– कोकिस करन भुसाल
संघीय गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो संविधान जारी भएपश्चात २०७४ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन गर्दै सुविधाजनक बहुम त प्राप्त गरे र चुनावी गठबन्धनकै निरन्तरता स्वरुप पार्टी एकता गरेर नेपालको इतिहासमै शक्तिशालि कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा )को स्थापना भयो | छोटो समयमै भएको यस कार्यगत एकतालाई जनताले मतदानबाट राम्रो स्वागत गरे र शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारको स्थापना भयो | तर दलभित्रको आन्तरिक खिचातानी र सरकारको कार्यशैलीको फलस्वरूप विशाल कम्युनिष्ट पार्टीमा विग्रह देखिन समय लागेन |
देशका ठुला कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक ठाउँमा आउदा उत्साहित नेता – कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरुको उत्साह धेरै लामो समय टिक्न पाएन र नेकपा भित्र जटिल परिस्थितिको निर्माण भयो | नेकपा हुदै आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेकपा (एमाले)मा देखिएको अन्तरसंघर्ष र विवादले नेकपा एमालेलाई पनि फुटको संघारमा पुर्याएको छ | यसबाट नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन धराशायी हुने बाटो तर्फ़ गईरहेको छ भने इमान्दार कार्यकर्तामा व्यापक निराशा उत्पन्न भएको छ | वि.स. २०४६ सालको जनआन्दोलन भन्दा अगाडी देखिनै कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेका र प्रतिवन्धित समयमा समेत कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जनता सामु पुर्याएर नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई आजको स्थिति सम्म ल्याई पुर्याउने नेता कार्यकर्तासंग विगत सम्झेर दुख मान्नु बाहेक अर्को विकल्प नरहेको अवस्था छ | ठुलो आशा र अभिलाषा बोकेर बडो उत्साहका साथ भएको एकता तासको घर जस्तै क्षणभरमा चकनाचुर हुनुको पछाडी रहेका विविध कारणहरु केलाउनु आजको आवश्यकता हो | शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण अभियानले आज प्रत्युत्पादक नतिजा दिदा यस सम्पूर्णको जिम्मेवारी कुनै व्यक्ति विशेषलाई सुम्पेर अरु सबै पानी माथिको ओभानो बन्नु भनेको आफ्ना कमिकमजोरीलाई आत्मसात गर्न नसकी समस्याबाट भाग्नु मात्रै हो | वर्तमान एमालेको फुटमा दुवै पक्षका गल्ती कमजोरीहरु नभएका होइनन्, राम्रो हुदा पनि नेतृत्वले नै जस लिने र नराम्रो हुदा पनि अपजस लिन नेतृत्व तयार हुनु पर्ने कुनै पनि संगठनको आधारभूत मान्यता भएकाले नेतृत्व पक्षबाट ध्यान दिन नसकिएका निम्न तथ्य तथा कारणले नेकपा (एमाले) वर्तमान अवस्थामा आइपुगेको हो | यसर्थ सवाल फुट र जुटको मात्र होइन, तथ्यको सहि विश्लेषणको पनि हो |
१. नेकपा निर्माणको आधार : दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टीहरु छोटो समयमै विपरित धुर्वबाट चुनावी गठबन्धन गर्ने स्थितिमा आउनु नै त्यसवेला आश्चर्यको विषय थियो | नेकपा माओवादी केन्द्रसंग रुष्ट तत्कालिन एमाले नेतृत्व चुनावी गठबन्धन हुदै एकतासम्म आइपुग्दा कार्यकर्ता मात्रै होइन केन्द्रिय स्तरका नेताहरु सम्म सरप्राइज भएका थिए | पार्टी एकताको आधारको निर्धारण पार्टी कमिटीमा छलफल भएर भन्दा पनि केहि थान नेताहरुको सक्रियतामा गुपचुप स्थानबाटै गरिएको थियो | चुनावी गठबन्धनबाट फलदयाक नतिजा प्राप्त गरेको र कम्युनिष्ट आन्दोलन एकीकृत हुने अपेक्षाले सो किसिमका निर्णयहरु पनि पार्टी पंक्तिबाट सहर्ष रुपमा स्वीकार भएको थियो | तर यथेष्ठ छलफल नभई भएको एकीकरणका नकारात्मक पक्षहरु सतहमा आउन धेरै समय लागेन | आलोपालो प्रधानमन्त्री, एक नम्बर र दुई नम्बर अध्यक्ष जस्ता बिषयमा नेतृत्वमै समस्या देखिन थाल्यो | लामो इतिहास बोकेका दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टी एक हुदा पार्टीका निर्देशक सिद्धान्त र कार्यविभाजनमा भन्दा पनि शक्तिशाली सरकार गठन र सरकारमा प्रतिनिधित्वका विषयमा झगडा देखिन थाल्यो | यस परिस्थितिको निर्माणले पार्टी एकता सत्ता चाहनाको लोभमा आल्पकालिन फाइदाका निम्ती मात्रै गरिएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन थाल्यो | तत्कालिन समयमा अप्राकृतिक लागेको एकीकरण स्वदेशी प्रयत्नको उपज थियो कि कतै विदेशी शक्तिको चाहना ? यसरी नेकपा निर्माणको बेलामा नै प्रशस्त छलफल र गृहकार्य बिना सत्ता र शक्तिको चाहनामा गरिएको हुनाले एकता दिर्घकालिन हुन नसकेको भान भएको छ |
२. पार्टी कमिटीको अवहेलना : नेकपा एकीकरण भए देखि नै पार्टीमा शीर्ष नेताहरुको सहमति बाटै पार्टीका काम कारवाही संचालन हुन थाले | पार्टीको महत्वपूर्ण निर्णयहरु पनि सचिवालयबाट गरिने परम्परा बस्न थाल्यो जसका कारण स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरु बोलाईन पनि छाडियो | पार्टी भित्र कमिटीमा छलफल गरेर निर्णय लिने भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र फाइदाका निम्ती शीर्ष नेताहरु बीचमै सहमति गरेर पार्टी कमिटीहरुलाई भुत्ते बनाउने काम भयो | शीर्ष नेताहरु बीच सहमति हुन नसकेर पार्टी एकता नै जटिल मोडमा पुगेपछि मात्रै पार्टी कमिटीलाई गुटगत हिसाबले बहुमत र अल्पमतको खेलमा मात्रै उपयोग गरियो | अर्का तर्फ़ पार्टी नेतृत्वमा रहेका नेताहरुले आफु अल्पमतमा परेपछि पार्टीको विभिन्न कमिटीका बहुमतको निर्णय मान्न अस्विकार गर्ने र लहडकै भरमा आफुलाई आफै सर्वशक्ति सम्पन्न घोषणा गरेर मनपरी निर्णयहरु पार्टीमा जबर्जस्ती लाद्न खोजियो |
सर्वोच्च अदालतको निर्णय पछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किदा पनि नेकपा एमालेमा नेतृत्व पार्टीको कमिटीहरु प्रति असहिष्णु बन्यो | गुटगत बैठक राखेर कमिटीहरु भंग गर्ने र निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई पदच्युत गर्नेजस्ता अनुचित काम भयो | राजनीतिक दल भित्र फरक मत राख्ने निर्वाचित कमिटीहरु भंग गरेर आफ्नो लोलीमा बोली मिलाउनेहरुको कमिटी खडा गर्ने जस्ता कार्यको फलस्वरुप आज नेकपा एमाले पनि फुटको संघारमा पुगेको छ |
३. सरकार र पार्टीबीचको अन्तर सम्बन्ध : संसदीय अभ्यासमा सत्तारुढ दल र सरकार बीच अनयाश्रित सम्बन्ध हुनु पर्दछ | चुनावी एजेन्डा र घोषणापत्रलाई सरकार संचालनको मार्गदर्शनका रुपमा लिएर सरकार संचालन गर्नु नै सरकारको नेतृत्वकर्ताको अहम् जिम्मेवारी हो | सरकार संचालनका दैनिक कामकाजका विषयहरु मन्त्रि एवं प्रधानमन्त्रीमै निहित भए पनि महत्वपूर्ण कामकारवाही गर्नु अगाडी पार्टी कमिटिमा छलफल चलाउनु संसदीय अभ्यास र अझ खासगरी कम्युनिष्ट पार्टीको विशेषता नै हो | तर नेकपा सत्तारुढ दलको हैसियतमा हुँदा पनि अध्यादेश, संवैधानिक नियुक्ति, राजदुत सिफारिश जस्ता विषयमा पनि पार्टी पंक्तिमा छलफल हुन पाएन र व्यक्तिगत लहडकै भरमा गुटगत पक्षपोषणका निम्ति सरकारी नियुक्तिहरु प्रयोग भए | जनतामाझ लोकप्रिय र विगतमा पनि आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरेका कुलमानहरु भन्दा पनि सरकारमा प्रभाव भएका सिमित व्यक्तिका निकटतम र नातागोताले महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरु प्राप्त गरे | यसकारण एकातर्फ़ सार्वजनिक रुपमा सरकारको आलोचना हुन थाल्यो भने अर्कोतर्फ़ पार्टी भित्र पनि तिव्र असन्तुष्टि देखिन थाल्यो | सरकारले लिने दुरगामी महत्वका विषयमा समेत निर्णय प्रक्रियामा पार्टी कमिटि सामेल हुन पाएनन् जसका कारण सो निर्णयहरु प्रति कमिटिका नेताहरुले अपनत्व महसुस गर्न सकेनन तर पनि सरकारको निर्णय सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ताले सार्वजनिक रुपमा रक्षा गर्नुपर्ने दवाब सिर्जना गर्न थालियो | संसदमा सरकारले प्रस्तुत गर्ने विषयमा पनि पार्टीमा परामर्श नहुदा संसदमा पनि पार्टी अन्तरसंघर्षको आगो सल्किन पुग्यो र पार्टी विभाजन तर्फ उन्मुख हुदै गयो |
४. संसद विघटन : तत्कालिन नेकपा भित्रको किचलोले गम्भीर रुप लिदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसद र पार्टी दुवैमा चर्को दबाब झेल्नु पर्यो | पार्टीभित्र एक पक्ष कमजोर हुदै जादा अर्कोपक्षले भित्तामा पेल्ने रणनीतिमा उत्रिने अवस्था बन्यो र समस्याको निरुपण गर्ने तर्फ़ भन्दा पनि एकार्काको राजनीतिक भविष्य नै धरापमा पार्ने गरी रिस फेर्ने काम भयो | यी र यस्तै पार्टीभित्रको द्वन्दलाई संसदमा पोख्ने कार्यको फल स्वरुप असंवैधानिक कदम उठाउदै संसद विघटनजस्तो अनैतिक काममा सत्तापक्ष उत्रियो | संसद विघटन पश्चात सत्तारुढ दल भित्रको द्वन्द पोखियो र एकै राजनीतिक दलका एक पक्ष सडकमा र अर्को पक्ष सरकारमा हुने स्थिति बन्यो | संसद विघटनलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गैरसंवैधानिक करार दिदै बदर गरेपछि पनि नैतिकताको आधारमा सरकारको नेतृत्वको लागि बाटो खुला गरिदिने भन्दा पनि संसद विघटनको दोष अर्को पक्ष माथि थुपारेर आफु पानी माथिको ओभानो बन्ने होडबाजीमा सरकारी नेतृत्व उत्रियो | अदालतको निर्णय पछि पनि सार्वजनिक रुपमै पार्टीको अन्तरसंघर्षलाई दोषारोपण गर्दै संसद विघटनको बचाऊमा सरकार उत्रिनु पार्टीभित्रको कलहमा अझै घिउ थपिदिनु सरह बन्न पुग्यो |
५. सरकारका असफलता र व्याप्त भ्रष्टाचार: सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधिको रुपमा आफुलाई चिनाउदै सरकारको नेतृत्वमा आएपनि सरकारले आमसर्वसाधारणको जीवनयापन सरल र सहज बनाउने तर्फ़ धेरै ध्यान दिन सकेन | वाइडबडी काण्ड, एनसेल काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुरक्षा प्रेस खरिद प्रकरण, यति होल्डिंगस जग्गा भाडा, दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश, नागरिकता अध्यादेश जस्ता काण्ड र प्रकरणहरुले सरकार दिनानुदिन अलोकप्रिय बन्दै गयो | सरकार झन् पछि झन् अलोकप्रिय बन्दै जादा पनि सत्ताले यसलाई विरोधीको प्रचारको रुपमा लियो र आफ्ना कार्यकर्ता एवं समर्थकलाई साइवरसेना जस्ता उपाधि प्रदान गर्दै विरोधका टिप्पणीहरु प्रति असहिष्णु बन्न निर्देशन दिने जस्ता क्रियाकलापमा उत्रियो | यस किसिमका कार्यहरुले पार्टी भित्रको गतिरोधलाई अन्त्य गर्ने भन्दा पनि पार्टी विभाजन गर्ने तर्फ़ उद्धत हुन मलजल गर्यो |
६. नेतृत्वमा विकल्पको खोजि : पार्टीमा देखिएका आन्तरिक किचलो र सरकारको गिर्दो साख जोगाऊनका निम्ती प्रशस्त प्रयासहरु भएनन् | नेतृत्वको कमजोरीको कारण जटिल परिस्थितिको सामना गर्नु पर्दा पनि नेतृत्वमा विकल्पको खोजि गर्ने तर्फ़ ध्यान पुग्न सकेन | पार्टी र सरकार संचालनका विषयमा कम्युनिष्ट पार्टीको जनवादी केन्द्रीयता अंगाल्नु पर्नेमा व्यक्तिवादी सोच पार्टी भित्र हावी हुन थाल्यो | कमीकमजोरीको आत्मआलोचना गर्दै युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो व्यक्ति केन्द्रित भई सिमित नेताहरुको देवात्मकरण र दानवीकरणमा नेता कार्यकर्ताहरु लाग्नुले पार्टी भित्र झनै अविश्वासको वातावरण बनाउन मद्धत पुग्यो | इतिहासको कुनै एक कालखण्डमा प्रभावकारी देखिएको नेतृत्वतह अर्को जिम्मेवारी र अभिभाराको निम्ती असफल देखिदा पनि नेतृत्वको परिवर्तनमा विवेचना हुन सकेन र पार्टी र सरकार दुवै असफलताको बाटोमा पुग्यो |
७. सत्ताका सहयात्री एवं सल्लाहकार : कुनै पनि नेताले प्रधानमन्त्रीका रुपमा सत्ता संचालन गर्दा दिने नतिजा व्यक्तिगत सोच र दर्शनका अलावा आसपास सहयोगीका रुपमा रहने सत्ता सहयात्री र सल्लाहकारहरुमा हदैसम्म निर्भर रहन्छ | वर्तमान सरकार भने सत्ता संचालनका विषयमा चुक्नुको एक मुख्य कारण प्रधानमन्त्री निकट रहेर सल्लाह र सुझाव दिने व्यक्तिहरुमा राजनीतिक कौशलको कमी देखिन पुग्यो | सरकारमा नियुक्त सल्लाहकारहरु भूमिगतकालमा संगठन विस्तार गरेका, जनता बीच भिजेका, पार्टीको उच्चतम नेतृत्वमा रहेका, विषय क्षेत्रका विज्ञहरु भन्दा अनौपचारिक रुपमा प्रधानमन्त्रीसंग धेरै पहुँच भएका, गुटगत रुपमा सहयोग गरेका र सरकार संचालनका विषयमा तुलनात्मक रुपमा निकै कम अनुभवीहरु हुन पुगे | सल्लाहकार र केहि निकटतम मन्त्रिहरुका तल्लो स्तरका टिकाटिप्पणी र अनियमितताका घटनाहरुको कारणले गर्दा सरकार झनै बढी बदनाम हुन पुग्यो | पार्टी पंक्तिमा ओज भएका व्यक्तिहरु सल्लाहकारमा नियुक्त नहुदा पनि पार्टी र सरकारबीच सुमुधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न सल्लाहकारहरुले भूमिका खेल्न सकेनन् |
८. सत्तालिप्साको पराकाष्ठा र नैतिकताको खडेरी : वर्तमान सरकारकै तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री लगायतका नेताहरुले पहिलो पटकको संसद विघटन भएपछि अदालतको निर्णय नआउदाकै बखतमा संसद विघटन सदर हुनेमा आफुहरु बिश्वस्त रहेको तर बदर भएको खण्डमा नैतिक रुपले नै सरकारबाट बाहिरिने विचार सार्वजनिक रुपमै राखिसक्नु भएको थियो | सामान्यतया सरकारले चलेको यति ठुलो कदम अदालतबाट बदर भईसकेपछि स्वत: नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनु पनि विगतको अभ्यासहरु अनुरुप हुन जान्थ्यो | तर सरकारले राजिनामा नदिने मात्रै होइन सत्ताको बचाऊका निम्ती संविधानका हरेक धाराहरुलाई आफुअनुकुल प्रयोग गर्यो र राष्ट्रपति समेतको समर्थनमा अवैध रुपमा सरकार गठन भयो भनेर आमस्तरबाट आलोचना खेप्नु पर्यो | खासगरी नेकपा एमालेको गतिरोधले गर्दा सरकार गठन प्रक्रियामा असहजता उत्पन्न भयो तर सत्ता निकट नेताहरुले भने एमालेभित्रको किचलो मिलाउने तर्फ़ भन्दा पनि संस्थापन इतरका नेताहरुमाथि जाईलाग्ने मनोवृति देखाऊन थाले | संसदीय दलमा आफ्नो दलको नेतालाई विश्वासको मत नदिने र प्रतिपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हिड्ने संसदीय अभ्यासमा अपराध भएको सार्वजनिक भनाई दिदै संस्थापन पक्षका नेताहरु हिडे पनि संसदीय दलबाट भने व्हिप उल्लङ्घन गर्दा पनि सरकार ढल्ने डरले कारवाही भने भएन | नेकपा एमाले अदालतको निर्णय अनुसार पूर्ववत अवस्थामा फर्किदा रहने निर्वाचित कमिटिहरु पुन:स्थापना हुनुपर्ने संस्थापन इतरको माग भएता पनि सो गर्दा पदाधिकारी देखि स्थायी कमिटिमा संस्थापन पक्ष अल्पमतमा पर्ने देखिए पछि संस्थापन पक्ष अनुदार देखियो | लामो समयको प्रयास पछि बनेको कार्यदलले ठोस सहमति नगर्दै सरकारले बिश्वासको मत लिन हतार गर्यो र अनन्त: नेकपा एमालेको एकताको सम्भावना झनै जटिल बन्यो | बिश्वासको मत लिन समय बाकी छदा छदै पार्टी भित्र ठोस सहमति गरेर संसदमा टेस्ट गर्नुपर्नेमा सरकारले जानाजान बन्दै गरेको बिश्वासको वातावरण बिगार्न कै निम्ती समय भन्दा अगावै बिश्वासको मत लिने निर्णय गरेको हो कि भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ | संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकार निर्माण गर्दा एमाले भित्रको संस्थापन इतर पक्षले समर्थन गरिहाले सरकार पुरै कार्यकाल चलाउन पाइने र पार्टी भित्र पनि बार्गेनिङ गर्न सजिलो हुने र समर्थन नगरेको खण्डमा सहमतिको वातावरण बिग्रिने र संसद विघटनको चाहना पुरा हुने मनोदशाले नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षमा काम गरेको आशंका पनि उत्पन्न भएको छ |
केहि वर्ष अगाडी सम्म चुनावको रापमा राष्ट्रवादी इमेज निर्माण गरेका नेताहरुले एक पछि अर्को गर्दै सरकार टिकाउनकै लागि आफ्ना एजेन्डाहरुमा ३६० डिग्रीको परिवर्तन देखाएका छन् | थरुहट आन्दोलनको क्रममा जेल परेका रेशम चौधरीलाई छुट दिन नसकिने भनेर वक्तव्यवाजी गर्ने नेताहरु बाटै अहिले आएर जनता समाजवादी पार्टीको एक धारसंग रेशम चौधरीको रिहाईको निम्ती सरकारले सहजीकारण गर्ने भनेर सहमति गर्नु नै आश्चर्यको विषय बनेको छ | यसैगरी खासगरी २०७२ सालको संविधान पछि मधेश आन्दोलन र नाकावन्दीको समयमा एकअर्काको तीव्र आलोचना र विरोधमा उत्रिएका तत्कालिन राजपा र एमाले नेतृत्व अहिले एउटै सरकारमा सम्मलित हुन पुगे | मधेश विरोधी इमेज बनाएका प्रधानमन्त्रीसंग मधेशवादी दलको एउटा फ्याकसन जोडिन आउनुले शंका उपशंकाहरु उत्पन्न गरेको छ | संविधान संशोधनको मुख्य माग राखेर सो माग पुरा नहुदा सम्म सरकारमा नआउने भनेका मधेशवादी नेताहरु संविधान संशोधन त टाढाको कुरा, झन् संसद विघटन गरेको सरकारमै जोडिन आउनु भनेको आखामा छारो हाल्नु मात्रै हो | विपरित धुर्वमा रहेका प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाटै तीव्र आलोचना खेपेका मधेशवादी नेताहरु एक्कासी एकै ठाउँमा आउनु सत्ताको लोभ अथवा विदेशी शक्तिकेन्द्रको प्रभाव भएको धेरैले ठहर गरेका छन् |
एकता आह्वान प्रस्ताव : नेकपा एमालेका दुई खेमा बीच गहिरो अविश्वासको खाडल बनेको बेला प्रधानमन्त्रीबाट जारी प्रस्ताव एकताको निम्ति सकारात्मक भए तापनि यो पनि कतै विगतमा जस्तै उपयोग गरेर आउन सक्ने परिस्थितिमा सत्ता जोगाऊन कै निम्ति गरिएको चालबाजीको रुपमा व्याख्या भईरहेको छ | संसद विघटन किन गरियो, रेशम चौधरीको रिहाईमा एमाले नेतृत्व कसरी सकारात्मक बन्यो, २०७७ फाल्गुन २८ का निर्णयहरुले पार्टीलाइ यो अवस्थामा ल्याई पुर्याउदा सो को जिम्मेवारी कसले बहन गर्ने जस्ता विषयमा छलफल नभई हुने एकता छोटो समयमै फेरि बल्झिन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ | हाल अदालतमा चलिरहेको संसद विघटन सम्बन्धि मुद्धामा संस्थापन इतर समूह विपक्ष र संस्थापन पक्ष समर्थनमा रहेको मतभिन्नतालाई कसरी समाधान गर्ने तर्फ़ पनि ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो | विगतमा भएका कमीकमजोरीको जिम्मेवारी वहन र रियलाइजेसन नगरी हुने एकताले समस्याको समाधान नगर्ने निश्चित छ | एकताको चाहना भएको भए दुवै पक्षबाट सम्मलित कार्यदललाई काम गर्न दिने भन्दा पनि कार्यदलकै नेतृत्व गरिरहेकालाई कारवाही गरेर झनै समस्या बल्झाउने काम किन गरियो ? एकताको लागि जारी भएको आव्हान पूर्ण एकताको चाहना नभई विपरित खेमाभित्र मतभिन्नता पैदा गरेर केहि प्रभावशालि नेतालाई रिक्त मन्त्रालयको लोभमा आफ्नो समूह भित्र्याउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरिएको त होइन ?
यसर्थ प्रधानमन्त्रीबाट जारी एकता आव्हान सकारात्मक भए ता पनि पूर्ण एकताको लागि भने आजको स्थितिसम्म पार्टी आइपुग्नुको समिक्षा र भएका कमिकमजोरीको आत्मआलोचना सहित अझै लामो बाटो तय गर्नुपर्ने देखिन्छ | नत्र यो आह्वान पनि जालझेल र षड्यन्त्रको नया उदाहरणको रुपमा विपक्षी खेमामा मतभिन्नता सिर्जना गरेर कमजोर बनाउने अस्त्रको रुपमा मात्रै सिद्ध हुनेछ | यसकारण विश्वासनीय वातावरण सिर्जना गरेर पार्टीलाई एकत्रित गर्न माथि उल्लेखित तथ्यहरु सहि विश्लेषण आजको आवश्यकता हो |
