मुलुक संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा

२१ पुष २०७७, मंगलवार १४:२९

डा डिआर उपाध्याय,

सरकार गठन हुँदा सुरुका दिनमा मुलुकले विकास र समृद्धिको दिशातर्फ फड्को मार्ने आशा गरिएको थियो । अहिले आशा निराशामा परिणत भएको छ । नेताहरूले विगतका कमीकमजोरी सच्चाएर अघि बढनु पर्दथ्यो । जनतामा आशा जगाउन सक्नु पर्दथ्यो । फेरी मुलुक अस्थिरतामा जाने होकी भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ । झन्डै दुई तिहाइ स्थान प्राप्त गरेको सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको बिवादले अन्ततः बिभाजन ल्यायो । दुई तिहाइको सरकार गठन गर्दा अब मुलुकले सही दिशा लिने आशा गरिएको थियो । विगतका कमी कमजोरी नदोहोरिने तथा संविधानको भावनाअनुरूप मुलुकलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउने बाचा गरेका नेताहरु अहिले फुटेर एक अर्कोलाई गाली गदै हिडेका छन । एकीकरणले औपचारिक स्वरूप पाउन बाँकी नै रहँदा आएको यो विभाजनले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षति पुयाएको छ । विभाजन नेपाली कम्युनिस्टको परम्परा नै भएको समेत प्रस्ट भएको छ । नेपाली कम्युनिस्टको सोच, शैली र व्यवहार उस्तै छ । यसपालिको विभाजन पनि विगतका विभाजनभन्दा भिन्न देखिएको छैन । यतिखेर आरोप–प्रत्यारोप, निम्नस्तरका गालीगलौज र भ्रामक भाषणबाजी जारी छन् । आत्मनिर्भरता, विकास र समृद्धिका कुरा गफ मात्र भए । मुलुकले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । केवल तथ्यांकहरू आफ्ना अनुकूल बनाइएका छन् । आश्वासन धेरै बाँडिए । लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन, वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता घटेको छैन । राजनीतिक नेतृत्व निजी, गुटगत वा निश्चित समूहको हितमा लाग्दा यो समस्या आएको हो । नागरिकको चेतनाको स्तर निकै माथि पुगेको छ । नागरिकलाई ढाँटन सकिदैन । अव ढाँटको राजनीति चल्दैन ।
सरकारका विभिन्न निर्णय र कदमले संविधानको भावनामाथि कुठाराघात भएको बिभिन्न दलका नेताहरु बताउँदै आएका छन । प्रतिनिधिसभा विघटनले मुलुकलाई पुनः अस्थिरता र अन्योलतर्फ फर्काएको छ । मुलुक संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा परेको छ । यसका लागि पूर्ण रूपमा सत्तारूढ दलभित्रको किचलो र सरकारको कार्यशैली जिम्मेवार छ ।