सरकारले ल्याएको नयाँ कानुनले प्रहरीलाई अनुसन्धत्रान गर्न कठिन भएको छ । नेपाल प्रहरीको तर्फबाट भदौ १ गतेदेखी लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधी (संहिता) ऐन–२०७४ र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन–२०७४ संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरू दर्ज गराएका छन् ।
सन् १९१० मा जङ्गबहादुरले बेलायतबाट ल्याएर लागू गरेको पहिलो मुलुकी ऐन २०२० मा संशोधन भयो । तर त्यसपछि फौजदारी ऐनको आधुनिकीकरण भएको थिएन् ।
यसरी करिब ५ दशकपछि आएको नयाँ फौजदारी कानुनमा ६० प्रतिशत नयाँ कुरा छन् । २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको नयाँ फौजदारी कानुनका कारण अपराध अनुसन्धान झन चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै नेपाल प्रहरीले आपत्ति जनाउँदै संशोधन माग गरेको छ ।
नयाँ फौजदारी कानुनले अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताले समेत बदनियतपूर्ण काम गरेमा कारावाहीको व्यवस्था गर्दै झुटा प्रमाण बनाएमा जेल सजायको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
अनुसन्धानको सिलसिलामा असल नियतले काम गरेको देखिएमा समस्या नभएको कुरा कानुनमा उल्लेख भए पनि ‘कानुनको नौ सिङ्ग हुन्छ’ भन्ने त्रासले अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई नै झस्काएको छ । यसकारण प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न कठिन भउको छ ।