भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आफूले तत्कालका लागि जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय लिनु परेको बताएकी छन् ।
कानूनी आधार बिनानै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय लिएको भन्दै चर्को आलोचना भईरहेका बेला मन्त्री अर्यालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनतालाई सास्ती व्यहोर्नु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले सो निर्णय लिनु परेको स्पष्टिकरण दिएकी हुन् । मंगलबार संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा उनले जनताले सास्ती व्यहोर्नु परेको देखेपछि आफूले व्यवहारिक कठिनाईलाई हेरेर यस्तो निर्णय लिएको दाबी गरिन् ।
मन्त्री अर्यालले गत २७ पुसमा भएको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । तर बिना कानूनी आधार सो निर्णय लिएको भन्दै सरकारको सो निर्णयको आलोचना भईरहेको छ । अर्यालले सो निर्णय दीर्घकालीन प्रकृतिको नभएको पनि समितिमा स्पष्टीकरण दिइन् । संसदमा पेश गरिएको भू–उपयोग ऐन पारित हुने वित्तिकै सरकारले सोही निर्णय अनुसार आफ्नो कामलाई अघि बढाउने मन्त्री अर्यालको भनाई छ ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सरकारले संविधान र कानून विपरितका निर्णय गर्ने गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कानुनी आधार विना नै विभिन्न निर्णय गर्ने अधिकार कसले दियो रु भनि मन्त्री अर्याललाई प्रश्न गरे । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले संविधान अनुसार कानूनी व्यवस्था गर्न ढिलाई नगर्न पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई सचेत गराएका थिए । यो समाचार आजको नयाँपत्रिकामा छापिएको छ ।
