कात्तिक ८, काठमाडौं। राष्ट्रिय सम्पत्तिमा रजाइँ, कमिशन मोह र बिलासी गाडी चढ्ने लुब्ध स्वभावबारे खोज पत्रकारिता केन्द्रले एउटा विस्तृतमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। पत्रकार रामेश्वर बोहराले तयार पारेको सो खोजी समाचारमा आइतबार नियुक्त भएका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको प्रशंग चर्चा गर्न सान्दर्भिक छ।
संवैधानिक अङ्गमा गाडी सुविधाका लुब्धहरूु शिर्षकमा प्रकाशित समाचारमा मुख्य सचिव रेग्मीले महँगा गाडी किन्ने परम्परा बसाएको उल्लेख छ। रेग्मीले आफ्नै लागि १ करोड मूल्यको हुन्डाइ टक्सन गाडी किनेर भित्र्याएको महँगो गाडी किन्ने होड सचिवहरू, मन्त्री हुँदै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूसम्म विस्तारित भएको समाचारमा छ।
लोकदर्शन रेग्मी अर्थ सचिव भएपछि चाहिं उनले आफ्नै लागि हुन्डाइ टक्सन किने, करीब रु।१ करोड मूल्यको। अर्थ मन्त्रालयका सचिवले आफ्नै लागि गरेको त्यो पहिलो विलासी गाडी खरिदारी थियो। त्यसपछि नै सचिव र सहसचिवहरूका लागि करोड माथिका गाडी किन्न थालियो। त्यसपछि त मन्त्री र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूका लागि समेत महँगा गाडी किन्न अर्थ मन्त्रालयलाई करै लाग्यो। परियोजनाका गाडी मात्र नताकी सीधै सरकारी ढुकुटीबाट विलासी गाडी किन्न थालियो। अर्थ मन्त्रालयबाटै मापदण्ड उल्लंघन भएपछि यो रोग सबतिर फैलियो । भर्खरै मात्र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले आफ्नो मन्त्रालय (आपूर्ति) का मन्त्री र सचिवलाई टोयोटा ल्याण्ड क्रुजर प्राडो टक्र्याएबाट पनि यो रोग कुन हदसम्म मौलाएको छ भन्ने देखाउँछ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख केवल भण्डारी सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार मन्त्री र सचिवका लागि अधिकतम रुं६० लाखको फुल अप्सनको स्कर्पियो (भारतीय गाडी) किन्न स्वीकृति दिने गरेको बताउँछन्। तर, प्रायः मन्त्रीहरू यो मापदण्ड मान्दैनन्, परियोजनाका गतिला गाडी नमिले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर विलासी गाडी किन्ने निर्णय गराउँछन्। त्यस्तो निर्णयको पनि वैधता भने हुँदैन।
