सत्तामा पुगेपछि ‘सबै थोक बिर्सने’ ईश्वर पोखरेल विवादैविवादमा पदमुक्त

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार पदमुक्त गरेका अधिकांश मन्त्री कुनै न कुनै विवादमा मुछिएका छन्। ओलीको तीनवर्षे कार्यकालमा सुरुदेखि नै विवादमा तानिएका मन्त्रीमध्ये ईश्वर पोखरेल प्रमुखमा पर्छन्। पोखरेलमाथि नेपाल ट्रस्टको जग्गा अनियमिततापूर्वक भाडामा दिने निर्णय गरेको आरोप छ। कोरोनाविरुद्धको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनावश्यक चासो लिएको, सीसीएमसीको संयोजक हुँदा अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर अन्य मन्त्रालयमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको थियो।

२०७४ फागुन १४ मा उपप्रधानमन्त्रीसहित रक्षामन्त्री भएका पोखरेल २०७७ असोज २८ गते रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका थिए। रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा पोखरेलका गतिविधिबाट सेना रुष्ट भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई सरुवा गरेका थिए। फास्ट ट्र्याक लगायतका सेनाका काममा सहयोग नगरेको आरोप उनीमाथि थियो।

यस्तै नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समिति अध्यक्ष भएपछि समिति सदस्यमा आफू अनुकूल परिवर्तन गरेको आरोप उनीमाथि छ। पोखरेल ट्रस्टको अध्यक्ष भएपछि ‘नेपाल ट्रस्ट ऐन–२०६४’ संशोधन गरियो। संशोधित ऐनमा व्यवस्था गरियो, ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहित विद्यमान संरचना मर्मतसम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रस्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअगावै  आवश्यकताअनुसार ट्रस्टको सिफारिसमा सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ।’

फास्ट ट्रयाक निर्माणका सन्दर्भमा आफू निकटका व्यक्तिले ठेक्का नपाएको झोकमा पोखरेलले औपचारिक कार्यक्रममै सेनालाई दोषी देखाएका थिए। पछि मन्त्रालयले यसबारे विज्ञप्ति नै निकालेर पोखरेलको भनाइ सच्याएको थियो।

आफू अनुकूल कानुन बनाएपछि पोखरेलले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज सम्झौता म्याद सकिनुभन्दा ६ वर्षअघि नै २५ वर्षका लागि थपिदिएका थिए। गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, त्यहाँ रहेको गल्फ कोर्स र जंगल क्षेत्र अति सस्तो दरमा यती होल्डिङ्स प्रालिलाई लिजमा दिएपछि पोखरेलको आलोचना भएको थियो। यो प्रकरण यती होल्डिङ्सका नाममा चर्चित छ।

फास्ट ट्रयाक निर्माणका सन्दर्भमा आफू निकटका व्यक्तिले ठेक्का नपाएको झोकमा पोखरेलले औपचारिक कार्यक्रममै सेनालाई दोषी देखाएका थिए। पछि मन्त्रालयले यसबारे विज्ञप्ति नै निकालेर पोखरेलको भनाइ सच्याएको थियो।

सेनामार्फत ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री प्रचलितभन्दा तेब्बर मूल्यमा खरिद भएको सार्वजनिक भयो। खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गर्न खोजेको भन्दै पोखरेलमाथि प्रश्न मात्र उठेन, सेना व्यवसायी बनेको आरोप लाग्यो।

पोखरेल कोरोना महामारी सुरु भएपछि झनै आलोचित भए। कोभिड(१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) प्रमुख रहँदा सेनामार्फत सीधै स्वास्थ्य सामग्री किनाएको आरोप उनीमाथि लाग्यो। सीसीएमसीको निर्देशनबमोजिम चैत १२ गतेदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विवादित प्रक्रिया अघि बढेको थियो। जुन ठेक्का ‘ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल’ (ओबीसीआई) ले पाएको थियो। विवादास्पद र अपारदर्शी प्रक्रियामार्फत ठेक्काबमोजिम काम हुन नसकेको बरु गुणस्तर र मूल्यमा प्रश्न उठेपछि चैत १९ मा ठेक्का रद्द भयो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सेनाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय भयो।

सेनामार्फत ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री प्रचलितभन्दा तेब्बर मूल्यमा खरिद भएको सार्वजनिक भयो। खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गर्न खोजेको भन्दै पोखरेलमाथि प्रश्न मात्र उठेन, सेना व्यवसायी बनेको आरोप लाग्यो। जेठमा आइपुग्दा पोखरेल सीसीएमसी संयोजकबाट पनि हटाइए। जेठ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री नेतृत्वको निर्देशक समितिअन्तर्गत रहने गरी सीसीएमसी पुनर्गठन गर्‍याे। जसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा पूर्वरथी बालानन्द शर्मा नियुक्ति भएका छन्।

पोखरेलले सम्धी उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष नियुक्ति गरेपछि उनको थप आलोचना भएको थियो। कार्यकर्ताले पनि विरोध गरेका थिए।

पोखरेलको विवादित छवि 

२०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै एमाले सरकारमा सहभागी हुँदा पोखरेल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका थिए। उनको कार्यकालमा पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्य भयो। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुको सट्टा उनी उल्टै विद्यार्थी संगठनमाथि खनिए।

त्यति बेला उनले भनेका थिए, ‘बरु आत्महत्या गर्न तयार छु तर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दैन।’  पोखरेलको यस्तो शैलीको कार्यकर्ताबाटै तीव्र विरोध भएको थियो। २०६१ माघ १३ देखि १६ सम्म चलेको एमालेको कार्यकर्ता भेलामा मेचीका एक कार्यकर्ताले भनेका थिए, ‘उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री ईश्वर पोखरेलले तेलको कुवामा डुबेर राजनीतिक आत्महत्या गरी तस्करहरुको चन्दाले ४० रोपनी जग्गा किनेको चर्चा छ, तर हाम्रो पाखो बारी माओवादीले कब्जा गरेर भोकभोकै छौं, यसको जिम्मा कसले लिने?’

पोखरेल त्यति बेला वनस्पति घिउदेखि चिनीसम्मका विवादमा फसेका थिए। उनी दोस्रो पटक २०६९ साल जेठ ३ गते उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएका थिए। कार्यकाल निकै छोटो भएकाले विवादका विषय बाहिर आउनै पाएनन्।

‘पोखरेल सत्तामा पुगेपछि सबै बिर्सन्छन्’

सहयात्रीहरु ईश्वर पोखरेललाई कुशल संगठक भए पनि सत्तामा पुगेपछि सबै थोक बिर्सने नेताका रूपमा चित्रण गर्छन्। एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘पोखरेलजी कार्यकर्तालाई एकीकृत गर्ने, पार्टीलाई गति दिनेजस्ता काममा सक्रिय हुनुहुन्छ। तर जब सत्तामा पुग्नुहुन्छ, उहाँको स्वभाव बदलिन्छ।’ पोखरेलले देश र पार्टीका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित भएर काम गर्ने गरेको ती नेताको बुझाइ छ।

एमाले नेता युवराज ज्ञवाली

पोखरेलका अर्का सहयात्री युवराज ज्ञवाली पनि उनलाई कुशल संगठक भए पनि तर सत्तामा पुगेपछि लोभलालचमा फसेर विवादमा तानिने गरेको बताउँछन्। ज्ञवाली भन्छन्, ‘पोखरेलजीसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ। तर, कठोर साथ भन्नैपर्छ उहाँले सत्तामा पुगेपछि धेरै कुरा बिर्सिनुहुन्छ। अलि बढी लाभ हुने काममा केन्द्रितजस्तो देखिन्छ।’

पोखरेललाई मन्त्रिपरिषद्बाट किन निकाले ओलीले? 

२०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सके अर्थ नभए परराष्ट्रमन्त्री बन्ने दौडमा थिए पोखरेल। प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई खासै भूमिका नदेखिने रक्षा मन्त्रालयको जिम्मिेवारी दिए।  ओलीले २०७७ असोज २८ गते रक्षामन्त्रीबाट हटाए। प्रधानमन्त्री ओलीले सीसीएमसी प्रमुखबाट समेत पोखरेललाई हटाए। अन्ततः उनी जेठ २१ गते मन्त्री पदबाटै मुक्त भएका छन्।

‘पोखरेल शक्तिमा रहिरहे आफ्नो विकल्पका रूपमा उदाउन सक्छन् भन्ने आंकल गरेर नै ओलीले पार्टी एकतादेखि मन्त्रिपरिषद्सम्ममा भूमिका खुम्च्याउने प्रयास गरेको हुन सक्छ’- एमाले नेता युवराज  ज्ञवाली

पोखरेललाई ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाटै किन निकाले त? एमाले नेता ज्ञवाली भन्छन्, ‘पोखरेलबाट खतरा देखेपछि ओलीले भूमिका खुम्च्याउन र कमजोर बनाउने प्रयास गर्नुभएको हो।’ पोखरेलले आगामी महाधिवेशनबाट नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिनुपर्ने र त्यसका लागि आफू तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। पार्टीले लगाएको ७० वर्षे उमेर हद कायमै राख्ने र ओलीसहितका पुराना नेतालाई बिदा गरेर आफूले पार्टी हाँक्ने उनको योजना रहेको कतिपय नेताको बुझाइ छ।

‘पोखरेल शक्तिमा रहिरहे आफ्नो विकल्पका रूपमा उदाउन सक्छन् भन्ने आंकल गरेर नै ओलीले पार्टी एकतादेखि मन्त्रिपरिषद्सम्ममा भूमिका खुम्च्याउने प्रयास गरेको हुन सक्छ’, एमाले नेता ज्ञवाली भन्छन्।

माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्दा एमालेबाट निर्वाचित महासचिव पोखरेललाई पाखा लगाएर ओलीले उपमहासचिव विष्णु पौडेल नेकपाको महासचिव बनाएका थिए। मन्त्रिपरिषद्मा पनि ओलीले पोखरेलको ठाउँमा पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन्। यसबाट ओली आफ्ना उत्तराधिकारीका रूपमा पौडेललाई अघि सार्ने तयारीमा रहेको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ।


प्रकाशित | २०७८ जेष्ठ २२ प्रकाशित १७:४३

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *