काठमाडौं, समायोजनमा डोल्पास्थित त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा खटाइएकी शिक्षा समूहकी उपसचिव सविता दंगाल समायोजन गरिएको ठाउँमा एकपटक पनि गइनन्। हाल उनी काठमाडौंमा छिन्। काठमाडौंमै बसेर उपसचिवले पाउने सबै सेवासुविधा लिइरहेकी छन्।
उनले संघमा समायोजन हुन चाहे पनि समायोजनमा उनी डोल्पामा खटाइन् । समायोजन गरिएको ठाउँमा नजान उनले गत चैत १२ मा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिन्।
सर्वोच्चले दंगाललाई समयोजनमा खटाउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको फागुन ५ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र समायोजनअघिकै कार्यालयमा यथावथ रूपमा हाजिरी गराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी ग–यो। हाल दंगालले ठिमीस्थित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा हाजिरी गर्ने गरेकी छन्।
‘समायोजनमा हामीलाई अन्याय गरियो। हामी संघको लागि कर्मचारी सेवामा आएका हौं तर स्थानीयमा पठाइयो। त्यो पनि संघमा सरुवा नहुनेगरी समायोजन गरियो,’ दंगालले भनिन्, ‘त्यसैलै हामी न्याय माग्न अदालत गयौं।’
स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारी एक–दुई वर्षपछि पुनः संघमा आउनसक्ने व्यवस्था राखेको भए आफू अदालत जाने अवस्था आउने थिएन भन्ने उनको भनाइ छ।
सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका उपसचिवलाई सरकारले जिम्मेवारी दिएको छैन तर सेवा सुविधा भने समायोजन हुनुअघिको कार्यालयबाट लिइरहेका छन्।
शिक्षा समुहका २९ जना उपसचिवले यसरी नै काम नगरी तलबसुविधा लिइरहेका छन्। समायोजनमा स्थानीय तहमा खटाइएकी अर्की उपसचिव कुषा कँडेल पनि समायोजनमा खटाइएको ठाउँमा गइनन्।
समायोजनमा उनी स्थानीय तहमा खटाइएकी थिइन्। समायोजन कार्यान्वयन नगर्न उनी पनि सर्वोच्च गइन्। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश गरेपछि हाल उनले संघमै बसेर सेवा सुविधा लिइरहेकी छिन्।
करिब सयजना उपसचिव यसरी कामै नगरी ९ महिनादेखि तलब सुविधा लिइरहेका छन्। समायोजनमा उनीहरू स्थानीय तहमा खटाइएका भए पनि सरकारले खटाएको ठाउँमा एकपटक पनि कार्यालय पुगेका छैनन्। हाल संघमा पनि उनीहरू भूमिकाविहीन छन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
