उपभोग्य सामाग्रीको सुलभ आपूर्तिको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नका लागि गठन गरिएको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बजारमा गम्भीर बेथिति रहेको औँल्याएको छ। सरकारले अनुगमनका नाममा गरेका कतिपय उद्योगहरू निश्चित समय सिल गरेर बिनाकारण खोलेको कतिपय क्षेत्रमा बजार मनपरी अघि बढ्दा पनि सरकार मौन रहेको विषयलाई बेथितिको रूपमा हेरिएको छ।
उपसमितिले खासगरी तीन उपभोग्य सामाग्री चिनी, चामल तथा तेलमा सरकारी र व्यापारीबाट नै बेथिति भित्र्याइएको उल्लेख गरिएको छ।साउन २३ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले वीरगंजमा रहेको निम्बस उद्योगको अनुगमन गरेका थिए। त्यही समयमा मुचुल्का उठाएर त्यसको दुई हप्तापछि उपोभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन को टोलीले उद्योगको सिल गरेको थियो। त्यसपछि भने उद्योगले सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा पछि फिर्ता लिएको थियो र सरकारले उद्योगको सिल खोलिदिएको थियो।
उद्योगमा सिलबन्दीपछि मन्त्री यादवले तोरीको तेल पेल्ने उद्योगमा तोरीको नाममा त नदेखिएको टिप्पणी गर्दै थप अनुसन्धान गरिने बताएको थिए। भारतमा राहतमा उपलब्ध गराउने चामल लिएर नेपालमा महँगोमा बेचिएको पनि संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा ल्याएर कलर लगाएर चामल महँगोमा बेचिएको उपसमितिका एक सदस्यले अध्ययनका क्रममा भेटिएको बताएका छन्।
भारतीय जनताको लागि त्यहाँको सरकारले सस्तोमा उपलब्ध गराएको चामलमा कलर हालेर महँगोमा बेचिएको छ गम्भीर लापरबाही भएको छउपसमितिले तय गरेको अध्ययन प्रतिवेदन मा सरकार ले थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
