राम शर्मा
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय जनताले छिटो थाहा पाउनु पर्छ । ति निर्णय थाहा पाउनु नै जनताको अधिकारको कुरा हो । सरकारले पारदर्शिताप्रति आफ्नो जिम्मेवारी बुझन नसक्नु नै समस्या हो ।
लोकतान्त्रिक सरकारहरूको जवाफदेहिता पारदर्शिताबाट कायम हुन्छ । जनउत्तरदायी सरकारहरू नीतिगत निर्णय वा महत्त्वपूर्ण नियुक्तिगर्नुअघि जनतालाई थाहा दिएर बैठक बस्छन् । जनभावना बुझ्न खोज्छन् । जनमतको सम्मान गर्छन् । निर्णय लुकाउन खोज्दैनन्, बरु सम्झाउन खोज्छन् ।
बालुवाटारमा आइतबार राति अबेर सकिएको चार घण्टा लामो बैठक विवादमा तानिएको छ । किन की सरकारले सुचना लुकाउने काम गर्यो । वर्तमान सरकारको कार्यशैली प्रति आम जनता निराश छन । मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले कुनै जानकारी नदिई ‘निर्णयहरू समयक्रममा थाहा पाइने’ बताए । सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने गरी सातामा एकपल्ट पत्रकार सम्मेलन गर्ने आश्वासन पनि दिए ।
सरकारले सूचना व्यवस्थित गर्न खोजेको छैन बरु नियन्त्रण गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । गत भदौ २१ गतेको बैठकका निर्णय त अहिलेसम्म दिइएका छैनन् । सूचनाको हकको कदर गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वसमेत बेवास्ता गर्न चाहेको छ ।
निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको हो भने सूचना दिने दायित्व पनि हो । अधिकार प्रयोग गर्ने दायित्व बिर्सन पाइँदैन । पाएसम्म त सरकारआफ्ना निर्णय गोप्य नै राख्न चाहन्छ, ताकि कुनै बाधाविरोध नहोस् ।
गोपनीयता हाम्रा पदाधिकारीको धर्मजस्तै छ । शपथ व्यहोरामा ‘पद तथा गोपनीयता’ वा ‘पदीय गोपनीयता’ भन्ने वाक्यांश अझै उल्लेख हुन्छ । यसले पारदर्शितालाई होइन, गोपनीयतालाई जोड दिएको देखिन्छ । संविधान र कानुनको अधीनमा रहने भनिसकेपछि गोपनीयता जप्नुको औचित्य हुँदैन ।
संविधानले सूचनाको हक स्थापित भएको पारदर्शी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । कानुनले गोप्य मानेका सूचनाहरू न पत्रकारले खोज्छन्, न नागरिकलाई खाँचो पर्छ । जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने र सार्वजनिक सरोकारका विषयमाथि सरकारका निर्णय लुकाउनु जनतालाई सूचनाको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हो ।सरकारले मुख बन्द गर्दा जनताका कान झन् टाठा हुन पुग्छन् । सरकारले सिंहदरबारका भित्ताका कान थुन्न सक्ला, जनताका कान थुन्न सक्दैन ।
छिनछिनको खबरको यस युगमा सरकारको आधिकारिक व्यक्तिले समयमै सूचना नदिएपछि अनुमानकारिता बढ्छ । सञ्चार माध्यमले बेनामी स्रोत प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारलाई सहज हुने र मन लागेका सूचना मात्र बाहिर आउँछन् । यसले तथ्यभन्दा बढी भ्रम फैलने खतरा हुन्छ । सूचना लुकाएपछि स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ ।
पारदर्शी राज्य सूचना बाँडेर स्थापित हुन्छ, लुकाएर होइन । सरकारसँग जनताको आवाज सुन्ने र स्वार्थ समूहको दबाब झेल्ने क्षमता कायम हुन्छ । त्यस्तो इच्छाशक्ति भए सूचना लुकाइरहनु पर्दैन ।
सूचना लुकाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको धमनीलाई कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि समयमै सही सूचना अनिवार्य हुन्छ । उत्तरदायी व्यवस्थाले सुसूचित नागरिकको परिकल्पना गर्छ ।
प्रेसलाई तत्काल सूचना दिने चलन सुशासन अवधारणासँगै आएको हो । सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सूचना तत्काल सार्वजनिक गर्ने यसको सन्देश हो । सूचनाको हक, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुशासनका अंग हुन् । जनतालाई छिटो जानकारी दिँदा सुशासनप्रवर्द्धन हुन्छ ।
सरकारका कामकारबाहीको मूल्यांकन उसको विगतका गतिविधि हेरेर गर्ने हो । अहिलेसम्म महिनौंअघि भएका मन्त्रिपरिषद्का कति निर्णय अझै वेभसाइटमा राखिएका छैनन् ।
२०६२र६३ पछि यसरी सूचना दिने चलन बसालिएकाले यो गणतन्त्रको देन हो । सरकार यसरी पछि हट्दा हाम्रो राजनीतिक उपलब्धिकै अनादर हुन्छ । पारदर्शी राज्यको प्रतिबद्धताबाट सरकार पछि हट्नु भनेको हाम्रो संवैधानिक मर्मकै धज्जी उडाउने कदम हो ।