काठमाडौं, संसद्मा दर्ता सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध खलल हुनेगरी सामाजिक सञ्जालमा संप्रेषण गरिए जरिवाना र सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकका विषयमा चौतर्फी टीकाटिप्पणी भइरहेको छ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएअनुसार प्रदेश–प्रदेशबीच विभिन्न विषयमा उत्पन्न विवादलाई सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेण गरेको खण्डमा जेल जानुपर्नेछ। स्थानीय तह र प्रदेशबीच प्राकृतिक स्रोत साधन, कुलो, साँधलगायत विषयमा विवाद हुनसक्छ। यस्ता विवादलाई सामाजिक सञ्जालमा लेखिए त्यसलाई विधेयकले कसुरका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए कसैले सामाजिक सञ्जालमा अर्को प्रदेशको विषयमा रिस उठेकै भरमा केही लेखेमा जन्म कैदसम्म सजाय हुने डर छ। विधेयकको दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुनेको उपदफा १ (क) मा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध खलल हुन सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक विषयमा सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख छ।
विधेयकको दफा ९६ को उपदफा ३० मा लेखिएको छ, ‘दफा ९४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को कसुरमा कसुरदारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय हुनेछ।’ विधेयकमा प्रचलित कानुन भनेको मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ हो मुलुकी अपराध संहितामा राज्यविरुद्धको अपराध गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद, ५० हजार रुपैयाँ जरिवानादेखि जन्मकैदसम्मको व्यवस्था छ।
विधेयक संशोधन नभई संसद्बाट पारित भए सूचना प्रविधि अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछ। त्यस्तो अदालत सरकारले गठन गर्ने र त्यहाँ आफूले चाहेका व्यक्ति राख्नसक्ने व्यवस्था छ। अदालतमा एक कानुन सदस्य, एक सूचना प्रविधि सदस्य, एक वाणिज्य सदस्य रहने व्यवस्था छ। अहिले यो विवादास्पदा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ। विधेयक संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरिसकेको छ।(आजको नागरिक दैनिकबाट)
