काठमाडौं , सरकारले जोडतोडका साथ सुरुआत गरेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने तयारी अन्योलमा परेको छ । दुईपटक थपिएको म्यादमा पनि व्यवसायीले कानुनी अड्चन देखाउँदै दर्ता गर्न नआएपछि सरकारले पुन म्याद थप्ने तयारी गरेको छ ।
यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले ऐनको दफा संशोधन भए पनि प्रमाणीकरण नभएको भन्दै पुनः तीन महिनाको समय थप गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ
कम्पनी ऐन ०६३ को दफा ९ मा देखिएको कानुनी अड्चनका कारण व्यवसायीले आनाकानी गर्दै आएका छन् । सो दफामा ‘प्राइभेट कम्पनीको सेयरधनीहरूको संख्या पचासभन्दा बढी हुनु हँुदैन ।’ भनिएको छ । सो वाक्याशं परिवर्तनका लागि केही दुईपटक थप गर्ने निर्णय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको थियो ।
यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले ऐनको दफा संशोधन भए पनि प्रमाणीकरण नभएको भन्दै पुनः तीन महिनाको समय थप गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । पहिलोपटक असार मसान्तसम्मको समयसीमा दिइएकोमा थप पाँच महिनाको समय थप गरिएको थियो । पाँच महिनाको समयमा पनि यातायात व्यवसायीहरू कम्पनीमा दर्ता हुन नआएपछि मन्त्री महासेठकै निर्देशनमा विभागले मंसिर मसान्तमा फेरि तीन महिनामो समय थपेको थियो ।
मंसिर मसान्तको समयसीमा सकिनै लाग्दा मन्त्री महासेठले नै फागुन मसान्तसम्म समय थप्न लगाउनु भएको थियो । ‘अहिले नै समय थप्ने वा नथप्ने भन्ने निर्णय भएको छैन’, नियमनकारी निकाय यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोर्कण प्रसाद उपाध्यायले भने, ‘समय थप हुने सम्भावना भने बढी छ । कति समय भन्ने कुरा मात्रै हो ।’
मंसिर मसान्तमा दोस्रो पटक समय थप गर्दै फागुन मसान्तसम्ममा समितिमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका सवारी साधनलाई कम्पनी मोडलमा दर्ता गरी सञ्चालन हुनपर्ने समय दिइएको थियो । ‘तोकिएको समयसम्ममा पनि ८० प्रतिशत भन्दा बढी ठूला व्यवसायी कम्पनी मोडलमा आएका छैनन्’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्री महासेठकै आडमा व्यवसायी कम्पनी मोडलमा गएका छैनन् ।’ व्यवसायीले मन्त्री महासेठलाई बारम्बार भेटघाट गर्दै समय लम्ब्याउन आग्रह गर्दै आएका छन् । मंसिर मसान्तको समय नजिकिँदै गर्दा विभागले मंसिर २२ गते यातायात सेवा पञ्जीकृत गर्नेबारे सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
तर, मन्त्री महासेठले सरोकारवालाको छलफलबाट भन्दै पुनः तीन महिनाको समय थप गर्न विभागलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘सार्वजनिक सवारी साधनमा रहेको सिन्डकेट अन्त्यसँगै आवश्यक रुट अध्ययनलगायतका कुनै काम गर्न पाइएको छैन’, विभागको स्रोतले भन्यो, ‘आवश्यक तयारीको काम अगाडि नबढाउन मन्त्री महासेठकै निर्देशन र उनकै नजिकका कर्मचारी रुट अध्ययन समितिमा राखिएको छ ।’
विभाग उच्च स्रोतका अनुसार पुस १ गतेबाट सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य निश्चित भइसकेको थियो । पब्लिकबाट सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न नसकेकोमा सरकारको चर्को विरोध हुने अवस्था थियो । ‘९ महिनासम्म मन्त्री महासेठले कार्यविधिमा कुनै कमजोरी देखेका थिएनन’, स्रोतले भन्यो, ‘मंसिर २९ गते फेरि महासेठले कम्पनी ऐनको दफा ९ का कारण सार्वजनिक सवारी साधनमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न केही समय थप गर्ने निर्णय गरे हुन् ।’
कम्पनी ऐनको दफामा ९ मा प्राइभेट कम्पनीका सेयरधनीहरूको संख्या ५० वटाभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ । मन्त्री महासेठले पनि व्यवसायीको आग्रहमा ऐनमा भएको भन्दा बाहिर गएर कम्पनीमा जति पनि संख्यामा सेयरधनी हुनसक्ने व्यवस्था गर्ने तयारीमा लागेको थिए । उनले यही दफालाई लिएर तीन महिनाको समय थप गरे । तर, यो दफा संशोधन भएको पनि प्रमाणीकरण भएको छैन ।
यसैगरी, दफा ९ कै उपदफा २० मा ’दफा ३ को उपदफा २० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशका अधीनमा रही पब्लिक कम्पनीका सेयरधनीहरूको संख्या कम्तीमा सात जना र बढीमा जतिसुकै पनि हुन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था पनि मन्त्री महासेठले व्यवसायीमैत्री बनाउन लागि परेका थिए । व्यवसायीले सवारीको आयु २० वर्ष भनेर तोक्न नमिल्ने भन्दै कवाडीमा बिक्री गर्नुपर्ने सवारी साधन पनि मर्मत गरेर चलाउन पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा छापिएको छ ।
