बहुमतका लागि ४१ जना सभासद्सहित दावी गर्नु पर्नेमा शंकर पोखरेलले एक जनाको किर्ते हस्ताक्षर गरी सरकारको दावी गरेकाले सरकारले बैधानिकता गुमाएको खानले बताए । खानका अनुसार संविधानको धारा १६८ उपधारा १ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल नियुक्त भएपनि अहिले सरकारको स्वरुप हेर्दा उपधारा २ बमोजिमको बन्न पुगेको उनले बताए ।
उनले भने–‘धारा १६८ उपधारा १ अनुसार सरकार गठन भएको भनिएको छ । तर व्यवहारिक रुपमा उपधारा २ को छ । उपधारा २ मा अब सरकारले विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था छ । अब विश्वासको मत लिने कि नलिने भन्ने प्रश्न सरकारको अगाडि तेर्सिएको छ ।’ अझै अघि बढ्दै सचेतक खानले सरकार पुर्नगठन भएको आज बुधबार एक महिना पुगेको र आजसम्ममा सरकारले विश्वासको मत लिइसकेको हुनु पर्ने जिकिर गरे ।
त्यसबाहेक सोमबार सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सभाको लुम्बिनी प्रदेशमा भएको उप निर्वाचनले पनि प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको प्रष्ट सन्देश दिएको उनको भनाई थियो । उनले भने–‘सरकार अल्पमतमा रहेको कुरामा अब नेपाली कांग्रेस संसदीय दल स्पष्ट र प्रष्ट रहेको छ ।’ त्यस्तै उनले सरकारले फेरि संसद छलेर अध्यादेशबाट सरकारले बजेट ल्याएमा संसदीय व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि नहुने बताए ।
