मंसिर १२, काठमाडौं । सरकारले मध्यकालीन खर्च संरचना नै तयार नगरी चालू योजना र बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सरकारी खर्च व्यवस्थापनको अग्रिम योजनाका रुपमा लिइने मिडियम टर्म एक्सपेडिन्चर फ्रेमवर्क बिनै योजना र बजेट कार्यान्वयनमा लागेको सरकारलाई लक्ष्य भेट्न थप मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।
योजनालाई बजेट र बजेटलाई कामसँग जोड्ने औजार खर्च संरचना हो । हरेक वर्षको बजेट अगावै सरकारले संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने खर्च संरचना आव २०६९÷७० यता ल्याएको छैन् । एमटीइएफ तयार पार्ने तालुक निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगले स्रोत समितिसँगको बैठकमार्फत २०७३ माघ १० गते वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको थियो । आयोगले चालू त्रिवर्षीय योजना (२०७४÷७५–२०७६÷७७) सम्मका लागि २०७३ फागुन १८ गते भित्रै एमटीएफका तयारी गरी छलफलमा लैजाने जनाएको थियो । तर, मध्यकालीन खर्च संरचना नै नबनाई पहिलो संघीय बजेट र योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
आगामी आर्थिक वषृ २०७४÷७५ का लागि आयोगले बल्ल एमटीईएफ तर्जुमाको काम थालेको छ । एमटीईएफ तर्जुमाको लागि परामर्श दिइरहेको अर्थविद् पुष्प शाक्य भन्छन्, ‘बजेटको आकार र स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने गरी बजेटअगावै मध्यकालीन खर्च संरचना ल्याउनुपर्नेमा केही वर्षयता त्यसो हुन सकिरहेको छैन, आगामी आर्थिक वर्षदेखि खर्च संरचना कार्यान्वयन गर्नेगरी बल्ला काम थालिउको छ ।’ शाक्यका अनुसार अन्तरसरकारी वित्तिय व्यवस्थापन ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट र योजना तर्जुमाको लागि एमटीइएफ अनिवार्य गरिएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि खर्च संरचनाविना बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न पाइनेछैन । यसअघि अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थ भए पनि खर्च संरचना अनिवार्य थिएन ।
अबउप्रान्त जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुअघि सरकारले खर्च संरचना टुंग्याउनुपर्नेछ । बजेट र योजनाको प्राथमिकतासँग समन्वय मिल्नेगरी एमटीइएफ तयार गर्नुपर्ने छ । हाल राज्य पुर्नसंरचनासम्बन्धी कार्य अगाडी बढिरहेको शन्र्दभमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यगत संरचना स्पष्ट भएपछि सोही अनुरुप हुनेगरी बजेट तथा कार्यक्रम समायोजन गर्ने आयोगले जनाएको छ । –कारोबार दैनिक