यातायात व्यवसायीले भोग्नुपरेको समस्या आगामी १५ असोजभित्र समाधान नगरे नेपालभरीका व्यवयायीहरूले सवारीसाधनको चाबी सरकारलाई बुझाउने उद्घोष गरेका छन् । सरकारद्वारा हालै ल्याइएको यातायात नीतिका कारण यातायात व्यवसाय धराशायी बन्न पुगेको भन्दै उनीहरूले आफ्ना सवारीसाधनको चाबी सरकारलाई दिने घोषणा गरका हुन् ।
पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिको शनिबार बुटवलमा सम्पन्न १९औं साधारण सभामा बोल्ने यातायात व्यवसायीहरूले दुई साता सरकारको बाटो हेर्ने र त्यतिबेलासम्म समस्या समाधान नभए चाबी बुझाएर सडकमा आउने चेतावनी दिएका हुन् । दीर्घकालीन सोचबिना यातायात व्यवसायी प्रालिमा दर्ता हुनुपर्ने, व्यवसायी संस्थाका बैंक खाता रोक्काले घाइतहरूको उपचार तथा कार्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या भएको व्यवयायीको गुनासो छ । यस्तै, व्यवसायीहरूले मृतकलाई राहत दिनसमेत नसक्ने अवस्था आएको भन्दै यसमा राज्यको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश ५ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले यातायात व्यवसायीहरूले चाबी नै बुझाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले केन्द्र सरकारसँग यातायात व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न पहल जारी रहेको बताउँदै १ साउनबाट यातायातका धेरै विषय प्रदेश सरकारमातहत आएकाले यस विषयमा अझै छलफल गरी समाधान खोजिने बताए ।
यातायात व्यवसायीहरूको बैंक खाता रोक्का हुनुको कारण समितिमार्फत हुने उपचार प्रभावित भएकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मन्त्री चौधरीले ऐनलाई संशोधन गरेर भए पनि बिमा रकम बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बिमाबाट आउने ३ लाख रुपैयाँले उपचार पर्याप्त नहुने भएकाले यसप्रति ध्यान जानु आवश्यक रहेको भन्दै उनले उद्योगी व्यवसायीयहरूको लगानी सुरक्षित गर्नु पनि राज्यको दायित्व भएको स्पष्ट पारे ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन रानाभाटले मुलुक संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि विगतमा यातायात व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएका समस्या, छट्टै यातायाता मन्त्रालय गठनको माग पूरा गर्नुको साटो उल्टै प्रहार गरेको आरोप लगाए ।
