बेइजिङ । चीनले बेल्ट एण्ड रोड फोरम फर इन्टरनेसनल को–अपरेसनको दोस्रो सम्मेलनपछि सो अभियानका प्राथमिकता सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
तीनदिने सो सम्मेलन शनिबार सकिएको हो । चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले सो सम्बन्धी सूची प्रकाशित गरेको छ । सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको थियो । सो सम्मेलनपछि बीआरआईले काम गर्ने भनेर २८३ वटा सूची सार्वजनिक गरिएको छ । ती सबैलाई ६ वटा विभिन्न तहमा राखिएको छ ।
त्यसमा आपसी सहयोगका विभिन्न क्षेत्रमा हुने सहयोग सम्बन्धी समझदारीका विषयदेखि, अध्ययन अनुसन्धान, आपसी भ्रमण आदान प्रदान तथा लगानीका विषय समेत उल्लेख गरिएको छ ।
सो सूचीमा आगामी कार्यक्रमको लागि चाइना विकास बैंक र एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैक अफ चाइनाले नियमित रुपमा ऋण सहयोग गर्ने जनाइएको छ । त्यसमा सिल्क रोडका अध्ययन अनुसन्धानका लागि युवाहरुलाई प्रोत्साहित गरिने जनाइएको छ । चीन र युनेस्कोले सिल्क रोडको अनुसन्धानका लागि सिल्क रोड रिसर्च ग्रान्ड प्रोजेक्ट स्थापना गर्ने जनाइएको छ ।
चीनले नेपाल लगायतका मुलुकसँग यातायात सहयोग सम्बन्धी कागजातमा हस्ताक्षर गरेको समेत त्यसमा उल्लेख छ । त्यस्तो कागजातमा हस्ताक्षर गर्नेमा पाकिस्तान, लाइबेरिया, जर्जिया, बेलारुस, आर्मेनिया, साउदी अरेबिया, लाओस र कजाकस्तान समेत रहेको त्यसमा उल्लेख छ ।
यस्तै साँस्कृतिक सम्पत्ति अवैध रुपमा आदान प्रदानमा रोक लगाउने सम्बन्धी सहमतिमा नेपाल र रोमानियासँग चीनले सम्झौता गरेको जनाइएको छ ।
सूचीमा नेपाल समेत रसिया, पाकिस्तान, मंगोलिया, लाओस, न्यूजील्याण्ड, साउदी अरेबिया, सिरिया र भियतनामले संयुक्त रुपमा बेल्ट एण्ड रोड एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डस कोअपरेसन मेकानिज्म घोषणा गरेको समेत उल्लेख छ ।
यसैगरी चीनले बीआरआइ उर्जा साझेदारीमा नेपाल समेत २८ देश सामेल भएको जनाइएको छ । अन्य देशमा अल्जेरिया, अजरबैजान, अफगानिस्तान, बोलिभिया, इक्वेटोरियल गुएना, इराक,कुवेत, लाओस्, माल्टा, म्यान्मार, नाइजर, पाकिस्तान, सुडान, ताजिकिस्तान, टर्की, भेनेजुएला, गाम्बिया, केप भर्दे, द रिपब्लिक अफ कंगो, मंगोलिया, सुरिनाम, टाेंगा, क्याम्बोडिया, चाड, सर्बिया, किर्गिस्तान र हंगेरी रहेको जनाईएको छ । बीआरआइका परियोजनाबाट भूकम्पको खतरा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनाको पनि अध्ययन गर्न विभिन्न मुलुकबीच सहमति भएको जनाइएको छ । यसैगरी, तीन दिने बैठकको संयुक्त वक्तव्यपनि जारी गरिएको छ । त्यसमा आर्थिक रुपमा विश्वव्यापी रुपमा आगामी दिनमा चुनौति सामना गर्दै अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संयुक्त वक्तव्यको अनुसूची २३ मा नेपाल—चाइना ट्रान्स हिमालयन मल्टि डाइमेन्सनल कनेक्टिभीटी नेटवर्क तथा नेपाल चीन सीमापार रेलको नाम सूचीकृत गरिएको छ ।