काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले आन्तरिक किचलोले विभाजनको संघारमा पुगेको नेकपा एमाले र जनता समाजवादीलाई फुटाउने उदेश्यले दल विभाजन सम्बन्धी सजिलो प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याउने योजना बनाएको राजनीति वृतमा टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । दल विभाजन अध्यादेशबारे सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा केही खुलाएको छैन । तर अनौपचारिक रुपमा भने सरकारले यही शुक्रवारसम्म दल विभाज अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको अड्कलबाजी हुन थालेको छ ।
संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि सरकारको आलोचना हुन थालेको छ । दल विभाजन अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै बाटोमा हिड्न खोजेको आरोप समेत लाग्न थालेको छ ।
अघिल्लो वर्ष असान्र्दभिक तवरीले आकस्मिक रुपमा विभाजन अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको चौतर्फी आलोचना मात्रै भएन, सत्तारुढ दलकै नेताहरु सरकारविरुद्ध खनिए । संघीय संसदमा भारी बहुमत ल्याएको नेकपा नेतृत्वमा विवाद चर्कियो । सरकारले अध्यादेश पहिलाकै स्वरुप अनुसार संशोधन गर्यो तर पार्टीको आन्तरिक विवाद मत्थर भएन, अन्तत नेकपा विघटन हुन पुग्यो । सरकारले असान्दर्भिक र अस्वभाविक गतिविधि गर्न थालेपछि र संविधानमा समेत असर पुग्ने गरी निर्णय गर्दे गएपछि सत्तारुढ एमालेका नेताहरु नै आपष्m्नै सरकार ढाल्ने योजनामा लागेका हुन् । तर प्रधानमन्त्री देउवाले संसद अधिवेशन अन्त्य र दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याएर ओलीकै बाटो हिड्न लागेको त होइन ? भनेर राजनीतिमा शंका हुन थालेको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ को दल त्यागसम्बन्धी प्रावधान अुसार दल विभानका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री देउवा यो ऐनमा टेकेर दल विभाजन गर्ने अंकगणित एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र जसपाका महन्थ ठाकुरका लागि अनुकुल हुन सक्ने अध्यादेश ल्याउने तयारीमा लाग्नु भएको हो ।
मुलुककै ठूलो दल एमालेले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेपछि सत्ता गठबन्धनसँग संसदमा बहुमत छैन । संसदमा नेपाली कांग्रेसको ६१, माओवादी केन्द्रको ४८, जसपाको २० तथा जनमोर्चा र स्वतन्त्रको १, १ गरी १ सय ३१ सांसद गठबन्धनमा छन् । संसदमा बहुमतको लागि १ सय ३६ सांसद चाहिन्छ । सत्ता गठबन्धनका सबै जोडजाम गर्दा समेत बहुमतको लागि ५ सांसद अपुग भएपछि सरकार दल विभाजन गराएरै भए पनि बहुमत पुर्याउने खेलमा लागेको हो ।
