काठमाडौं, सरकारका विकासे मन्त्रालय र विभिन्न निकायले नियमित बजेटलाई छल्दै गैरबजेटरीमार्फत अर्बौं रुपैयाँँ खर्चने पुरानै प्रवृत्ति दोहो¥याउन थालेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को पाँच महिनाको अवधिमा मात्रै विभिन्न निकायले गैरबजेटरी शीर्षकबाट २ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख रुपैयाँँ खर्चेका छन् ।
गैरबजेटरी शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायले अर्थ मन्त्रालयसँग २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् । वार्षिक बजेटमा उल्लेख नभएका कार्यक्रमका लागि विकासे मन्त्रालयले त्यति धेरै परिमाणको रकम माग गरेका हुन् ।
गैरबजेटरी शीर्षकबाट खर्च गर्नुलाई वित्तीय अनुशासन मान्न सकिँदैन । गैरबजेटरी शीर्षकबाट बढी रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा वित्तीय अराजकता र भ्रष्टाचार ह्वात्तै बढ्न सक्ने अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् ।
सरकारी निकायले चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा पँुजीगततर्फ ३७ अर्ब ४८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन् । विकास खर्चतर्फमा न्यूनता देखिइरहेको अवस्थामा गैरबजेटरीमार्फत खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने बढेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा विकासतर्फ कुल बजेटको ९.५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । (आजको राजधानी दैनिकबाट)
