साउनदेखि नयाँ दर्ता र नवीकरण हुने सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य

११ असार २०७८, शुक्रबार १३:१४

 काठमाडौं । सरकारले साउनदेखि नयाँ दर्ता हुने र ब्लुबुक नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडानलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ छ । नयाँ दर्ता हुन आउने र नवीकरण हुने पुराना सवारीमा अनिवार्य जडान गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले जानकारी दिए ।पटक-पटकको विवाद र बहसपछि विभागले २०७७ माघ महिनाबाट फेरि सवारीमा स्वेच्छिक रुपमा इम्बोस्ड प्लेटको जडान सुरु गरेको थियो । सरकारी नम्बर प्लेटका सवारीलाई भने विभागले चैतसम्म इम्बोस्ड प्लेट जोडिसक्न समयसीमा दिएको थियो ।

विभागले नामाकरण भइसकेका प्रदेशहरुमा इम्बोस्ड जडानको तयारी अघि बढाएको हो । अहिलेसम्म बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कणर्ाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नामाकरण भइसकेको छ । प्रदेश १ र २ को नाम भने टुंगिन बाँकी छ ।सरकारले इम्बोस्ड प्लेट जोड्न दुईपांग्रेको हकमा २५ सय, टेम्पोलगायत तीनपांग्रे साना सवारीमा यो प्लेट जोड्न दुई हजार ९ रुपैयाँ र कार, जिप, भ्यान र ट्रयाक्टरलगायत चारपांग्रेलाई ३२ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।  ठूला सवारीले इम्बोस्ड प्लेट राख्न ३६ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । यो शुल्क महँगो भएको गुनासो आएपनि विभागले यही शुल्क कायम रहने बताएको छ ।यसअघि नै प्लेट जोड्दा शुल्क तिरिसकेका सवारीलाई पनि फेरि शुल्क तिर्न बाध्य पार्ने गरी सरकारले इम्बोस्ड प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्न लागेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारेका सबै विवाद समाधान भएकोले अब पुरानो योजनाअनुसार नै अगाडि बढ्ने योजना विभागले बनाएको छ ।

देवनागरी नहुने पक्का

यो नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर र अंक -देवनागरी लिपि)को प्रयोग हुनुपर्ने माग सुरुबाटै भएको थियो । तर, सरकारले सुन्दै सुनेन । बरु यस्तो माग गर्नेविरुद्ध सरकार कानूनी प्रतिरक्षामा गएको थियो ।२०७७ भदौ ३ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालै सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग परामर्श गरी प्लेटमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग हुन लागेका भए रोक्ने बताएका थिए । कतिपय सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत अंग्रेजी भाषिक साक्षरताको प्रतिशत अत्यन्त न्यून रहेकोले अंग्रेजी लिपिको मात्र प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणलाई नम्बर प्लेटको अंक र अक्षर पढ्न र बुझ्न कठिन हुने प्राज्ञले बताएका थिए । दुर्घटना हुँदा नम्बर टिप्न नसक्ने अवस्था हुने भएकाले  पीडित नागरिकले सहजै न्याय पाउने वातावरण बनाउन पनि देवनागरी लिपिको प्रयोग अनिवार्य भएको उनीहरुको मत थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोगको सम्भावनाबारे चासो व्यक्त भए पछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण स्थगन गरिएको थियो ।तर, सरकारीस्तरमा भएको छलफलमा अंग्रेजी भाषामा नै जानुपर्ने निष्कर्ष निस्किएपछि फेरि इम्बोस्ड जडानको काम सुरु गरिएको छ । देवनागरी लिपि प्रयोगको माग हुँदा अंग्रेजीको प्रयोग विश्वस्तरीय भएको र यस्तो प्लेटलाई चिन्ने डिभाइसले अंगेजी भाषा मात्रै पढ्नसक्ने सरकारी निष्कर्ष छ ।३ वर्षअघि नै अधिवक्ताद्वय भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले नै इम्बोस्ड प्लेटमा अंग्रेजी प्रयोग हुनबाट रोक्न माग गर्दै अदालतमा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चमा २ वर्षसम्म ‘अंग्रेजी भाषाको प्रयोग सही छ’ भन्ने वकालत गरेर सरकारले मुद्दा जितेको थियो । अदालतबाट बाटो फुकेपछि रोकिएको इम्बोस्ड प्लेट फेरि जोड्न सुरु मात्रै के भएको थियो, यसमा प्रधानमन्त्रीको नयाँ निर्देशन आएर रोकिएको थियो ।अब भने प्लेट जडानको काममा कुनै कानूनी र प्राविधकि प्रश्न नभएकाले सरासर कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढ्न लागिएको महानिर्देशक हमालले बताए । उनका अनुसार अहिले बागमती प्रदेशमा मात्रै रहेको इम्बोस्ड प्लेटको जडान अन्य प्रदेशमा पनि लैजान गृहकार्य भइरहेको छ । करिब २६ लाख सवारीले यस्तो नम्बर प्लेट जडान गर्ने अनुमान छ ।

टुंगियो विवाद

यातायात व्यवस्था विभागले ०७४ को भदौ ५ बाट सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्न सुरु गरेको थियो । तर, प्लेटमा नेपाली भाषाको अंक र अक्षर प्रयोग नभएको विषयमा विवाद सुरु भएको थियो । जुन विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो ।तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले ०७४ फागुन १० गते सवारी साधानमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसपछि इम्बोस्ड प्लेटको वितरण रोकिन पुगेको थियो ।२०७६ मंसिर २७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्दशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले इम्बोस्डमा अंग्रेजी भाषा प्रयोगका विरुद्ध रिट खारेज गर्ने निर्णय लिएको थियो । त्यसपछि यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ गतेदेखि बागमती प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण थालेको थियो ।  प्रधानमन्त्रीले रोक्नुअघि काठमाडौं उपत्यकाका ४ वटा यातायात कार्यालयबाट यस्तो प्लेट वितरण भइरहेको थियो ।

आगामी १६ जेठ २०७८ भित्र २५ लाख इम्बोस्ड प्लेट छपाइ गर्ने गरी १६ जेठ २०७३ मा प्लेटको खरिद सम्झौता भएको थियो । सुरुमा प्लेटको वितरण संविधानतः खारेज भएका अञ्चलका नाममा गरिएको थियो । विवाद भएपछि प्रदेशको अंक उल्लेख गरेर वितरण सुरु भएको थियो ।तर, प्रदेशको नामाकरण नभई इम्बोस्ड प्लेट नजोड्न माग भइरहँदा भाषा विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो ।५ वर्षसम्म प्लेट छपाइको काम दिन नसकेमा नेपाल सरकारले बंगलादेशी कम्पनी टाइगर डेकाटुरलाई ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । बंगलादेशी कम्पनीले यो प्लेट लागू गर्न कम्पनीले भ्याटबाहेक ३८.७५० मिलियन अमेरिकन डलरमा ठेक्का पाएको थियो । टाइगरले हालसम्म करिब १० हजार मात्रै इम्बोस्ड प्लेट छाप्न पाएको छ ।विभागले तोकिएको अवधिमा २५ लाख प्लेट छाप्न नसकिए सम्झौताको अवधि थप्ने योजना बनाएको छ ।

के हो इम्बोस्ड ?

सरकारले राष्ट्रपतिको सवारीसाधनलाई निशान छापसहितको नम्बर दिएको छ । सरकारी र संस्थानलाई सेतो प्लेटमा रातो नम्बर छ भने कूटनीतिकको हकमा सेतो प्लेटमा नीलो नम्बर छ । निजी सेतो प्लेट र भाडाका सवारीसाधनलाई पहेंलो प्लेटमा कालो नम्बर राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।यो नम्बर प्लेटको बाहिरी भागमा सवारीको नम्बर उल्लेख गरिन्छ । धातुको प्लेटमा लेखिएका अक्षरहरू बाहिर देखिने गरी उठेका हुन्छन् । यो नम्बर प्लेट एकपटक जडान गरेपछि निकाल्न मिल्दैन । निकालेमा त्यसलाई काट्नैपर्छ । त्यसैकारण कसैले पनि सवारी चोरी गरेर चलाउन नसक्ने दावी गरिएको छ । प्रहरीले हातैमा बोक्ने रिडर मेसिनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई सहजै चेकजाँच गर्न सक्छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका सवारीमा विभागले विद्युतीय सुरक्षा स्टिकर टाँस्छ । त्यो स्टिकरमा सवारीका विस्तृत विवरणहरु राखिन्छन् । यो नम्बर प्लेटमा राखिने प्रविधियुक्त चिप्सभित्र पनि सवारी धनी र सवारीका विभिन्न विवरणहरु हुन्छन् । जसका आधारमा प्रहरीले सवारीको डिटेल तुरुन्त लिन सक्छ ।यस्तै शहरका विभिन्न भाग र राजमार्गहरुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई रिड गर्ने मेसिनसहितको गेट राख्ने योजना पनि छ । जसलाई पार गर्ने जुनसुकै सवारीका सबै विवरणलाई मेसिनले रिड गरेर कम्प्युटरमा ‘अटो इन्ट्री’ गर्नेछ । यसबाट कुन सवारी कुन क्षेत्रमा छन् भन्ने थाहा पाउन समय लाग्दैन ।