‘ओलीले गैरकानुनी रुपमा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएमा त्यस विरुद्ध सत्याग्रह गर्छु ’

काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरकानुनी रुपमा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएमा त्यस विरुद्ध सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिनु भएको छ ।द्वन्द्वग्रस्त मुलुक यमनमा रहेका केसीले नीजि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिए सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो ।

भोलि प्रधानमन्त्री ओलीले आकस्मिक रुपमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक राख्नु भएको छ । त्यसको अघिल्लो दिन डा. केसीले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीलाई समेत ओलीको अवैध निर्णय विरुद्ध लाग्न आग्रह गर्नु भएको छ ।

`यो अवस्थामा चिकित्सा शिक्षाको मर्यादा र संवेदनशीलता बुझेर त्यस खाले अवैध निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नहुन तथा त्यसलाई रोक्न म चिकित्सा शिक्षा आयोगका सम्पूर्ण मर्यादित सदस्यहरुलाई अपिल गर्दछु`, डा. केसीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगका सदस्यले नीजि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णयमा साथ दिए उनीहरुलाई समेत आफूले नछाड्ने केसीले चेतावनी दिनुभयो ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार विसं.२०८० फागुनसम्म हाल सरकारी प्रतिष्ठान वा मेडिकल कलेज नपुगेका सबै प्रदेशका कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुग्नैपर्छ प्रावधान छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट माफियाहरुको इशारामा त्यस्तो काम अघि बढेका प्रतिष्ठानहरुको कामसमेत रोकेको डा. केसीले आरोप लगाउनुभयो ।

ओलीको सत्तारोहण राजनीतिको भ्रष्टीकरण, भिजिलान्तेकरण र अपराधीकरणमा आधारित रहेको केसीको आरोप लगाउनुभयो ।

`आफ्ना आर्थिक र राजनीतिक साझेदार मध्येका एक व्यक्तिले सञ्चालन गर्न लागेको झापा स्थित निजी मेडिकल कलेजलाई गैरकानूनी रुपमा सम्बन्धन दिलाउन उनले अनेक हथकण्डा अपनाएका छन्`, केसीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नु भएको छ ।केसी अहिले द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका यमनका दुरदराजका गाउँका स्थानीयको उपचारमा संलग्न हुनुहुन्छ । उहाँले छिट्टै नेपाल फर्कने पनि बताउनु भएको छ ।

 

प्रेस विज्ञप्ती

हामी गएको एक दशक समयदेखि दुरदराजका नेपालीहरुसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुग्नुपर्छ तथा सबै वर्गका योग्य विद्यार्थीले इच्छाएको विषय पढेर चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी बन्न पाउनुपर्छ भनेर लड्दै आएका छौं । देशका सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने भनेर सरकारले समेत हामीसित बारम्बार सम्झौता गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार विसं। २०८० फागुनसम्म हाल सरकारी प्रतिष्ठान वा मेडिकल कलेज नपुगेका सबै प्रदेशका कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुग्नैपर्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट माफियाहरुको इशारामा त्यस्तो काम अघि बढेका प्रतिष्ठानहरुको कामसमेत रोकेर राखेका छन् । हामीसित मेडिकल कलेज खोल्ने भनेर सम्झौता भएका कति ठाउँमा कामै शुरु हुन दिएका छैनन् । नेपाली जनताले यो कुरा विर्सनु हुँदैन कि केपी शर्मा ओलीको सत्तारोहण राजनीतिको भ्रष्टीकरण, भिजिलान्तेकरण र अपराधीकरणमा आधारित छ । राज्य सञ्चालकमा हुनुपर्ने न्यूनतम नैतिकता उनले गुमाइसकेका छन् । उनले आफ्नो भ्रष्ट र आपराधिक सञ्जाललाई राज्यको अंगहरुमा समेत विस्तार गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू र आफ्ना आसेपासेको कालो धनको लगानीबाट स्थापित निजी संस्थाहरुको दुषित स्वार्थपूर्तिका खातिर कानून बनाउने, राज्य कब्जा गर्ने र राज्यका संस्थाको चरम दूरुपयोग गर्ने कार्य गर्दै आएको कुरा नौलो होइन । आपराधिक आर्जनको लगानी गरी चिकित्सा शिक्षाको व्यापारिकरण गर्ने मेडिकल माफियाका प्रमुख संरक्षक पनि उनी नै हुन् । आफ्ना आर्थिक र राजनीतिक साझेदार मध्येका एक व्यक्तिले सञ्चालन गर्न लागेको झापा स्थित निजी मेडिकल कलेजलाई गैरकानूनी रुपमा सम्बन्धन दिलाउन उनले अनेक हथकण्डा अपनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको संरक्षण पाएपछि जस्तोसुकै अवैध काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका कारण उक्त प्रस्तावित मेडिकल कलेजले २०७३ सालयता आसयपत्र नवीकरण गरेको छैन । जबकि चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ का अनुसार त्यसरी नवीकरण नगराएको आशयपत्र स्वतः रद्द हुन्छ । त्यसैले अस्पताल सञ्चालन भए पनि शिक्षण संस्थाका रुपमा उक्त संस्थाको कानुनी अस्तित्व शुन्य छ । अर्कोतिर त्रिवि र केयु दुवैले यस अगाडि नै पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिइसकेका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्दैनन् ।

२०६९ सालमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले गरेको निर्णयअनुसार विश्वविद्यालयले पहिल्यै सम्बन्धन दिएका मेडिकल कलेजहरुको नियमनमा जनशक्ति तथा आर्थिक अभाव भएका कारण बरु पुरानै मेडिकल कलेजको समेत ‘डिअफिलिएसन’ गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसपछि लोकमान सिंह कार्कीको हस्तक्षेपका कारण सो विश्वविद्यालयले दुइटा निजी मेडिकल कलेज चोर बाटोबाट थपिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जबर्जस्ती भोलि जेठ २८ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठक राखेर सम्बन्धनसम्बन्धी अवैध निर्णय गर्न आयोगका सदस्यहरुलाई बाध्य पार्न खोजेका छन् । प्रधानमन्त्रीले नै अवैध कार्य गराउने यस्तो कार्य विधिको शासनविरुद्धको अक्ष्यम्य अपराध हो । यही पृष्ठभुमिमा प्रधानमन्त्रीको संरक्षणमा रहेका स्वघोषित डन तथा उल्लिखित अवैध शिक्षण संस्थाका सञ्चालकले हालै हाम्रो अभियानका एक सदस्यमाथि भौतिक आक्रमणको धम्कीसमेत दिएका थिए । उनले चिकित्सा शिक्षा आयाृगका पदाधिकारीहरुलाई समेत आक्रमण र हिंसाको धम्की दिने र घर अगाडि बम राख्नेसम्मका अपराध गरेका थिए । नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार नै कुण्ठित गर्ने ओली–संरक्षित अपराधीहरुको यस्तो कर्तुतविरुद्ध लड्नु हामी सबै नागरिकको कर्तव्य हो । केपी शर्मा ओलीको सक्कली चरित्र के हो भन्ने सम्बन्धमा समेत उनीसंग सम्बन्धित ऐतिहासिक सत्यतथ्यको सवैले जानकारी राख्नु पर्दछ । तब मात्र उनीबाट पटक पटक नेपाल देश र नेपाली जनता ठगिने क्रमको अन्त्य हुन सक्छ । उनी झापा हत्याकाण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न मुख्य योजनाकार हुन् भन्ने कुरा विर्सदा हत्या गरिएका व्यक्तिको आत्मा, पीडित परिवारजन, मानवताका पक्षधर र मूलुकको न्याय प्रणालीको अनादर गरेको ठहर्छ । उनी २०२८ साल देखि २०२९ साल सम्म झापाका ग्रामिण कृषक, समाजसेवी र सर्वसाधारण गरी नौ जना व्यक्तिको हत्यामा संलग्न भएका व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा सम्मानीत अदालतले न्यायिक रुपमा पुष्टी गरेको विषय हो । उनी धर्मप्रसाद ढकाल, ज्ञानप्रसाद ढकाल, बुटन चौधरी, विष्णुप्रसाद विमली, रुद्रकान्त राजवंशी, ईश्वरी चुडाल, दुर्गा खरेल, ज्ञान बहादुर बस्नेत, कर्ण बहादुर गौतमको हत्यामा संलग्न व्यक्ति हुन् । अदालतले समेत व्यक्ति हत्याको घट्नामा संलग्न भनी हत्यारा ठहर गरेको व्यक्तिलाई शासन सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुग्न दिनु हामी नेपाली जनताको पनि दुर्भाग्य हो भन्ने कुरा मनन गर्नु आवश्यक छ । यो अवस्थामा चिकित्सा शिक्षाको मर्यादा र संवेदनशीलता बुझेर त्यस खाले अवैध निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नहुन तथा त्यसलाई रोक्न म चिकित्सा शिक्षा आयोगका सम्पूर्ण मर्यादित सदस्यहरुलाई अपिल गर्दछु । त्यसो नगरी ओलीको गुण्डाराजलाई साथ दिने जो कसैलाई पनि जवाफदेही बनाउन हामीले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौं । हाल म द्वन्द्वग्रस्त मुलुक यमनका पिछडिएका ठाउँहरुमा सेवा दिएर नेपाल फर्कने क्रममा छु । चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरुको अडान विपरीत जबर्जस्ती अवैध सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाइयो भने म नेपाल फर्कनासाथ त्यस्तो हर्कतविरुद्ध सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु ।

डा गोविन्द केसी यमन


प्रकाशित | २०७८ जेष्ठ २७ प्रकाशित १३:५४

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *