काठमाडौं, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्यजन्य उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको विषयमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउँदै स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठसँग सोधपुछ गरेको छ । अख्तियारले बिहीबार महानिर्देशक श्रेष्ठलाई अख्तियारमा नै बोलाएर सोधपुछ गरेको हो ।
सोधपुछका क्रममा महानिर्देशक श्रेष्ठले स्वास्थ्यजन्य सामग्री खरिद गर्दा अपनाएका सम्पूर्ण विधि र प्रक्रियाबारे अख्तियारलाई जानकारी गराएका थिए । स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसहित विभागका अधिकारीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उजुरी परेलगत्तै सो विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै खरिद प्रक्रियाबारे अनुसन्धान थालिएको अख्तियार उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘सोही अनुसन्धान प्रक्रियाअनुसार नै विभागका महानिर्देशकसँग आवश्यक जानकारी लिएका हौं,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । अख्तियार स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यजन्य सामान खरिदका क्रममा विभागले हतारहतारमा निर्णय गर्दा विवेक नपुर्याई निर्णय गरेको पाइएको छ । ‘खरिद प्रक्रियामा केही त्रृटिहरू देखिएका छन्, निर्णय गर्दा विवेक पुर्याएको पाइएन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो ।
अख्तियारले खरिद प्रक्रिया गर्दा अपनाइएका सम्पूर्ण डकुमेन्टसमेत अध्ययन गर्ने भएको छ । यस प्रकरणमा मुछिएका स्वास्थ्यमन्त्री ढकालसँग सोधपुछ गर्ने विषयमा भने अख्तियारले केही निर्णय लिन सकेको छैन् ।
‘अनुसन्धान गर्दै जाँदा आवश्यकताअनुसार जो सुकैसँग पनि जानकारी लिन सकिन्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो ।
स्वास्थ्यजन्य सामग्री किन्दा बजार दरभन्दा चार गुणासम्म महँगो पर्ने गरी मेडिकल सामग्री खरिद गरिएको आरोप छ । मेडिकल सामग्री सप्लाईको अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई तीन घन्टामै टेन्डर दिलाएको आरोप पनि मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूमाथि लागेको छ ।
वाणिज्य विभागमा दर्ता नै नरहेको कम्पनीको कोटेसन स्वीकृत गरेको, विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस नगरेका र भर पर्न नसकिने भन्दै विभिन्न मुलुकमा आलोचना भएका ¥यापिड टेस्टिङ कीट सात करोडभन्दा बढीको लागतमा किनेको आरोप लाग्दै आएको छ । ठेक्का विवादमा आएपछि ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका अधिकारीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सर्वसाधारणबाट चर्को दबाब पर्दै आएको छ ।
मेडिकल सामग्री सप्लाई नगरेको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबीसीआई) लाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा व्यवसायीको कोटेसन बेवास्ता गर्दै स्वीकृत दिएको थियो ।
ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्यजन्य सामग्री खरिद गर्न दिने निर्णय १३ चैतमा भएको थियो । तीव्र विवाद भएपछि ओम्नीलाई दिएको सो ठेक्का भने सरकारले रद्द गरिसकेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
