प्रदेश ७ ले प्रदेशको विकाशका लागी गरेका गतिविधि र योजनाहरु बारे लाल बहादुर विकले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसंग गरेको कुराकानी…
– प्रदेश विकाशका लागी प्रदेश ७ ले हाल कस्ता खालका योजनाहरु ल्याएको छ ?
प्रदेश सरकारले प्रदेश विकाशका लागी युवा स्वरोजगार कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पर्यटन विकाश तथा पुर्वाधार निर्माण गर्दै प्रदेश सातलाई सम्पन्न प्रदेशको रुपमा विकाश गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेशले विकाश योजनाहरुलाई अगाडि बढाई रहेको छ । अन्य क्षेत्रको तुलानामा हाम्रो प्रदेश वेरोजगार युवाहरुको संख्या धेरै भएकाले यसलाई कम गर्न सुरुमा धेरै चुनौतिहरु छन् ।
पर्यटकिय क्षेत्रको हिसाबले सबैभन्दा धनी मानिने हाम्रो प्रदेश विकाशको हिसाबले अन्य प्रदेशहरु भन्दापनि पछाडि रहेको छ । यसैले अअहिले प्रदेशले पर्यटकिय क्षेत्रको पहिचान गरेर प्रदेशलाई विकाशको क्षेत्रमा अगाडि बढाउन आफ्ना कार्ययोजनाहरु तयार पारेको छ ।
प्रकृतिक सम्पदाको धनी प्रदेश जडिबुटीको क्षेत्रमा पनि उत्तिकै अब्बल मानिन्छ । हाम्रो यहाँ विभिन्न खालका करिब ५ सय भन्दा धेरै प्रकारका जडिबुटिहरु पाईन्छन् ।
– प्रदेश विकाशका लागी खासै योजना सार्वजनिक गर्न सक्नु भएन नी ?
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट सार्वजनिक गर्दा नै आफ्ना कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । निति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा सरकारले स्पष्ट खाकाहरु ल्याएको छ। प्रदेशमा हामी कसरी जान चाहन्छौ । प्रदेश विकाशको बाटो के हौ रु हामीले प्रदेश विकाशमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर प्रत्यक्ष रुपबाट हामीले आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई अगाडि बढाएका छौ ।
प्रदेश विकाशको लागी हामीले सोहि अनुसारको बजेट पनि घोषणा गरेका छौ । हाल उक्त बजेट सार्वजनिक भएर अधिकांस ठाउँहरुमा काम पनि सुरु भैसकेको छ । तर, जुन प्रकारले बजेट खासै आएन भन्ने गुनासो आएको छ। यो गलत हो । अब यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा लैजानको लागी हामीले आफ्ना प्रदेशका कार्यालयहरु विकाशमा अगाडि बढ्ने छौ ।
– प्रदेशले अहिले कस्ता खालका आयोजनालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ ?
प्रदेश सरकारले पहिलोचोटी बजेट ल्याएको छ । यसकारण केहि त्रुटिहरु आउनु स्वाभाविक नै हो । यसलाई हामीले सुधार्ने छौ । हामीले मुख्यतया चारओटा कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका छौ । पहिलो कुरा आफैले बजेट निर्माण गर्ने सवालमा र योजना छनौट गर्ने कुरामा सधै संबेदनशिल भएर लागेका छौ । हामीले बजेट कार्यान्वायन गर्दा विशेष गरि प्रदेशको माग अनुसार तयार गरेका छौ । यसैले बजेटलाई ग्रामिण सडक, यातायात व्यवस्थापन लगायतका कुराहको आधारमा तयार पारेका छौ । यसैगरि जडिबुटिको अनुसन्धान गर्ने र प्रसोधन केन्द्र स्थपना गर्नको लागी हामीले रिपार्ट तयार गर्ने लागेका छौ । उर्जाको लागी सर्बे गर्ने तर्फ सुरु हामीले गरेका छौ । हामीले खास गरेर कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेका छौ । संगै पर्यटकिय स्थलहरुको पहिचान गर्ने कुरा र त्यसको गुरु योजना बनाउने कुरामा हामी लागेका छौ । यस्तै यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागी पनि हामीले योजना अगाडि सारेका छौ ।
हाम्रो प्रदेशले शिक्षा र स्वास्थ्य तर्फपनि सक्रिय रुपमा लागेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागी हामीले पहाडि जिल्लाहरुमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउने, एम्बुलेन्स खदिर गर्ने लगायतका योजनाहरु अघि सारेका छौ । उक्त योजना दुर दराजका मानिसहरुलाई सेवा दिनको लागी अघि सारिएको हो ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो सरकार मार्फतका बसहरु प्रदेशमा संञ्चालन गर्ने योजनालाई पनि अघि सारिएको छ । यस्ता खालका लोकप्रिय तथा जनप्रेमी कार्यक्रमहरुलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
– प्रदेश ७ ले कर निर्धाराण कसरी गरिरहेको छ ?
करको कुरा गर्दा हामीले कर धेरै बढाएका छैनौ । प्रदेश सरकारले केहि मात्रामा कर लगाएको छ। यो स्वाभाविक पनि हो । प्रदेश विकाशको लागी यतिको बढाउनै पर्ने हुन्छ । हामीले करको सुरुवाति कर तिर्ने बानी बसाल्ने हिसाबले मात्र लगाएका छौ । यसको प्रदेशका जनताहरुले स्वागत गरेका छन् । पछिल्लो समय स्थानीय तहले लगाएको करको विषयमा आएको कुरालाई आमीले मनन गरेर स्थानीय तहलाई हामीले बुझ्नका लागी लागीरहैकेका छौ । स्थानीय तहलाई जनईच्छाका आधारमा कर लगाउन निर्देशन दिएका छौ । यस्तै हामीले स्थानीय सरकारलाई जनगुनासो आउनुको मुख्य कारण बारे जान्नको लागी छलफल गर्छो ।
– स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको विच पनि समन्वयन भएको छैन भन्ने पनि छ ? किन ?
स्थानीय तह संग प्रदेश सरकारको समन्वयन नै भन्ने त हैन । फेरी हाम्रो नेपालको संघियता नै समन्वयनात्मक छ । तिनवटै तहका सरकारहरुको समन्वययात्मक रुपमा योजना तयार पार्नु नै हाम्रो मुख्य कुरा हो । नेपालको संघियता सोहि आधारमा तयार पारिएको छ। त्यसमा हामीले समन्वयन गरिरहेका पनि छौ र गर्न पर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । यो विगषयमा हामी कानुनी रुपबाट र त्यसपछि अन्य योजनागत रुपबाट अगाडि बढ्ने कुरामा लागिराखेका छौ । जहाँ सम्म करको कुरा छ । कर निर्धारण गर्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ । त्यो संगै वृत्त आयोगले पनि माप दण्ड नै तोकेर अधिकार दिईरहेको छ । सोहि आधारमा तोक्न सक्ने कुरा पनि रहन्छ । त्यसकारणले समन्वयन गर्ने कुरा र समन्वयन गरेर जाने कुरामा सात नम्बर प्रदेश एकेबद्धताका साथ लागेको छ ।
हामी त्यसमा सक्रिय नै छौ । मुख्य कुरा भनेको जनतालाई सुविधा कसरी दिने जनतालाई नजिकबाट सेवा कसरी दिन सकिन्छ । भन्ने कुरा नै आम्रो मुल एजेण्डा हो । स्थानीय तहले पनि यहि कुरालाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारण छ । प्रदेश सरकारले पनि त्यहि भएको हुनाले यसमा हामी सहकार्य गरेर नै अगाडि गै राखेका छौ ।
– प्रदेश सातले कस्ता खालका युवा स्वरोजगार मुलक कार्यक्रमहरु ल्याएका छ नी ?
युवा स्वरोजगारको सम्बन्धमा ७ नम्बर प्रदेश विगत देखी नै युवाको हकमा, रोजगारीको हकमा र यहाँको समग्र उद्योग व्यावसायको हकमा सुदुरपश्चिम पछाडि नै हो । हामीले बुझेको र भोगेको कुरा पनि यहि हो । प्रदेशमा रोजगारी सिर्जनाको लागी हामीले नयाँ उद्योगहरुको स्थापना गर्ने कुरा, हामीसंग रहेको स्रोतहरुको पहिचान गर्ने कुरा, परिचालन गर्ने कुरा र कृषि उद्योग, पर्यटन उद्योग, उर्जा उद्योगहरु स्थापना गरेर अगाडि जाने कुरालाई हामीले नितीगत रुपमा नै अगाडि बढाई राखेका छौ । यसको एउटा पलानमा हामी अगाडि बढेका छौ । यस्ता खालका योजना अगाडि ल्याउने कुरामा हामी अगाडि पनि छौ । प्रदेश सरकारले बेरोजगार युवाहरुलाई पनि स्वरोजगार मुलक कार्यक्रमहरु ल्याउने गरि कार्यक्रमहरु अगाडि सारेका छौ । यस्तै हामीले बजेटमा पनि यी कुराहरुलाई समेटेका छौ । काम गर्न चाहने युवाहरुलाई क्ष्ुवा लक्षित कार्यक्रम ल्याएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र उनीहरुलाई तालि दिने र सिप सिकाउने कुरामा पनि हामी अग्रसर हुने छौ ।
यदि कुनै युवाले आफ्नै व्यावसाय गरेर खान चाहन्छ भने उसलाई कम व्याजमा विना धितो प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक सहयोग गरेर आफ्नो रोजगारी सिर्जना गर्नको लागी त्यो कार्यक्रम पनि हामीले ल्याएका छौ । त्यसको विधि पनि रहेको छ। मुख्यतया अबको पाँच वर्षभित्र प्रदेशका अधिकांस युवाहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्नके लागी प्रदेश सरकार योजना बद्ध रुपबाट अगाडि बढिरहेको छ ।
-पर्यटकिय क्षेत्र बनाउने / पर्यटक भित्र्याउने गुरु योजना कहाँ पुग्यो ?
पर्यटन विकाशको लागी हामीले प्रारम्भिक सर्वे गरेका छौ । हाम्रो क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक पर्यटकिय क्षेत्रहरुको पहिचान गरेर पहिलो चरणको सुरुवाति गरेका छौ । विगतमा नेपालमा निर्माण गर्दा पछाडि पारिएको प्रदेशलाई उकास्न त्यति सजिलो छैन् । पहिले विकाश निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्ने ठेकादारहरुको एउटा नराम्रो बानी थियो । उनीहरुले याजना हत्याउने तर, पुरा नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पाईन्छ । यो एउटा प्रथा नै बनेको छ।
हामीले यो भन्दा माथि उठेर योजना बनाउन चाहिररहेका छौ । मुख्य कुरा त हाम्रो क्षेत्रका मुख्य मुख्य पर्यटकिय क्षेत्रहरु कुन हुन। र तिनलाई आवश्यक कुराहरु के हुन रु त्यसको पहिचान गर्न जरुरी छ । जस्तै सडक आवश्यक भएको ठाउँहरुमा सडक पर्याउने, निजि व्यावसायीहरुलाई त्यहाँ होटल बनाएर व्यवस्थापन गर्ने कुरा र अन्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने त्यसको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा यस्ता यी सबै खाले कुराहरुलाई एउटा योजनाबद्ध रुपबाट गुरु योजना बनाएर हामी अगाडि जाने योजनामा छौ । प्रारीम्भक रुपबाट केहि ठाउँहरुको हामीले छनौट पनि गरिरहेका छौ ।
हाम्रो प्रदेशमा रहेका खप्तड, बडिमालिका, रामारोशन, अपिसैपाल, घोडाघोडी, सुक्लाफाँट र कर्णाली चिसापानी लगायतका ठुला पर्यटकिय क्षेहरु छन् । यिनलाई व्यवस्थीत रुपबाट योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढाउने कार्यक्रम हामी ल्याई राखेका छौ ।
-प्रदेशको नामाकरणमा पनि समस्या नै छ । नामाकरण किन र केमा अल्झिरहेको छ ?
प्रदेश नामाकरणमा कुनैपनि किसिमको समस्या छैन । दुईवटा बजेट हामीले ल्यायौ । यी दुईटा बजेटमा हामी केन्द्रित रह्यौ । नितिगत तथा कार्यक्रम निर्माणमा नै प्रदेश सरकारको समय वितिरहेका कारण हामीले प्रदेशका नामाकरणबारे छलफल गर्ने टुंगो लगाउन सकेनौ । हामी आफैपनि व्यवस्थापनमा व्यस्त हुदा भएका कारणले गर्दा प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको विषयमा हामीले समय लगायौ । तर, अहिले हामी त्यो नामाकरण र राजधानीको लागी प्रदेश संसद स्तरमा संसदिय समिती बनाएर सुझाव लिने काम गरिराखेका छौ । त्यो टुंगी सकेपछि हामीले राजधानी तोक्ने जिम्मा संसदलाई सिदएको कारणले संसदले नै त्यो टोली बनाएर सुझाब लिने काम छिटो गरेर टुंग्याउदै छ । टुंग्याउने वित्तिकै हामी यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौ ।
– प्रदेश राजधानी र नामाकरणको अवस्था के छ ?
–संसदिय विषेश समितिले त्यसको सुझाव दिने काम गरिरहेको छ । उहाँहरुको रिपार्ट आईसकेपछि मात्र कहाँ ? र कस्तो भन्ने कुरा खुल्ने छ । यसको निर्णय संसदले नै गर्नेछ । सोहि आधारमा प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको तय गरिने छ।
-प्रदेशमा आर्थिक विनियोजनमा पक्षपात भयो भन्ने पनि छ, नी ?
प्रदेशमा बजेट विनियोजन गर्दा त्यस्तो केहि भएको होईन । किनभने हामीले पहिलोचोटी बजेट निर्माण गरिराखेका छौ । बजेट निर्माण गर्ने आफ्नै कुनै तह निकाय नभएका कारणले गर्दापनि ठ्याक्कै योजनाहरु निर्माण गर्दा केहि अप्ठ्यारा कुराहरु भने आए । हामीले जिल्लागत रुपमा बजेट छनौट गर्दा कुनैपनि जिल्लालाई त्यस्तो असमान तरिकाले बजेट विनियोजन गरेका छैनौ । सबै जिल्लाहरुलाई समानुपातिक ढंगबाट बजेट गएको छ।
इसलाई कार्यान्वायन गर्यो भने यसको परिणाम राम्रो आउने अपेक्षा गरेका छौ । बाहिर आएको हल्ला गलत हो । यसको जवाफदेही कार्यान्वायनमा जाँदा आफै जवाफ आउने छ ।
-विपक्षिलाई पनि स्थान दिनु भएन, एकलौटी रुपमा बजेट विनियोजन गर्नु भयो भन्ने कुरा आएको छ ?
यो हल्ला मात्रै हो । खासमा यस्तो भएको थिएन । सात नम्बर प्रदेशमा पक्ष विपक्ष भन्दापनि हाम्रो भनाई के हो भने यहाँको समग्र विकाश गर्नको लागी हामी साझा रुपबाट अगाडि बढ्नु पर्छ र विकाश गर्ने भनेको कुनै एउटा व्याक्ति र पार्टिलाई मात्र नभई समग्र प्रदेशको विकाश गर्नेकुरा हो । यसैले विकाश निर्माण गर्दा राजनितिक एजेण्डा जस्तो नभई समग्र विकाश हुने खालको योजना तयार गर्नुपर्छ । यसकारण विकाश निर्माणको क्षेत्रमा सबै एकजुट भएमा यहाँको प्रगति समृद्धिको यात्रा अझ सहज हुने छ । त्यसको लागी प्रदेश सरकार तयार छ ।
-प्रदेश सरकारको अबको गुरु योजना के हुन्छ ?
अबको गुरु योजना भनेका अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन दिर्घकालिन योजना योजना अगाडि सारेका छौ । हामी सोहि अनुरुप अगाडि बढ्दै छौ । हामीले योजनालाई मुर्तरुप दिएर मात्र लाग्यो भने मात्र योजना कार्यान्वयनमा जान सक्छन् । यस्तै हामीले अहिले जुन बजेट ल्याएको छौ । २५ अर्बको बजेट प्रदेश सरकारबाट पारित भएको छ। त्यो बजेटलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने र उचित प्रबन्ध मिलाई खर्च गर्ने कुरा र यसबाट परिणामा ल्याउने कुरा नै मुख्य कुरा रहन्छ । यो कुरालाई पनि हामीले अहिले कार्यालयहरु कहाँ रहने कुन रहने कस्ता रहने रु र त्यसको काम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित छौ । र मैले भनेको छु हाम्रो नेपालमा असार मसान्तमा मात्र बजेट खर्च गर्ने जुन प्रवृत्ति छ ।
यसको अन्त्य गर्नुपर्छ र बैशाख मसान्त सम्म सबै बजेट खर्च गरिसक्ने गरि काम गरिसक्नु पर्छ भन्ने लक्ष्य सहित हाम्रो प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ। ऋर्को कुरा यहाँको शान्ति सुरक्षा, सुसासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने कुराहरुमा पनि हामी कानुन बनाएर अघि बढ्ने प्रक्रियामा छौ । र यी सबै कुराहरुलाई कार्यन्वायन गर्नको लागी कानुनको आवश्यकता पर्ने भउकाले यो वर्षलाई हामीले कानुन वर्षको रुपमा घोषणा गरेका छौ । प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्ने कानुन, केन्द्र सरकारले बनाउनु पर्ने कानुन र केन्द्र सरकारले बनाई सकेपछि बनाउनु पर्ने कानुन पनि बनाउने प्रक्रियामा पनि हामी अगाडि बढेका छौ ।
-प्रदेशमा धेरै आयोजनाहरु पुरा भएका छैनन् । आधा नै छन् । यि आयोजनालाई तिब्रता दिन प्रदेश सरकारले कस्तो खालको पहल कदमी चालेको छ ?
हाम्रो प्रदेशमा निर्माण सम्पन्न नभई यत्तिकै रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई सञ्चालन गर्न र सञ्चालन भएकालाई छिटो सक्ने गरि तिब्र गतिमा काम अगाडि बढाउनको लागी प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि हामीले पहल गरिराखेका छौ र केन्द्र सरकारको तर्फबाट पनि हामीले पहल गरिराखेका छौ । यसकाराण यहाँका सम्पुर्ण आयोजनाहरु छिट्टै सम्पन्न हुने विश्वास लिएका छौ ।
