझै छलफल गर्नुपर्थ्यो भन्ने मात्र मेरो कुरा हो ।

जस्तो- हामीले अहिले भनेका छौं, १० बुँदे लागू गर्नुस् । १० बुँदे साच्चै लागू गर्नु भएन भने तपाईहरु अर्थात् ओलीजीसँग रहन सक्दैनौं ।

तपाईंहरु (स्थायी कमिटीका नौ नेता) माधव नेपालको नयाँ पार्टीमा जानु भएन, १० बुँदे कार्यान्वयमा पनि आशंका गर्नुहुन्छ । कहिलेसम्म अलमलमा बस्नुहुन्छ ?

कमरेड ओलीले जतिखेर आफूलाई अप्ठ्यारो महसुस गर्नुहुन्छ, एउटा सम्झौता गर्नुहुन्छ । सम्झौता भनेको त लिनेदिने हो । ओलीजीले जस्तोसुकै अप्ठ्यारो बेला सम्झौता गरेको होस्- लिने चाहिँ लिनुहुन्छ, दिने चाहिँ दिनुहुन्न भन्ने स्थापित जस्तै छ । कमरेड बामदेवसँग गरिएका सम्झौताहरु, कमरेड प्रचण्डसँग गरिएका सम्झौताहरु, कमरेड झलनाथसँग गरिएका सम्झौताहरु वा माधव नेपालसँग गरिएका सम्झौताहरु मात्र होइन, । म आफैं अगाडि लागेर भएका सहमति र सम्झौताहरु उहाँले उल्लंघन गर्नु भएको छ, यो साँचो हो ।

 

तर, मेरो कोण के हो भने १० बुँदे एक्लै करमेड ओलीसँग गरिएको सहमति होइन । कार्यदलले संस्थागत रुपमा निष्कर्ष निकालेको हो । त्यसको कार्यान्वयन बाँकी छ । कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर नै उहाँले बार्दलीको भाषण गर्नुभयो र परिस्थितिलाई अन्तै लिएर जानुभयो ।

जब कुनै सम्झौता लागू गर्नुपर्ने समय हुन्छ, त्यतिखेर परिस्थितिलाई उत्तेजक बनाउन अनेक गर्नुहुन्छ । हाम्रो नजरबाट हेर्दा कमरेड ओली पार्टी विभाजन गर्न व्यवस्थित रुपमा लाग्नु भएको छ । तर हामी सकेसम्म पार्टी विभाजन रोक्न अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

त्यसो हो भने माधवकुमार नेपालहरुले कहिलेसम्म पर्खिनु पर्थ्यो ?

आजसम्म जति सहमति तोड्नुभयो, तोड्नुभयो, अब १० बुँदे सहमति नतोड्नुस् कमरेड ओली । अन्यथा यसका परिणाम भयानक हुनेछ ।
फलानो दिनसम्म भनेर मेरो आग्रहले होइन, संस्थागत रुपले निर्णय गर्ने विषय हो । २२ साउनमा केन्द्रीय कमिटीबाट १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेका छौं । सहमति कार्यान्वयन नहुने भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने बेला कुन हो भन्ने मलाई एक थोक लाग्ला, अर्कोलाई अर्को थोक लाग्ला । त्यसैले माधव कमरेडले बैठक बोलाउनु पर्थ्यो । त्यहाँ छलफल गर्दा या त केही समय पर्खिऔं भन्थ्यौं होला या अझ छिटो गरौं भन्थ्यौं होला ।

यसमा चाहिँ माधव कमरेड अलि हतारिनु भयो भन्ने लाग्छ । किनकि भनिसकेँ कि ओलीजी र उहाँका क्रियाकलाप हेरेर मात्र पार्टी विभाजन जस्तो निर्णय गर्ने होइन ।

केन्द्रीय सदस्यहरुसँग छलफल नगरी पार्टी विभाजनको निर्णय भयो भन्ने मात्र हो माधव नेपालसँग असन्तुष्टि वा गुनासो ?

विधि असाध्यै ठूलो कुरा हो । विधि एउटा यस्तो चिज हो, जसले सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ । मलाई (नयाँ पार्टी खोल्ने) बेला भएको थिएन भन्ने लागेको होला, कसलाई ढिला भयो भन्ने लागेको होला । यो निर्णय गर्ने ठाउँ समूह नै हो । र, एक्लैले गरिने निर्णयभन्दा समूहमा छलफल गरेर लिने निर्णय सही हुन्छ ।

धेरैले गरेको कुरा सबै ठाउँमा ठीक हुन्छ ? यो सैद्धान्तिक रुपमा पनि विवादित प्रश्न हो । तर, लोकतान्त्रिक मान्यताको चुरो कुरा (मान्यताका हिसाबले) धेरैले भनेको ठीक हुन्छ भन्ने हो । त्यो मान्यतामा संसारको लोकतन्त्र खडा हुन्छ, त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ भन्ने हो ।

तर त्यो चरण त गुज्रिसक्यो । ९ भदौमा निर्वाचन आयोगमा सनाखत गर्दा २० प्रतिशत पुग्यो भने माधव नेपालहरुको नयाँ पार्टी दर्ता हुन्छ । तपाईं पनि भनिरहनु भएको छ- ओलीको बाटो प्रष्ट छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भयो भने तपाईंहरु के गर्ने ?

यही नै गर्छौं भनेका छैनौं । बाँकी रहेका स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका साथीहरु बसेर छलफल गर्यौं । हामीले यो दुर्भाग्य नहोस् भनेका छौं ।

दल दर्ताको कानूनी प्रक्रिया सुरु भएको छ, अन्त्य भएको छैन । सबै लागेर विभाजन रोकौं भनेर लागेका छौं । यसमा सबभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने ओली क मरेडले नै हो । सम्पूर्ण हिसाबले बल कमरेड ओलीको कोर्टमा छ । कमरेड ओलीले चाहनुभयो भने विभाजन रोक्न सक्नुहुन्छ । कमरेड ओलीको टिमले चाहृयो भने विभाजन रोक्न सक्छ । त्यसका लागि उहाँहरु आफैंले कबुल गरेको १० बुँदे लागू गर्नुपर्छ ।

१० बुँदे हेर्दा त केही बुँदा छन् । तर, पार्टी विभाजनबाट हुनसक्ने दुश्परिणाम, पार्टी एकताको महत्व र हामी आफैंले सारेको शर्तहरुका हिसाबले १० बुँदेको धेरै ठूलो महत्व छ । फेरि पनि भन्छु- यो कमरेड ओलीले कबुल गरेको, कमरेड माधवले कबुल गरेको, हामी सबैले कबुल गरेेको सहमति हो । त्यसैले, आजसम्म जति सहमति तोड्नुभयो, तोड्नुभयो । तर, पार्टी विभाजन बाँकी छ । अब १० बुँदे सहमति नतोड्नुस् कमरेड ओली । अन्यथा यसका परिणाम भयानक हुनेछ ।

ओली पक्षले ‘१० बुँदे अनुमोदन गरिसक्यौं’ भन्छ । तपाईंहरुले १० बुँदे कार्यान्वयन भयो भने पार्टी एकता जोगिन्छ भनिरहनुभएको छ । तपाईंका अनुसार, कसरी हुनुपर्छ १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन ?

सर्वोच्च अदालतले एमालेे र माओवादी केन्द्रको एकतालाई इन्कार गर्‍यो र २०७५ साल जेठ ३ गतेभन्दा अघिल्लो अवस्था पुग्यौं है भन्यो । त्यो भनेको नेकपा एमाले जेठ २ गते जहाँ थियो, त्यही पुग्यो । एमालेको सम्पूर्ण संरचना, यसको विधिविधान, यसको राजनीति जेठ २ मा जहाँ थियो, त्यही पुग्यो भनेको हो ।

जेठ २ गते हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमा को-को थिए, पोलिटब्यूरोमा को-को थिए, स्थायी कमिटीमा को-को थिए र तिनको जिम्मेवारी के-के थिए ? त्यो सबै हुनुपर्यो । त्यो भन्दा तलका प्रदेश, जिल्ला, गाउँ, वडा कमिटी, जनसंगठन जहाँ-जहाँ जे-जे थिए, त्यहीबाट सुरु गर्नुपर्छ, अदालतको फैसला अनुसार । तर, ओली कमरेडले २८ गते बैठक बसेर सारा अधिकार आफ्नो हातमा लिएर अनेक गर्नुभयो । पार्टी अध्यक्षका हिसाबले नै काम गर्नु भएन, २८ गते त दुनियाँका सामुन्ने खुलमखुल्ला के भन्नुभयो भने ‘म गुटको मात्र नेता हुँ ।’ त्यसपछि स्थिति बिग्रिएर गयो ।

तर, कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमतिमा पार्टीको सम्पूर्ण संरचना जेठ २ गते अनुसार नै हुनेछ भन्यौं । दोस्रो, फागुन २३ गतेपछि नेकपा एमालेका नाममा उहाँहरुले पनि केही निर्णय गर्नु भएको छ, हामीले पनि गरेका छौं । समानान्तर कमिटीहरु बनेका छन्, यी सबै खारेज हुन्छन् ।तेस्रो, समस्या कमरेड ओलीले फागुन २८ गते गरेको अनाधिकृत कब्जाबाट सिर्जित भएकाले त्यो समाधान हुँदा यो बीचमा भएका सबै कारबाही स्वतः समाप्त हुन्छन् ।

१० बुँदेको खास मर्म र भावना हो, यो । यहाँ लैजान सक्यौं भने सांगठनिक रुपमा हामी सँगै बस्न सक्छौं । अरु, विघटन ठीक थियो कि थिएन भन्ने राजनीतिक-सैद्धान्तिक सबै कुरा पार्टी विधानको विधिभित्र बसेर समाधान गरौंला । तर, सांगठनिक र प्राविधिक रुपले एकै ठाउँ बस्ने वातावरण चाहिँ १० बुँदेले बनाउँछ ।

१० बुँदे सहमति अध्यक्ष ओलीले बैठक राखेर अनुमोदन गरिसकेँ भन्नु भएको छ नि ?

यो सरकारले यस्तो नीति ल्यायो, हामीले स्वीकार गर्यौं भनेर प्रस्ताव पारित गरे जस्तो अनुमोदन गर्ने होइन, त्यसरी लागू हुँदैन । लागू कसरी गर्नेभन्दा कार्यदलले भनेको थियो- तुरुन्त स्थायी कमिटीको बैठक बस्छौं, जेठ २, २०७५ को ।

माओवादी विहीन स्थायी कमिटी ?

जेठ २ गतेको माइन्युट हेरौं, त्यसअनुसार बसौं । अँ, व्यवहारिक रुपमा हेर्दा माओवादीतिरबाट आउनु भएको केही कमरेड यता रहनु भएको छ । उहाँहरुलाई विभाजित नगरौं । कमरेड ओलीको खल्तीमा २० राख्ने र बेलाबेला निकालेर २० जना छन् भनेर देखाउने नगरौं । यो पार्टीकै उपलब्धी हो । उहाँहरुलाई पनि ‘एडजस्ट’ गरौं । एउटा पार्टी छाडेर आउनु भएको छ, उहाँहरुलाई पनि यथोचित मानसम्मान र जिम्मेवारी दिऔं ।

त्यसपछि १० प्रतिशत नयाँ कमरेड ल्याऔं । गुटबन्दीका कारण त्यतिखेर व्यक्तिका खल्तीहरुबाट नाम हालिएको छ । यसले पार्टीमा करिअर बनाएका कमरेडहरु पछि पर्नु भएको छ । यति गरिसकेपछि २ जेठको केन्द्रीय कमिटी, जहाँ ३ गते थप भएकाहरु पनि राखेर बैठक बोलाऔं र १० बुँदे लागू गर्ने प्रस्ताव पारित गरौं । ल आउनुस्, बसौं र यो काम कसरी गर्ने भनेर समझदारी गरौं ।

हामी संयुक्त बैठक बसौं भनेर उहाँहरुको स्थायी कमिटी बैठक बसेकै ठाउँमा भन्न गएका थियौं । तर, करमेड ओेलीले मान्नु भएन । बरु, केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर अनेक निर्णय गराउनुभयो । जुन, १० बुँदको लेटर र स्पिरिट विपरीत छन् ।

उहाँहरुले चाहिँ १० बुँदे कार्याँवयन गर्न हामी हिजो पनि प्रतिवद्ध थियौं, आज पनि छौं । तर, तपाईंहरु (खासगरी माधव नेपाल) ले अनेक बाहाना बनाउनुभयो र बैठकमा आउनु भएन । पार्टीलाई नै प्यारालाइज गर्न खोज्नुभयो । त्यसैले अनन्तकालसम्म पर्खिएर बस्न सकेनौं भन्नुभएको छ नि ?

त्यसपछि त धेरै समय वितिसक्छ । ९ गते वा ८ गते नै भनौं, त्यसबेलासम्म कमरेड ओलीले १० बुँदे अक्षरश लागू गर्नु भएन भने मेलच्चीको बाढी आउँदा घरहरु कसरी ढले ? बाढी आयो, खोतल्दैछ, भ्याङ पारिसक्यो, घरको जग लच्किसक्यो, खस्यो र बगायो । जे देख्नुभयो नि, त्यस्तै दृश्य पो देख्दैछु त, एमाले संरचनामा ।
औपचारिक रुपमा भाषण गर्नुभएको छ भने गुटको कुरा गर्नु भएको होला । व्यक्तिगत रुपमा कुरा गर्दा त देखिएकै छ त, २७ गते हामीले सहमति गर्यौं । २८ गते फैसला आयो । त्यसपछि उहाँले बार्दलीको भाषण गर्नुभयो । त्यसले परिस्थिति विग्रियो । विस्तारै सम्हालिन खोजेको थियो, साउन ६/७ गतेतिर म आममाफी दिन्छु भन्नुभयो । त्यसले वातावरण बिगार्दै गयो र आजसम्म पनि उहाँहरु बसेर छलफल गरौं, १० बुँदे सहमति लागू गरौं भनेर आउनु भएको छैन ।

१० बुँदे लागू गर्न तयार नहुनु धेरै गम्भीर कुरा हुनेछ । पार्टीलाई कुनै हालत विभाजित गर्ने सुनियोजित प्रयत्न हो भन्ने देखिन्छ । यसर्थ म कमरेड ओली लगायतलाई अनुरोध गर्छु- यो तहको अर्थात कथित अडान राखेर … हो ! हामी हिजोसँगै थियौं र कमरेड माधवले नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिइसक्नुभएको छ । आज पनि हामी चिच्याइरहेका छौं, गुहार मागिरहेका छौं- लौ यो पार्टी बचाऊँ । १० बुँदे अक्षरश लागू गरौं । त्यो अवस्थामा कमरेड माधवकुमार नेपालले अरु शर्त नराख्नुस् ।

बीचमा केही शर्तहरु आएका थिए, १० बुँदेभित्र नभएपनि हामीले प्रयत्न गरेका थियौं । तर, ओली कमरेडले स्वीकार गर्नु भएन, त्यो सकियो । त्यो व्यक्तिगत कुरा भए । पार्टीमा जुन विभाजित मनस्थिति छ, यो अवस्थामा सामुहिक रुपमा अघि सारेको १० बुँदे नै हो । यसलाई लागू गरेर जाउँ भनेका छौं । कमरेड ओलीले हात अगाडि बढाउनुपर्यो, माधव कमरेडले त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्‍यो ।

ओलीले हात बढाउँनु हुन्छ कि हुन्न, भोलिको दिनमा थाहा होला । तर, माधव नेपालले नयाँ पार्टी नै दर्ता गरिसकेको अवस्थामा अब २ जेठको स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन, त्यहाँ माधवकुमार नेपाल पनि आउन व्यवहारिक रुपमा सम्भव छ र ?

व्यक्तिगत रुपमा कमरेड ओली र कमरेड माधवबीच जति तिक्त सम्बन्ध छ । माधव कमरेड स्वयम् निर्वाचन आयोग गएर अर्को दल दर्ताका लानि निवेदन दिएको यो सबैलाई हेर्दा असम्भव लाग्न सक्छ ।

तर, फेरि पनि लाखौं कार्यकर्ता शुभचिन्तक, यो पार्टीलाई जिन्दगीभर सेवा गरेर गुमनाम भएर मरेका मानिसहरु, तिनका परिवार, बच्चाबच्ची यो सबैकोे जिम्मेवारी सोच्नुभयो यो समान्य कुरा हो । कसैकोे मानअपमान त्यो इतिहास, त्यो विरासत र त्यो गौरवको मातहतमा सोच्नुपर्छ । मेरा लागि भन्नुहुन्छ भने त यो व्यक्तिगत रुपमा मान अपमान जस्तो सुकै कुरा भए पनि स्वीकार गर्नुपर्छ ।

१० बुँदे कार्यान्वयन गर्न ओली तयार भए नयाँ पार्टी गठन गर्ने ठाउँमा पुग्नु भएका माधवकुमार नेपाललाई एमालेमै फर्काउन सक्नुहुन्छ ?

यो सम्भव छ । पार्टी, मुलुक, लोकतन्त्र र हामीले कबुल गरेको समाजवादका लागि यो आवश्यक छ । त्यो क्रान्तिकारीले गर्ने काम हो । मलाई लाग्छ, माधव कमरेडले यो बुझ्नु भएको छ, अरु कमरेडहरुले पनि बुझ्नु भएको छ ।

अहिले ओली कमरेडले केही सुन्नुहुन्न । विधि र व्यवस्था केही पनि मान्नुहुन्न । आफ्नो अहंकार बाहेक केही बुझ्नुहुन्न भनेर साथीहरुले कदम चाल्नुभयो । ओली कमरेडले व्यवहारमा (१०बुँदे कार्यान्वयन गरेर) देखाइदिनुभयो भने त आजसम्म कति वटा सहमति उल्लंघन गर्नुभयो, त्यो इतिहासले हिसाब गर्ला । तर, पार्टी जोगाउने कुरा छ र यो मुद्दामा कार्यान्वयन गर्नुभयो भने हामीले अन्यथा भन्न मिल्दैन । माधव कमरेड र अन्य कमरेडले पनि मिल्दैन ।

केही शर्तहरुको च्याप्टर क्लोज भनेको चाहिँ दोस्रो अध्यक्ष/समान हैसियतको अध्यक्षको भन्न खोज्नु भएको थियो । जुन एक समय चर्चामा थियो !

मैले सुन्दा ओली कमरेडकै नजिकका कमरेडहरुले दुईटा अध्यक्ष बनाएर भएपनि यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर ल्याउनु भएको थियो । १० बुँदे गर्ने कार्यदललाई यसको कुनै म्याण्डेट थिएन, त्यसैले जानकारी मात्र राख्यौं । यसका लागि कमरेड ओलीले नै वा औपचारिक बैठक बसेर गर्नुपर्ने विधि विधान थिए । साउन ५/६ गतेतिर कमरेड ओलीले नै हामी दुइटा अध्यक्ष भएर यो पार्टी एकतावद्ध बनाउन तयार छु भन्नुभयो । उहाँलाई के मन लाग्यो, भनिदिनुभयो । उहाँलाई के मन लाग्यो, यो फिर्ता लिनुभयो ।

जुन दिन दल दर्ता भयो, त्यो दिन साँझ गएर कमरेड ओलीलाई भने- तपाई आफ्नो बोलीमा अडिनुस् । उहाँले ‘यो च्याप्टर क्लोज भयो, अब हुँदैन’ भन्नुभयो ।

१० बुँदे कार्यान्वयन भयो भने चाहिँ माधव नेपालको पार्टीमा नगएका नेताहरु मात्र एमालेमा बस्ने हो कि माधव नेपालहरु पनि फर्किएर आउने हो ?

हाम्रो वक्तव्य पनि हेर्नुभयो । हामीले हाम्रो ‘एडजस्टमेन्ट’ को कुरा गरिरहेका छैनौं । माधव कमरेडसँग गएर निर्वाचन आयोगमा नाम दर्ता नगरेका हामीहरुको उद्देश्य आफ्नो ‘एडजस्टमेन्ट’ होइन ।

होइन, १० बुँदे कार्यान्वयन भयो भने तपाईहरु नयाँ पार्टीमा नजाने कि माधव नेपालहरुलाई पनि जान नदिने भनेको हो ?

समग्रमा पार्टीको एकताको कुरा गरेको हो । धेरैलाई लागेको होला- ओलीले १० बुँदे लागू गनुहुन्न । त्यसैले माधव नेपाल बाहिरिनुभो । अरु प्रश्न गर्नेहरु बाहिर गए भने आफ्नो मुठ्ठीको पार्टी बन्छ । ओलीले बनाउन चाहेको पार्टी त्यस्तै हो । ओलीको चरित्र, व्यवहार, इतिहास र सिद्धान्त त्यस्तै हो भन्ने साथीहरु छन् । त्यस्तै भयो भने केबल ओली कमरेडका अहंकारका कारण सम्पूर्ण एमालेमाथि संकट आउँछ । अहिले ओली कमरेडसँग भएका सम्पूर्णले यो दुश्परिणम व्यहोर्नु पर्नेछ, हजारौं लाखौं नेता कार्यकर्ताले व्यहोर्नु पर्नेछ । यसर्थ उहाँ (ओली) ले यो तहको ढृष्टता गर्नु हुन्न ।

किनकी हिजो हामी एमाले थियौं, अदालतले मलाई पनि एमाले बनायो, ओलीलाई पनि एमाले बनायो । एमाले हुनका लागि मैले शर्त राखेर ओलीजीले पुरा गर्नुपर्ने ? यो भन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ ? र पनि हामी यो दुर्भाग्य व्यहोरेरै आयौं । अब कमरेड ओलीले थप दुुर्घटनामा धकेल्नु हुने छैन भन्ने थोरै आशा राखेर यो काम गर्दैछौं ।

र, कमरेड ओलीले यो (१०बुँदे कार्यान्वयन) गर्नुभयो भने आफैंले १५ वर्ष नेतृत्व गरेको मात्र होइन, संगठन विस्तारमा योगदान गरेको माधव नेपाल आज ओलीसँग रिस उठ्यो भन्ने नाममा अन्त जानु हुन्छ भन्ने लाग्दैन । कमरेड ओलीले १० बुँदे कार्यान्वयन गर्नुभयो भने माधव नेपालको मन फर्किन्छ, फर्किनुपनि पर्छ ।

१० बुँदे कार्यान्वयन माधव नेपालको पार्टी दर्ता नहुँदासम्म मात्रै संभव छ कि त्यसपछि पनि ?

त्यसपछि त धेरै समय वितिसक्छ । ९ गते वा ८ गते नै भनौं, त्यसबेलासम्म कमरेड ओलीले १० बुँदे अक्षरश लागू गर्नु भएन भने नेकपा एमालेमा जाने पहिरो … ! मेलच्चीको बाढी आउँदा घरहरु कसरी ढले ? बाढी आयो, खोतल्दैछ, भ्याङ पारिसक्यो, घरको जग लच्किसक्यो, खस्यो र बगायो । जे देख्नुभयो नि, त्यस्तै दृश्य पो देख्दैछु त, एमाले संरचनामा । हाम्रा कर्मले (खासगरी कमरेड ओलीको कर्मले) एकपछि अर्को पिल्लर ढल्दै, सारा संरचना खस्ने स्थिति बन्दै छ ।

त्यो पहिरो गएको अवस्थामा तपाईहरु पनि माधव नेपालको नयाँ पार्टीमा पुग्ने हो कि अर्को नयाँ बन्छ ?

सामान्यतया यो नै उपाय हो भन्नेमा म छैन । भनेको माधव कमरेडले बनाएको दल, जुन दर्ता प्रक्रियामा छ । त्यो मात्र समाधान हो भन्नेमा छैन । स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, सांसद, जिल्ला कमिटी र तलका, यो वा त्यो (दुवै समूह) पक्षका तमाम साथीहरुसँग कुराकानी गरिरहेका छौं । अहिले देख्दा मात्र ओली पक्ष र अर्कोपक्ष छौं । चिन्ताको कुरा गर्नुहुन्छ भने सबै एकै ठाउँमा छौं ।

तर (माधव नेपालकको नयाँ पार्टी दर्ताका लागि) सनाखत गर्ने बेलासम्म समाधान निकाल्न सकिएन भने के गर्ने भन्ने ठूलो प्रश्न छ । बाध्यतावश रोज्नुपर्ने धेरै विकल्पहरु छन् । तर हामी गम्भीर छलफलमा छौं । पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतन्त्रका लागि सर्वोत्तम विकल्प रोज्छौं ।

तपाईंहरुले एकता वा नयाँ पार्टी गठनमा हतार भयो भन्ने समूह बलियो बनाउँदा माधवकुमार नेपाललाई नयाँ दल दर्ता गर्न २० प्रतिशत पनि नपुग्ने, ओलीले १० बुँदे सहमति अक्षरंश कार्यान्वयन पनि नगर्ने अवस्था त आउन सक्दैन ?

यस्तो कुनै काल्पनिक संकट आएर माधव नेपाल समूह संकटमा पर्ने, ओली समूह संकटमा नपर्ने ! कम्तिमा यो हुने छैन । त्यही भएर मैले भनेको हुँ- बाध्यात्मक विकल्प रोज्नुपर्दा जुन सर्वोत्तम हुन्छ, त्यही रोज्ने छौं ।

साभार : onlinekhabar.com