नयाँ युग’ श्रमिकका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि र कार्यान्वयनका चुनौती

नेत्र शर्मा

सरकारले श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेपछि श्रमिकहरू खुसी भएका छन । नियमित तलबका लागि समेत संघर्ष गर्न बाध्य श्रमिकका लागि आफैंमा यो अवसर हो ।

श्रमिकका हकमा नयाँ युगको सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ । कर्मचारीका लागि समयअनुसारको सेवा सुविधा मालिक वर्गका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय हो । यो योजनामा अबदेखि रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । कोषमा जम्मा हुने रकमबाट श्रमिकले पेन्सन, आवास, कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना बिमालगायतका सुविधा पाउँछन् । सरकारको यो योजना आफैंमा राम्रो हो तर यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, सबैको चासोको विषय बनेको छ । हिजोका दिनमा श्रमिकहरूले न्यूनतम सुविधाका लागि आफू कार्यरत कम्पनीमा आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्दा ‘उग्र आन्दोलनकारी’ देख्ने कम्पनी सञ्चालकले सरकारले भन्दैमा योजना कार्यान्वयनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने विशिष्ट आधार भेटिँदैन । विगतको इतिहास हेर्ने हो भने विभिन्न कालखण्डमा श्रमिकले गरेको आन्दोलनमा सरकार प्रायः मालिककै पक्षमा उभिएको दृष्टान्त छ । मालिक र सरकारमा बस्ने बीचको विशिष्ट सम्बन्धकै कारण अझै कतिपय कर्मचारीले आफ्नो अधिकारका विषयमा राम्रोसँग बहस गर्नसमेत सक्दैनन् । श्रमिकका पक्षमा सामान्य काम गर्दा पनि विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाब झेल्नुपथ्र्यो । आजको स्थिति फरक छ । अहिले यति बलियो सरकार छ । यदि सरकारमा बस्नेहरूले जायज काम गर्न चाहे भने कुनै पनि शक्तिले केही गर्न सक्दैन श्रमिकका लागि यो साँच्चिकै एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।