संघिय समाजबादी फोरम नेपालका केन्द्रिय सदस्य राम प्रसाद रिजालसंग आयो खबरका पत्रकार लाल बहादुर विकले गरेको कुरानकानी
संघिय समाजबादी फोरमले आफ्ना गतिविधीहरु कसरी अगाडि बढाई रहेको छ ?
– मुख्य कुरा हाम्रो पार्टिले २०७२ सालमा हालको संघिय समाजबादी फोरम संयुक्त हो । तत्कालीन समयमा मद्येशी जनअधिकार फोरम र खस समाजबादी राष्ट्रिय एकिकरण एकिकरण पछि बनेको हो । २०७२ असोज ३ गते जारी भयो । यो संविधान हाम्रो असहमतिका विच जारी भएको हो । तत्कालीन समयमा हामीलाई बाईपास गरेर संविधान घोषणा गरियो । विषेश गरेर उत्पीडनमा पारिएका समुदायलाई थप पिँडामा पारेको अवस्था छ । यसैकारणले हामीले यो संविधानलाई मान्दैनौ अहिले पार्टिले नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरुमा संसोधनमाग गर्दै मौन आन्दोलन गरिरहेको छ ।
यहि अपेक्षाका साथ हामी अहिले सरकारमा सहभागी भएका छौ । त्यस बेला पनि हामीले संविधान पुर्नलेखन गर्न माग गर्दै आन्दोलन मात्र गरेनौ । संविधान जारी भएको दिन नै हामीले जलाएको अवस्था छ । मैले भन्न खोजेको के हो भने संविधानमा भएका विभिन्न धाराहरु छन् यसलाई संसोधन गरिनु पर्ने हामीले माग राखेको छौ । अर्को तिर माघ २७, २८ र २९ गते हुन लागेको छ । यसको निर्णय केन्द्रिय कमिटीको बैठकले गरिसकेको छ । त्यसको लागी हामी यो मंसीर सम्ममा सबै प्रदेश समिती, नगर समिती र वडा समितीमा सम्मको अबिधेशन गर्न गईरहेका छौ । हामीले पार्टिको मात्र नभई भातृ संगठनहरुको समेत अबिधेशन सोहि समयमा नै गर्नेछौ ।
हामीले यहि माघमा हाम्रो ऐतिहासिक अबिधेशन हुनेछ । यसैले पार्टि यसैमा होमीरहेको अवस्था छ । यस्तै ९ र १० गते विराटनगरमा प्रदेश १ को सम्मेलन छ। पार्टिका केन्द्रिय अध्यक्ष एबं अहिले उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम हुनेछ । अन्य भेलाहरु पनि यसरी नै गर्नेगरि हामी लागीरहेका छौ । अघिल्लो महिना मात्र उदयपुरको भेला उदयपुरमा सम्पन्न गरेका छौ ।
तपाईले संविधान संसोधनको कुरा गर्नुभयो । संविधानको कुनकुन धारा संसोधन गरिनु पर्छ भन्ने यहाँको माग हो ?
– हाम्रो माग धेरै बुदाँहरु संसोधन गरिनु पर्छ भन्ने माग छ । अहिलेको संविधानमा ७०/८० ओटा धारा अपुर्ण छन् । त्यसमा पहिलो मुद्धा हाम्रो पार्टिले उठाईरहेको मुद्धा जातिय समानुपातिकको आधारमा समानुपातिक व्यवस्था लागु गरिनु पर्छ । दोस्रो मुद्धा हामी गणतन्त्रमा गएका छौ। संघियतामा देश गएको छ । तर, यो संघियता नाम मात्रको छ । यसकारण हामीले माग गरेको छौ । पहिचान सहितको संघियता चाहिन्छ । अधिकार सम्पन्न प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । यसकारण हाम्रो पार्टिले ११ प्रदेशको माग राखेको छ । मद्येशमा २ प्रदेश र पहाडमा ८ प्रदेश र केन्द्रमा एउटा गरि ११ वटा प्रदेश बनाएर सम्पु्र्ण उत्पिडित वर्गलाई समान अधिकार दिईनु पर्छ । यसलाई किराँत, लिम्बुवान, र मद्येश प्रदेश जस्ता जातिय पहिचान सहितका प्रदेशहरु निर्माण गरिनु पर्छ ।
प्रदेशलाई सोहि अनुसार नामाकरण गरेर प्रदेशलाई स्वयत्त अधिकार दिएको अवस्थामा देशले निकाश पाउछ । अहिले मुख्यमन्त्री भन्दा सिडियोहरु बलियो भएको अवस्था छ । अस्ति प्रदेश–२ को सरकारले उक्त प्रदेशमा विदा दियो । तर सिडियोहरुले केन्द्रबाट विदा नदिएको भन्दै विदा स्विकार गरेनन् । त्यसको कारण प्रदेशका एक मन्त्रीले आफै गएर बैंकमा ताला लगाए । यसैले पनि अहिले संविधान अधिकार विहिन संविधान छ । यसैले यसलाई संसोधन गर्न जरुरी रहेको छ ।
संविधानमा धर्म निरपेक्षको कुरा छ । यसको अर्थ सरकारको कुनै धर्म हुदैन । सबै धर्म समान हुन भन्ने हुन्छ । तर, संविधानमा सनातन देखी मान्दै आएको धर्महरुको संरक्षण गर्ने भनिएको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ्, संघिय लोकतान्त्रीकनेपालको संविधान २०७२ हुनुपर्नेमा नेपालको संविधान २०७२ भनिएको छ । यसरी संविधानका धेरै धाराहरु विभेदकारी, अपुर्ण र एकल भाषा संस्कृतिहरुलाई संरक्षण गरेको छ । मुलुकमा जम्म १२५ वटा जातजाति बसोबास गर्छन् । तर, संविधानमा खस र आर्यलाई परिभाषित मात्र गरेको छ । हामीले खस आर्यलाई परिभाषित गरिनु पर्छ भनेका छैनौ ।
योदेशमा बस्ने अन्य जाति आदिबासी जनजाती छन् । यस्तै हाम्रो पार्टिले दलितलाई सिल्पि समुदाय भनेको छ । त्यस्तै मुसमानहरुको परिभाषित गरिनु पर्यो र यो संविधानले लेखेको दलित शब्दलाई हटाउनु पर्छ । दलित शब्द नै गलत भएकाले यसले दलितलाई उत्पिडनमा पारेको छ ।
यसकारण दलित हैन उक्त समुदायलाई सिल्पि समुदाय भनिनु पर्छ । दलित भनेका हिजोका बैज्ञानिक हुन । उनीहरुले देश निर्माण गरेका थिए । तर, दलित भने हेपिनु पर्यो । उनीहरुसंग सिप छ । यसकारण दलित हैन सिल्पि भनिनु पर्छ । उनीहरुको पहिचानलाई भुलेर संस्कृतिलाई भुलेर सिल्पि बनाईनु पर्छ । जातिय विभेदको अन्त्य गर्न सरकार संयन्त्रीत बन्नु पर्छ ।
तपाईले अहिले सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन गर्छ भनेर सरकारमा सहभागी हुनु भएको छ । यदि सम्बोधन भएन भने के गर्नु हुन्छ ?
– हामीले सात वर्ष सम्म सरकार बाहिर बसेको अवस्थाम छ । यो संविधान संसोधन गर्ने देखी लिएर हिजो मद्येश आन्दोलन आन्दोलनमा जुट्यौ । मद्येश आन्दोलन पश्चात त्यस बेलाका सरकारहरु तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोईरालासंग हाम्रो पार्टिले ८ बुँदे, १२ बुँदे र २२ बुँदे सहमति गर्यो । हाम्रो माग पनि त्यहि हो । अन्तरिम संविधान भएका व्यवस्थाहरु लागु हुनुपर्यो । हामी अहिले सरकारमा जानु मुख्य कारण पनि त्यहि हो । हिजो अल्पमतको सरकार भएकाले हाम्रा माग पुरा हुन सकेनन् । तत्कालीन नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओबादव्ले हामीलाई टार्ने काममात्र गरिरह्यो ।
अहिले दुई तिहाईको सरकार छ । राजनितीको यात्रा सधै सजिलो हुदैन यसैले हाम्रा मागहरु सम्बोधन गर्ने लचकता देखाएपछि हामी सरकारमा सहभागी भएका छौ । हामीले एकल जातिय, एकल भाषिकलाई मात्र नभई बहु जातिय भाषा भाषिहरुको माग अधिकार माग गरेका हौं । राजनितीमा विश्वास पनि गर्नुपर्ने भएकाले हामीले नेकपाको विश्वासका साथ सरकारमा सहभागी भएका छौ । हामीले पहिलेका सम्झौताहरु झै अहिलेका सम्झौताहरु पनि नतुहियोस भन्ने चाहना राखेका छौ । यसैले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टिले अब यसको कारणले हामीले काम गर्न पाएनौ भन्न पाईदैन् । यसैले यदि संसोधन भएन भने हामी एक मिनेटपनि सरकारमा बस्ने छैनौ । नेपालमा जातिय हिंसा मात्र हैन । लैंगिक हिंसा पनि उस्तै छ । वर्षेनी छाउपडि कुप्रथा, देउकी र झुमा प्रथाको सिकार भैरहेका छन् ।
यसैको कारण महिलाहरुले नर्कको जिवन विताई रहेका छन् । उमेर छउञ्जेल ठिकै हुन्छ देउकी बन्यो झुमा बन्यो । तर, उमेर ढल्केपछि यसलाई परिवर्तन गर्न नपाईने भएकाले उनीहरुले अझ कहाली लाग्दो जीवन विताई रहेका हुन्छन् । समाजमा विभिन्न तरिकाबाट विभेदहरुको सिर्जना भएको छ । यो विभेदहरुको अन्त्य गर्नु नै हाम्रो आन्दोलन हो ।
तपाईको पार्टिलाई जातिबादि पार्टि भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नी! के यो साँचो हो ?
-यो साँचो होईन । यो समस्या मैले आफैले खेपिरहेको छु । मलाईपनि बाहुन क्षेत्रीको पार्टिमा लागेको भनेर आफन्तहरुले भन्छन्। तर, यो कुरा निराधार छ । हाम्रो पार्टिको मुख्य एजेण्डा भनेको जातिय जसंख्याको आधारमा समानुपातिक व्यवस्था बनाईनु पर्छ । यो देशमा बढि जनसंख्या बाहुन क्षेीको छ । खस आर्य, र खस आर्यलाई सब भन्दा बढि आरक्षण दिनु पर्छ। संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने हाम्रो पार्टि जातिवादि पार्टि होईन । अथवा खस आर्य विरोधी होईन् ।
किन भने कांग्रेस भन्छ्, हरेक जात जातिलाई आरक्षण दिनु पर्छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनमा पनि कांग्रेस आफ्नो घोषणा पत्रमा यहि उल्लेख गरेको थियो । यस्तै कम्युनिष्ट पार्टिहरुको पनि यस्तै छ ।
लामो संघर्षका बाबजुत अहिले लोकसेवा आयोगमा पनि जातिय संरक्षणको व्यवस्था लागु गरिएको छ । तर, यहाँ बाहुन क्षेत्रीलाई मात्र दिईएको पाईन्छ । अन्य पार्टिहरुको कुरा गर्ने हो भने पार्टिm नेतृत्व पनि बाहुन क्षेत्रीले नै अहिले सम्म लिई रहेको अवस्था छ । हाम्रो पार्टिमा हेर्नुहोस् त्यस्तो छैन् । सबै नेतृत्व बराबर भाग गरिएको हो । जनजाति मद्येशी सबैले अधिकार पाएको अवस्था छ । अनि हाम्रो पार्टि कसरी जातिबादि हुन्छ ?
तपाईले महिला हिंसा र जातिय हिंसा विरुद्ध आफ्नो पार्टिले संघर्ष गरिरहेको बताउनु भयो । अहिले निर्मला पन्त हत्याकाण्ड र अन्य थुप्रै यस्ता घटनाहरु देशमा घटिरहेको अवस्था छ । तपाईको पार्टि अहिले मौन बसेको देखिन्छ नी ?
हाम्रो पार्टि मौन भएको छैन् । हामीले पनि आफ्ना समिती बाट विभिन्न ठाउँबाट यसबारे आवाज उठाई रहेका छौ । पछिल्लो समय जुन किसिमका जगन्य अपराधका घटनाहरु घटिरहेका छन् । पुलिसको मिलोमतो त्यसमा पनि एसपीको मिलोमतोमा र कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालय नै परिचालन भएर हत्या भएको अवस्था छ ।
हत्या पछि पनि अपराधीलाई लुकाईएको अवस्था छ । घटनालाई ढाछेप गरेको अवस्था छ । यसको सत्य तथ्य छानविन गरिनु पर्छ । अपराधिलाई कार्वाहि गरिनु पर्छ । सरकारले यसबाट पछि हट्न कुनैपनि हालतमा पाउदैन् । अनुसन्धानको उत्कर्षमा पुगेको अवस्था छ ।
यस्तो हुनुको मुख्य कारण भनेको बलात्कारीलाई कडा सजाएका् व्यवस्था नहुनु । अर्कोतिर बलात्कारलिाई सजाए कम हुनु हो । बलात्कारका घटनाहरु पनि प्राय बढि आफ्नै आफन्तबाट महिला बलात्कृत भएका छन् । बलत्कारका घटना कमगर्न महिलालाई अधिकार दिईनु पर्छ । कानुनलाई बलियो बनाउनु पर्छ अनि मात्र महिला हिंसाका घटनाहरु कम हुन सक्छन् ।
समाजबादी फोरमले नेतृत्व गरेको प्रदेश २ को सरकार पटक पटक विवादमा जाने गरेको छ । यसको कारण हे हो ?
-प्रदेश २ को सरकारमा मुख्यमन्त्री हाम्रो भएपनि अन्य पार्टिहरुको मिलोमतोमा सरकार बनाईएको छ । राजपा को सहकार्यमा सरकार बनाईएको छ । यसकार हाम्रो पार्टिैले गर्न खोजे जस्तो गर्न नपाउदा यस्तो समस्या आएको हो । अर्को कुरा प्रदेश सरकारलाई अधिकार छैन् । प्रदेशले केृन्द्रको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था छ । जिल्ला प्रशासनको जत्तिको अधिकार प्रदेशलाई दिईएको छैन् । यसकारण स्वयत्त प्रदेश अथवा अधिकार सम्पन्न प्रदेश सरकार बनाईनु पर्छ । यस्ता समस्या सिर्जना भईरहन्छन् ।
यस्तै प्रदेश सरकारले प्रदेशको बजेट विनियोजन, शासन प्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था लगायतका अधिकार प्रदेश मातहत हुनुपर्छ । प्रदेशले यि कुराहरुको कारण केन्द्रको भर पर्न नपरोस अनि मात्र प्रदेशको समस्या कम हुन्छ ।
पछिल्लो समय प्रदेश संरचना बेकामे भयो । यसलाई हटाईनु पर्छ भनेर आवाज उठ्ने गरेको छ । यसका तपाईको धारणा के छ ?
-मान्छेलाई रोग लाग्यो धने औषधी गर्नतिर लाग्नु पर्छ । अब हामी पहिलो चोटी संघियताको अभ्यास गरिरहेका छौ । नेपालमा पहिलो पटक प्रदेश संरचना सहितको सरकारको अभ्यास भईरहेको छ । यसकारणले गर्दा एकातिर संविधान विभेदकारी भयो । अधिकार सम्पन्न प्रदेशको निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यो गर्न सकिएको छैन् ।
प्रदेशलाई संविधान संसोधन मार्फत अधिकार सम्पन्न बनायो भने प्रदेशले आफ्नो गति लिन्छ । अर्को कुरा हामी पहिलो पटक संघियताको अभ्यास गरिरहेकाले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागी राजनितीक दलहरुले सहयोग गर्नुपर्यो ।
तर, यो देशमा संघियता नचाहानेहरु, धर्म निरपेक्षत नचाहानेहरु, गणतन्त्र नचाहानेहरु दलका नेताहरुले संघियता खारेज गर्नुपर्ने बताउदै आएका छन् । यसलाई कमजोर बनाउनका लागी नेकपा सरकारका प्रधानमन्त्री नै लागेका छन् ।कांग्रेस लाग्ने नै भो । अहिलेका मुख्य ठुला दल भन्नेहरुले संघियता चाहेकै छैनन् ।
समाजबादी फोरम आन्दोलन आफ्नै कारण तुहिने गरेको कुरा पनि सुन्न आउछ । यसबारे प्रष्ट पारिदिनुस न ?
– हाम्रो आन्दोलन तुहिएको छैन् । हाम्रो माग भनेको पछाडी पारिएका वर्ग समुदायका व्याक्तिहरुलाई अधिकार दिईनु पर्यो । यो नै हाम्रो मुख्य कुरो हो । हाम्रो आन्दालनको कारणले नै देशमा पष््रदेश संरचना सहितको सकार बनेको हो । मद्येश आन्दोलन नभई दिएको भए अहिले यति परिवर्तन हुने थिएन् । आन्दालेनलाई कमजोर बनाउन धेरै कुराहरु आउछन् । हामी हिजो चुनावमा जानु पर्ने अवस्था हो । यसैले स्थानीय तहको चुनावमा पार्टि गएका कारण आन्दोलन छोड्नु पर्यो । राजनितिक पार्टिले आफ्ना कुराहरु जनता सामु राख्र्नै पर्यो । जनताले राजनितिक पार्टिलाई अनुमोदन गर्नै पर्छ । अब राजनीतिक दलहरुले चुनावमा भाग नलिने हो भने किन राजनीति गर्न पर्यो । परिस्थिती आवश्यकता अनुसार कहिले पार्टि प्रतिपक्षमा बस्नु पर्ने हुन्छ ।
समाजबादी पार्टिपनि नेकपामा एकिकरण हुदैछ भन्ने सुन्नमा आएको छ । यो के हो ?
-यो निराधर छ । कुनैपनि हालतमा नेकपा संग हाम्रो पार्टिको एकिकरण हुनै सक्दैन् । हाम्रो एजेण्डा मिल्दैन्। लक्ष्य समल्दैन्। विचार मिल्दैन, घोषणा मिल्दैन् । विपक्षीहरुले हाम्रो आन्दोलनलाई कमजार पार्न लगाएको आरोप मात्र हो । हाम्रो पार्टिलाई कमजोर पार्न खेलेको खेल हो । मलाई पनि धेरै नेकपाका ठुला नेताहरुले फोन गरेर पार्टि एकता गर्न भुमिका खेलिदिन माग गरेका छन् । फोन गरेर मलाई भेट्न समेत खाजी रहनु भएको छ । तर, हामीले पहिचान सहितको संघियताको कुरा गरेका छौ । यसलाई नेकपाले स्विकार्नु पर्छ । जातिय जनसंख्याका आधारमा समानुपातिकको व्यवस्थ ागर्ने कुराहरु छन् । संविधानमा भएका विभेदकारी धाराहरु सच्याएर आएको अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टिले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेमा हामीले एकिकरण गर्न तयार छौ ।
पार्टिको अबिधेशन पनि नसजिकिदै छ । कस्तो चल्दैछ तयारी ?
-हाम्रो मद्येशबादी दलहरुको एकता पछिको पहिलो ऐतिहासिक अधिबेशन माघ २७, २८ र २९ गते जनकपुरमा हुदैछ । यो सम्मेलनले मुलुकलाई निमास दिनको लागी एउटा पार्टिले बैकल्पिक शक्तिमा गैरहेको पार्टिलाई नेपालको राजनीतिमा महत्व पुर्ण तरिकाले हेरिरहेको अवस्था छ । यसैले मैले हाम्रो पार्टिले आर्य समुदायलाई पनि स्थान दिईनु पर्ने माग राख्न खोजेको अवस्था छ । पार्टिलाई संगठन विस्तार गर्दै लैजानु पर्ने बाध्यता पनि एकातिर छदैछ । अब हामीले पार्टिलाई सातवटा प्रदेशमै प्रदेश संरचना सहित विस्तार गर्दैछौ । अर्को कुरा हामीले एघार प्रदेश सहित पार्टिको संरचना विस्तार गर्ने छौ ।