काठमाडौं– सांसदहरुले समसामायिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश फिर्ता गरि प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन निर्माण गर्न, निर्मला पन्तको हत्यारालाई सार्वजनिक गर्न तथा उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्याका दोषीलाई सार्वजनिक गर्न माग गर्नु भयो । सरकारका मन्त्रीले दोषी पत्ता लगाइसकेका छौ । छिटै सार्वजनिक गर्छौ भनेको निकै समय भएको भन्दै उहाँले दोषी सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
दोषी सार्वजनिक गर्दा प्रतिपक्षीले राजनीतिक छाता ओढाउन नआउनु भनिएको उल्लेख गर्दे उहाँले भन्नु भयो , – ‘हामी निर्मला पन्तको परिवार र प्रदिप रावल र विशाल चौधरीलाई न्यायको छाता ओढाउन चाहन्छौ ।’ निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्यारालाई नियन्त्रणमा लिने विषयमा सरकार बेखबर भएर बसिरहेको आरोप पनि उहाँले लगाउनु भयो ।
निर्मला पन्तको प्रमाण नष्ट गरेका सुरक्षा अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई कसको आदेशबाट ती प्रमाण नष्ट गरियो भन्ने कुरा बाहिर आउनुपर्ने माग समेत उहाँले गर्नु भयो । राज्यले निर्दोषलाई नियन्त्रणमा लिँदै अपराध स्वीकार गर्न दबाब दिँदै आएको दाबी समेत उहाँले गर्नु भयो । प्रदिप रावल र विशाल चौधरीलाई चरम यातना दिएर अपराध स्वीकार गर्न दबाब दिने काम भएको भन्दै उहाँले न्युनतम मानवअधिकारको प्रत्याभूतिमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले महिला विरुद्धको हत्या, हिंसा, आतंकका घटना दिनहुँ बढ्दै जाँदा पनि सरकार गम्भीर नबन्दा अपराधीहरु काुनन र राज्यसरकार दुवैसँग डराउन छाडेको टिप्पणी गर्नु भयो ।
सांसद गगन कुमार थापाले सरकारले लोकतान्त्रिक पद्धतिको गलत व्याख्या गर्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भयो । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएकै दिन नेकपाका अध्यक्षले पुष्पकमल दाहालले लोकतान्त्रिक प्रणाली छिटो–छिटोे विकास हुने प्रणाली होइन भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई उहाँले ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ को संज्ञा दिनु भयो । उहाँले सरकारलाइ आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्न पनि आग्रह गर्नु भयो । उहाँले कि बोल कि पोल भन्ने दुई शैलीमा प्रधानमन्त्री देखिएको टिप्पणी समेत गर्नु भयो । संसद छलेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याईएको तथा लोकसेवाको परामर्शलाई पनि लत्याउने काम भएको भन्दै उहाँले तत्काल कर्मचारी समायोजन अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी समेत दिनु भयो ।
सांसद तेजुलाल चौधरीले संविधानबाट निर्वाचित व्यक्ति रेशम चौधरीलाई संसदमा उपस्थिति नगराई झुटा मुद्धा लगाएर जेलमा थुनिएको भन्दै सबैलाई समान व्यवहार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो , ‘नेपाल कतिवटा छ संविधान कतिवटा छ म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’ उहाँले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
सांसद महिन्द्रराय यादवले विगतमा मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको सहमति सम्झौता पालना गरि त्यसक्रममा भएका अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नु भयो । उहाँले अबिलम्ब संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाले उखुको मिल सञ्चालन गर्दै मूल्य तोक्ने काम तत्काल गर्न माग गर्नु भयो । उहाँले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश फिर्ता गर्न पनि माग गर्नु भयो ।
सांसद ह्दयेश त्रिपाठीले उखुको समर्थन मूल्य तोक्न र चिनी मिल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सो विषयमा सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गर्नु भयो । सांसद प्रेम सुवालले अजय सुमार्गी भन्ने व्यक्तिको कम्पनीबाट स्रोत नखुलेको ९० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको भन्ने सम्बन्धमा सदनलाई सत्य तथ्य जानकारी गराउन माग गर्नु भयो ।
सरकारले संघीय संसदमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्ने विधेयक २०७५ र संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ पेस गरेको छ ।
बैठकमा सरकारका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७५ र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण पहिलो संसोधनविधेयक २०७५ पेस गर्नु भएको हो । दुवै विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल पछि मन्त्रीबाट राखिएको विचार गरियोस् प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मति स्वीकृत गरेको हो ।अर्को बैठक पुस १७ गते मंगलबार मध्यान्ह १२ बजे बोलाइएको छ ।