काठमाडौं, सरकारले राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) को दर्ता, सञ्चालन र अनुगमनमा कडाइ गर्ने भएको छ ।
एनजिओ र आईएनजीओको अनुगमन गर्दै आएको समाजकल्याण परिषद्लाई खारेज गर्दै सरकार एनजीओ र आईएनजीओलाई कडाइ गर्ने नयाँ ऐन ल्याउने गृहकार्यमा जुटेको हो ।
हाल गृह मन्त्रालयले तयार पारेको सामाजिक संस्था व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा एनजीओ र आईएनजीओको दर्ता, सञ्चालन र अनुगमनमा कडाइ गर्ने प्रावधान समेटिएको छ ।
यसैको तयारीस्वरूप समाज कल्याण परिषद्लाई खारेज गरी ‘सामाजिक विकास विभाग’ गठन गर्ने र सोही विभागलाई नै अनुगमन र मूल्यांकनको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको छ । विभागले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यकताअनुसार प्रदेशमा इकाइ खोल्न सक्ने प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था छ ।
विभागमा सह–सचिवको नेतृत्व
विभागको नेतृत्व राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात् सह–सचिव स्तरको कर्मचारीले गर्ने भएका छन् । अन्य आवश्यक कर्मचारी तथा साधन स्रोत सरकारले उपलब्ध गराउने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
विभागलाई एनजीओ र आईएनजीओको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने, संस्थाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकार र सामाजिक संस्थाबीच समन्वय गर्न सहयोग गर्नेलगायत जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
त्यस्तै, संस्थालाई प्रचलित कानुनबमोजिम उपलब्ध हुने सुविधाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने, प्रवेशाज्ञा, श्रम स्वीकृति, कार्य स्वीकृति, भन्सार छुट तथा आयात इजाजत छुटलगायत सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने, कार्यक्रम सञ्चालन, कार्यक्रम वा कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा एनजीओ र आईएनजीओबीच विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको मेलमिलाप गराउने वा मध्यस्थताका रूपमा विवाद समाधान गर्ने, विभागमा आबद्ध संस्थाको सम्पत्ति विवरण, कार्यप्रगतिको अभिलेख राख्ने र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई जानकारी गराउनेलगायत भूमिका रहने सो विधेयकमा उल्लेख छ ।
