पोखरा । विहिबार देखी पोखरामा सुरु भएको मुख्यमन्त्रीहरुको भेला आज (शुक्रबार) सकिएको छ । यहि असोज २४ गते हुन आईतबारका दिन हुन गईरहेको अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकको पुर्व तयारीका लागी उक्त भेला आयोजना गरिएको थियो ।
“नागरिकता वितरण, सीमा व्यवस्थापन र राहदानी वितरण बाहेक सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने”
यस्तै मुख्यमन्त्रीहरुले उक्त भेलाबाट एउटै एजेण्डा तय गरेका छन् । साथै बैठकले आठ वटा बुँदे घोषणा पत्र पनि जारी गरेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएर प्रदेश सरकार गठन भए पनि सरकार सञ्चालनमा अधिकार नपाएको भन्दै उनीहरुले नागरिकता वितरण, सीमा व्यवस्थापन र राहदानी वितरण बाहेक सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्नेमा एकीकृत एजेण्डा बनाएर आफ्नो माग तयार गरेका छन् ।
संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखा परेका र प्रदेश सरकारले भोगेका समस्याका बारेमा छलफल गरेर केही निकासको बाटो पनि खोजिएको छ। बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने र सोही संयन्त्रको आधारमा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्लाई चलाउनुपर्ने माग पनि मुख्यमन्त्रीहरुको छ।
‘शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारमा छ। जिल्लामा विकासको काम जिल्ला समन्वय अधिकारीले हेर्छन’
प्रदेशमा सबै कर्मचारीको खटनपटन प्रदेश सरकारले गर्न पाउनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ। हाल प्रमुख सचिव केन्द्र सरकारको निर्णय अनुसार चल्दै आएको छ भने कर्मचारीहरु पनि केन्द्रले तोकेअनुसार हेरफेर भइरहेको छ। ‘प्रमुख सचिवदेखि सबै कर्मचारीहरुको आन्तरिक बढुवा हुँदा प्रदेशको कामलाई मुख्य मापदण्ड बनाईनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने ‘प्रदेशले माग गरेअनुसारको कर्मचारी एउटै डालोमा हालेर पठाउने र उनीहरुको क्षमताअनुसार कार्य्विभाजन गर्ने अधिकार हाम्रो हातमा हुनुपर्छ।
‘अब ४० प्रतिशत संघ र बाँकी ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँड्नुपर्छ। राजश्व उठाउने अधिकार पनि प्रदेशलाई दिनुपर्छ।’
हामीले नियन्त्रण गर्न पाउनुपर्छ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी आवश्यक छैन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु आवश्यक नरहेको भेलाको निष्कर्ष छ। ‘शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारमा छ। जिल्लामा विकासको काम जिल्ला समन्वय अधिकारीले हेर्छन’ उनले भने ‘त्यसो भएपछि सिडियो किन चाहियो ? नागरिकता, सीमा सुरक्षा, र राहदानी बाहेक काम गर्न सिडियो ठीक छ नत्र छुट्टै प्रशासकीय कार्यालय चाहिन्छ।’
राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग गठनको माग प्रदेशमा गठन गर्न पाउने आयोग तथा अन्य कार्यालयहरु स्थापना गर्न ढोका खोलिदिन पनि मुख्यमन्त्रीहरुले आग्रह गरेका छन्। प्राकृतिक र वित्तीय श्रोतको बाँडफाँट ब्यवस्थित नभएको भन्दै उनीहरुले तत्कालै राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग गठन गर्ने र त्यसमा प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए।
‘वित्तिय श्रोत बाँडफाँट गर्दा धेरै संघले राख्ने र थोरै मात्रै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाईन्छ। यो परिवर्तन हुनुपर्छ, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ‘अब ४० प्रतिशत संघ र बाँकी ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँड्नुपर्छ। राजश्व उठाउने अधिकार पनि प्रदेशलाई दिनुपर्छ।’ मुख्यमन्त्रीहरुले सरकारले सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमको बर्गिकरण गरेर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारलाई भाग लगाईनुपर्ने बताएका छन्।
विदेशीले प्रदेशमा अनुदान दिन चाहे वा सम्भाब्यता अध्ययन गर्न चाहे प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको एकमुष्ट सम्झौता संघ सरकारसँग गर्ने तथा अरु सम्झौताहरु प्रदेशमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ।