कात्तिक २८, काठमाडौं । गएको साउन महिनामा आएको बाढीका कारण भएको क्षति पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणको लागि ७३ अर्ब लाग्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो अध्ययनले पुनःस्र्थापनाको लागि उच्च रकम लाग्ने देखिएको हो । विपद् प्रभाव तथा पुनःस्र्थापना आवश्यकता मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन आयोगको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवला निकायहरुसँगको समन्वयमा तयार पारिएको छ ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। स्वर्णिम वाग्लेले गएको बाढी पश्चातको पुनःस्र्थापनाको लागि ७३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ आवश्यक भएको बताए । जसमा सबैभन्दा बढी ५३ प्रतिशत आवसमा आवश्यक पर्ने जनाए । “आवासको लागि मात्रै ३९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ आवश्यक हुने देखिन्छ,” उनले भने “त्यस्तै दोस्रो बढी रकम सिँचाइको पुनःस्र्थापना गर्न आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।” उनका अनुसार सिँचाइमा २४ प्रतिशत अर्थात १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । त्यसैगरी कृषिमा ८ प्रतिशत अर्थात ६ अर्ब ३९ करोड, यातायातमा २ अर्ब ९३ करोड, पशुपालनमा २ अर्ब ७९ करोड, खानेपानी र सरसफाइमा २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । प्रतिवेदनमा सामाजिक, उत्पादनमूलक र पूर्वाधार क्षेत्रभित्रका विभिन्न क्षेत्रको मुल्याङ्कन गरिएको बताइएको छ । जसमा बाँकी स्वास्थ्य र पोषण, शिक्षा, उर्जा लगायत क्षेत्रमा समेत रकमको आवश्यक हुने आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले गएकोे साउन २७ देखि ३० गतेसम्ममा नेपालमा भएको भिषण वर्षा र त्यसपछिको बाढीले पारेको विभिन्न नौ ओटा क्षेत्रको मुल्याङ्कनको आधारमा ६० अर्ब ७१ करोड ६६ लाख रुपैयाँको क्षति पुगेको जनाइएको छ । जुन रकम नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पानको करिब ३ प्रतिशत रहेको उपाध्यक्ष डा। वाग्लेले बताए ।
“सबैभन्दा बढी क्षति आवासमा र त्यसपछि सिँचाइ, पशुपंक्षी र कृषिमा भएको छ,” उनले भने । उनका अनुसार ती क्षेत्रमा क्रमशः १९ अर्ब ५१ करोड, १७ अर्ब ४६ करोड, १० अर्ब ६७ करोड र ७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ क्षति भएको छ । ती बाहेक बाँकी क्षति स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, ऊर्जा लगायतमा भएको उनको भनाइ छ । अयोगले उक्त क्षतिपश्चात पुनःस्र्थापनाको लागि लाग्ने रकम उच्च देखिए पनि पुनःस्र्थापना कार्यक्रमको व्यावस्थित आयोजनाले त्यस्ता कार्यक्रम वित्तीय रुपमा व्यवहारिक र खर्च धान्न सकिने रहेको बताएको छ । “पुनःस्र्थापना कार्यक्रम केवल सरकारी कार्यक्रम मात्र हुनु हुदैन,” उनले भने “सबै सरोकारवलाको साझा प्रयास हुन पर्दछ ।”
नेपाल सरकारले नै सो आवश्यक रकम जुटाउने सोच गरेको उनले बताए । उनका अनुसार अगामी दुईदेखि तीन वर्षको अवधिमा पुनःस्र्थापना कार्यक्रमका लागि छुट्टायाइएको सम्पूर्ण बजेट खर्च हुनेछ । तीन वर्षको अवधिमा तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालका लागि पुनःस्र्थापना रणनीति अवलम्बन गरिनेछ ।
आयोगका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा बाढी पिडीतहरुको पुनःस्थापनार्थ विशेष इकाई गठन भएकोले आँकलन प्रतिवेदनको सुझावहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिरणबाट कार्यान्वयनमा जानेछ ।
