काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्टै अध्यादेश जारी हुनुलाई असहज र शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त अनुकुल नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले अहिलेनै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य नदेखिएको जनाएको हो । रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।
