संविधानमाथि फेरि अर्को प्रहार ओली सरकारबाट

प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकमा सदस्यका रुपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहभागी थिए । बैठकमा परिषदका अन्य दुई सदस्य विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा भने उपस्थित थिएनन् ।मंसिर ३० गतेकै बैठकले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे पनि पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछिमात्र सिफारिसका विवरण सार्वजनिक भएको थियो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भए पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत त्यस्तो व्यवस्थालाई फेरबदल गर्दै आफ्नो अनुकुल निर्णय गराएको भन्दै विरोध भइरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा विवादित सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै बुधबार शपथ गराइएपछि संविधानका ज्ञाता एवं कानुनविद्ले मुलुकमा विधिको शासन र संविधानवादमाथि निर्मम प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन् ।